विराटनगर । स्थानीयको अवरोधका कारण २० करोड लगानी भएको छाला उद्योग साढे तीन महिनायता बन्द छ । सुनसरीको दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा २०४६ सालमा स्थापना भएको रहेको युनाइटेड ट्यानरीज स्थानीयको विरोध र प्रदेश सरकारले प्रक्रियागत त्रुटी देखाउँदा बन्द हुन पुगेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय मूल्यांकन नगरेकोले उद्योग सञ्चालन नगर्न भनेको छ ।सरकारले २०५९ सालदेखि भने नयाँ उद्योगलाई आईई अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो तर त्यस अघि स्थापना भएका उद्योगका लागि अनिवार्य गरेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६ ÷०७७ देखि भने पुराना उद्योगहरूलाई समेत अनिवार्य आइई गर्न भनेको थियो । सोही कारण गत भदौ १३ गतेदेखि उद्योग बन्द छ ।
युनाइटेड ट्यानरिजसँगै जोडिएर रहेको छ अर्को छाला उद्योग एसियन लेदर इन्डष्टिज प्रालि । यस उद्योगका सञ्चालक हुन् हसन अन्सारी । उनी नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर ५ का क्षेत्रीय सभापति हुन् । हसन र युनाइटेड ट्यानरिजका सञ्चालक सादब अख्तरबिच सम्बन्ध राम्रो छैन । आफ्नो उद्योग बन्द गर्नुमा हसनकै प्रभाव रहेको बुझाइ युनाइटेड ट्यानरिजका सञ्चालकहरूको देखिन्छ
वातावरणीय परीक्षण गर्न नदिन उनैले भूमिका खेल्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । ‘मन्त्रालयका कर्मचारीले वातावरणीय मूल्याकन गर्न भनेपछि मैले मन्त्रालयले टिओआर र फोहोर व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गराएँ,’ सादबले भने ‘सार्वजनिक सुनवाइ गर्न पनि दिदैनन् ।’ सार्वजनिक सुनवाइ गर्न हसन पक्षले रोक्ने गरेको सादब पक्षको बुझाइ छ ।
उक्त उद्योग बन्द गर्न सहिन मियाँको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति पनि बनाइएको थियो । उनी नेविसंघका कायकर्ता हुन् । गत जेठ २७ गते को १ झ ६४४ नम्बरको प्रदेश योजना आयोगको गाडी विराटनगरमा जलाएको घटनामा सहिनको संलगनता रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनी प्रहरीका फरार सूचिमा पनि छन् ।
मंगलबार वडाध्यक्ष घनश्याम हलुवाई तथा नगरपालिकाका कर्मचारीलाई बोलाएर उद्योगले सार्वजनिक सुनवाइ आयोजना गरेको थियो । साहिन पक्षका युवाले आफ्नो भनाइ राखेपछि अर्का पक्षका युवाले बोल्न थाल्दा विवाद भएको थियो । त्यसै क्रममा नगरपालिकाका कर्मचारीले लेख्दै गरेको माइन्युट च्यातेर साहिन पक्षले सार्वजनिक सुनवाइ स्थलमै टायर बालेर विरोध गरेको थियो । माइन्युट च्यातेपछि आन्दोलन भड्किने डरले प्रहरीले दुवै पक्षका युवाहरूलाई तितरबितर बनाएको थियो ।
हसनले भने अख्तर समूहले लगाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षलाई आफूले नभई राज्यले संरक्षण गरेको आरोप उनको छ । ‘करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर खोलिएको उद्योग बन्द गर्ने, माइन्युट च्यात्ने जस्ता गतिविधि गर्ने युवालाई कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन,’ उनले भने ‘यो त राज्यले संरक्षण गरेको हो नि । मलाई कुनै दोष लगाउनै पर्दैन । अब मेरो उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थालेको छ ।’ उनले अख्तर समूहले उद्योग खोल्दा आईई गर्नु पर्ने कानुन नभएको र अहिले आएर दुःखमात्रै दिएको बताए । सहिन चाहिं नेसिंघको कार्यकर्ता नभएकोे दाबी उनको छ ।
दुई वर्ष अगाडि भएको सहमति उद्योगका सञ्चालकहरुले कार्यान्वयन नगरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएको दुहबी नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष घनश्याम हलुवाईले बताए । ‘दुर्गन्ध बढेको भनेर विरोध भएपछि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर उद्योग चलाउन भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यो पनि राख्नु भएन । आलो छाला ल्याउँदा रगत चुहाउँदै ल्याएपछि प्रदेशमा उजुरी दिएका हुन् । अब उद्योग खोल्ने बन्द गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले नै जवाफ दिनुपर्छ । उनले माइन्युट च्यात्ने कार्य गलत भएको बताए ।’
अख्तरसँग सहिनले केही महिना अगाडि जग्गा किन्न मागेका थिए । सहिनकै घरसँग जोडिएको साढें ३२ धुर जग्गा अख्तरले बेच्न नमालेपछि यो आन्दोलन भएको उनको बुझाइ छ ।
यता पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने उद्योग बन्द भएपछि सञ्चालक कानुनी प्रकियामा आएको जनाएको छ । तर स्थानीयको अवरोधका कारण अब के गर्ने भन्ने अन्योल भएको मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक हरिशंकर झाले बताए । आन्दोलनरत पक्षले राष्ट्रपति मानवअधिकार आयोगलगायतका कार्यालयमा पत्र पठाएर उद्योग बन्द गर्न दबाब दिएका थिए । मन्त्रालयले भने एसियनलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बन्द गरेर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि उसलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको झाले बताए । ‘मासुका खेर गएका टुक्रासमेत जथाभावी राखेको पाइएपछि हामीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘पछि उसले आफ्नो कार्ययोजना सुधार गरेको छ ।’ बन्द भएको उद्योगको विषयमा अब छलफल गर्छाैं ।’ आफ्नो उद्योग नचल्दा मासिक २० लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको सादबले बताए । उनले उद्योगीहरु बिचको बेमेलका कारण समस्या भएको नगरपालिकाका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
