विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलले उमागौरी सहकारीको ठगी प्रकरणको निश्पक्ष अनुसन्धानको लागि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा मागेको छ ।
पोखरेल सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएकै कारण सहकारी ठगीको छानबिन प्रभावित भएको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पोखरेलको राजीनामा मागेका हुन् ।
उमागौरी सहकारी प्रकरणमा पोखरेल पत्नी अञ्जलासहित २६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दामा अञ्जलासहित २५ जना फरार छन् । सहकारी ठगीमा पोखरेलकी पत्नी जोडिएको भएपनि प्रहरीले उनलाई कुनै सोधपुछसमेत नगरी मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
सहकारी ठगीमा जोडिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने गरेको प्रहरीले सत्तारुढ दलकै सांसदकी श्रीमति जोडिएको कारण उनलाई पक्राउ नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । मुद्दा दर्तापछि विराटनगरको महेन्द्र रात्री विद्यालयकी शिक्षिका रहेकी अञ्जला विद्यालयमा ५ दिनको विदा लेखेर सम्पर्कहिन छन् ।
सहकारी ठगीमा आफ्नो र परिवारको संलग्नता नरहेको दावी यसअघि सभापति पोखरेलले गर्दै आएका थिए । उनले आफ्नो र परिवारको सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिएमा झुण्डिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, उनकी श्रीमति सञ्चालक रहेको समयमा सहकारीमा अनियमितता भएको छानविनबाट पुष्टि भइसकेको छ । अहिले भने पोखरेल मौन रहेका छन् ।
माओवादी दलका नेता आङ्बोले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नैतिकताका आधारमा पोखरेलले राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्ने निकायको प्रमुखकै श्रीमति सहकारी ठगीमा जोडिएको विषय गम्भीर रहेको भन्दै उनले सहकारी ठगीको निश्पक्ष अनुसन्धानको माग गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा आङ्बोले सरकार निरिह र लाचार बनेको भन्दै तत्काल प्रदेश सभा अधिवेशन बोलाउन पनि माग गरेका छन् । सरकार बेथितिपूर्ण ढङगले चलेको भएपनि संसदमा जनताले थाहा पाउने गरि बहस गर्न चाहेको उनको भनाइ छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि बनेको दुई दलीय संयन्त्रले संविधान र कानून विपरित गतिबिधि गरेको भन्दै आङ्बोले निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिले संयन्त्रको नाममा प्रदेश सरकार र संसदमाथि हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको दावी गरे । काँग्रेस र एमालेको सरकार संचालन संयन्त्रमा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईप्रति लक्षित गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जनताबाट पराजित भएका व्यक्तिहरुले असंवैधानिक निर्णय गरेको आरोप लगाए ।
राई संयोजक रहेको संयन्त्रले कोशी सरकारको बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय सुनाउँदा राई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको सभाहलको मुख्यमन्त्री बस्ने आसनमा बसेका थिए । संविधान र कानुन अनुसार बजेट पुनरावलोकनको कुनै विषय नभएको भन्दै आङ्बोले आफैं मुख्यमन्त्री र उहिँ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट गलत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पुरक बजेट संसदमा ल्याएमा छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।
‘संविधान र कानूनमै नभएको बजेट पुनरावलोकनको विषयमा संयन्त्रले फर्मान जारी गरेको छ’ उनले भने, ‘संविधान र कानूनले नचिनेको तथा जनताबाट पराजित भएको व्यक्तिले बजेट पुनरावलोकन गर्ने फर्मान गरेको त्यसको माओवादीले प्रतिवाद गर्छ ।’
प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा पनि अन्यौलता भएको बताउँदै आङ्बोले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सुझाब दिए । प्रदेशमै पहिलो चोटी हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा एउटा निजी संस्थालाई मात्र च्याप्ने प्रयास गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलन सरकारले नै भव्य रुपमा गर्नुपर्ने सुझाब दिँदै उनले टेण्टभित्र सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने प्रयासकै लागि लज्जाको विषय हुने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा आङ्बोले पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको जापान काण्ड मुख्यमन्त्रीको लापरबाहीले गर्दा भएको भन्दै सरकारले आफ्नो धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न नसकेको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्रीले कडाइ गरेको भए प्रदेशकै लज्जा हुने काण्ड नहुने भन्दै उनले अदालतबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेपनि नैतिक प्रश्न बाँकी नै रहेको टिप्पणी गरे ।
कोतकत्ताको सुन्तला महोत्सवमा चार जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको बारेमा पनि आङ्बोले प्रश्न उठाए । कुनै एउटा निजी संस्थाले पहुँचको भरमा गरेको निम्तोको आधारमा कुनै सरकारी निर्णयविना मुख्यमन्त्रीले सांसदलाई पठाएर प्रदेशकै बेइज्जत गरेको उनको भनाइ छ । ‘सभामुख तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी पनि नदिई सांसदलाई कोलकत्ता पठाएर मुख्यमन्त्रीले सत्ताको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘न आयोजकले सांसदलाई बोलाएको थियो, न उनीहरुको त्यहाँ पहिचान खुल्यो । बरु प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादामाथि नै मुख्यमन्त्रीको कामले प्रश्न उठ्यो ।’
आङ्बोले विराटनगर किङ्सलाई ३० लाख रुपैयाँ दिने भन्दै मुख्यमन्त्रीले गरेको घोषणा पनि हचुवाको भएको बताए । निजी क्लबलाई रकम दिन्छु भन्दै हचुवाको भरमा घोषणा गर्ने कामले सरकारको नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारले कर्मचारीलाई आतङ्कित पार्नेगरि अपारदर्शी सरुवा गरेको भन्दै उनले कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाउने काम नगर्न चेतावनी दिए ।
