विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको नेतृत्वमा संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दै समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार टुंग्याएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले विराटनगरका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको नेतृत्वमा समिति गठन भएको पुष्टि गरे । थापाको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा सहकारी विज्ञको रुपमा झापाका धनप्रसाद सिवाकोटी र लेखा विज्ञको रुपमा जीवन काफ्लेलाई सदस्य तोकिएको छ ।
समितिमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहनेछन् । समितिमा एक जना सदस्य कोशी प्रदेश सहकारी संघले पठाउने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने समितिको नाम सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
प्रदेश सरकारले गत कात्तिक ४ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको थियो । अध्यादेशमा प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन गर्दै कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रुपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्ती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न प्रदेश सरकारले अध्यक्ष र सदस्य रहनेगरी एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको कानूनविद्मध्येबाट प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरका व्यक्तिहरुमध्येबाट प्रदेश सहकारी संघले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य, प्रशासन वा सुरक्षा वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरका व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले तोकेको एक जना सदस्य, लेखा विशेषज्ञहरुमध्येबाट एक जना सदस्य र प्रदेश सरकारले तोकेको सातौं÷आठौं तह वा सो सरहरको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णयसहित मन्त्रिपरिषद्ले १० वटा निर्णय गरेको थियो । बैठकले कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको कृषि कर्जा व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्री भण्डारीका अनुसार बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ । पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति, वृहत बराह क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन आदेश पहिलो संशोधन आदेश २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
