विराटनगर । कोशी प्रदेश नेकपा एमाले र काँग्रेसको दुई दलीय संयन्त्रले गरेको बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।गत मंसिर १४ गते बसेको दुई दलीय संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संयन्त्रका संयोजक रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले बजेट पुनरावलोकन हुने बताएका थिए ।
सरकारले ल्याएर संसदबाट पारित भएको बजेट निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिले पुनरावलोकन हुने निर्णय सुनाएको भन्दै माओवादी केन्द्रले आपत्ती जनाएको छ । गत निर्वाचनमा भोजपुरबाट संघीय संसदमा पराजित भएका एमाले नेता राईले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई दबाब दिन बजेट पुनरावलोकनको निर्णय गरेको भएपनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले बजेट पुनरावलोकन हुने सम्भावना नरहेको बताएका हुन् । नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश समितिका महामन्त्री रहेका राई पनि दुई दलीय संयन्त्रका सदस्य हुन् । मन्त्री भएको सय दिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेको काम सार्वजनिक गर्ने क्रममा आइतबार उनले बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको कारण पुनरावलोकन हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे ।
‘संयन्त्रको बैठकमा बजेट पुनरावलोकन गर्ने कुरा उठेको हो । तर, बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको हुनाले पुनरावलोकन हुने सम्भावना कम छ भनेर मैले त्यतिबेला पनि भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘दुई दलीय संयन्त्रमा सामान्य छलफल भएको भएपनि बजेट रिभ्युको अवस्थामा पुग्नसक्ने अवस्था छैन ।’ डुब्लिकेसन भएका योजनाहरु कार्यान्वयन नहुने भन्दै उनले बाँकी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कुनै रोकटोक नरहेको बताए ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले ल्याएको बजेट अहिले कार्यान्वयनमा छ । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री उहिँ हुँदा बजेट पुनरावलोकनको निर्णय संयन्त्रले गरेको भएपनि कुन बिधिबाट बजेट पुनरावलोकन गर्ने भन्ने निश्कर्षमा पुग्न बाँकी मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि बजेट पुनरावलोकनको सर्त राख्दै आएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट संशोधन र पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्दै नियमित प्रक्रिया (रकमान्तर) बाट नमिलेको विषय मिलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए । दुई दलीय संयन्त्रमा पूर्वमुख्यमन्त्री राई र काँग्रेस दलका नेता उद्धब थापा हाबी हुँदा बजेट पुनरावलोकनको निर्णय भएको थियो ।
संयन्त्रमा एमालेका तर्फबाट शेरधन राई, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र एमालेका कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा सहभागी छन् । यस्तै काँग्रेसका तर्फबाट भने दलका नेता तथा काँग्रेसका प्रदेश सभापति थापा, मन्त्री तथा काँग्रेस कोशीका महामन्त्री भुपेन्द्र्र राई र अर्का महामन्त्री उमेश थापा रहेका छन् ।
संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गर्छु भन्नु संसदीय परम्परा, मान्यता र ऐन कानून विपरीत भएको भन्दै विज्ञहरुले पनि आपत्ती जनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर संविधान र कानुनले नचिन्ने संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकनको निर्णय गर्नु मुख्यमन्त्री, सरकार र प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
