सम्पादकीय
नेपालजस्तो वन सम्पदामा सम्पन्न देशमा वन पैदावारको दुरुपयोग र असक्षम व्यवस्थापन एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । प्रत्येक वर्ष लाखौं घनफिट काठ सडेर नष्ट भइरहेको तथ्यले वन स्रोतको सदुपयोगमा सरकारको अदूरदर्शिता र असक्षमता स्पष्ट पार्दछ । हालै सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार, २५ लाख घनफिट काठ सडेर नष्ट भएको छ । यसले नेपालको वन व्यवस्थापन प्रणालीको खोट मात्र देखाउँदैन, यो आर्थिकरूपमा राष्ट्रको ठूलो क्षति पनि हो । नेपालको काठ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सट्टा, सरकारी नीतिहरूले झन्झट थपेको गुनासो व्यवसायीहरूले बारम्बार गर्दै आएका छन् । काठको ढुवानी, संकलन, र बिक्री वितरण प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक नियम र झन्झटले व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ । ढलापडा काठ संकलन र त्यसको बिक्री वितरण प्रणाली अव्यवहारिक भएको व्यवसायीहरूको ठहर छ । यसले काठको मूल्य वृद्धिसँगै स्वदेशी काठ प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन पुगेको छ । फलस्वरूप, एलुमिनियम र प्लास्टिकजस्ता आयातित सामग्रीको प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको छ ।
काठको प्रभावकारी व्यवस्थापन अभावका कारण नेपाली काठको स्थान विदेशी काठ र आयातित सामग्रीले लिइरहेका छन् । झ्याल, ढोकालगायत घर निर्माणका काममा काठको सट्टा एलुमिनियम र प्लास्टिक प्रयोग हुने क्रम बढ्दै जानु नेपाली काठ उद्योगका लागि खतरा हो । यो अवस्था नेपालमा आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर हुनुका साथै विदेशी मुद्रा पलायनको मुख्य कारण पनि हो । सरकारले वन संरक्षणका नाममा कठोर नीति अपनाए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । वन क्षेत्रहरूमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि कुनै ठोस प्रयास भएको देखिँदैन । ढलापडा काठ सडेर नष्ट हुँदा न केवल आर्थिक क्षति हुन्छ, वातावरणीय सन्तुलन र वन संरक्षणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ । काठको सही व्यवस्थापन गर्न सके, वन पैदावार क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिने र देशको राजस्व बढाउने महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्थ्यो ।
वन स्रोतको दिगो उपयोग र व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
झन्झटिलो प्रक्रिया हटाई, काठ उत्पादन र ढुवानीलाई सरल र व्यवस्थित बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । वन क्षेत्रका उत्पादनमूलक गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई वन स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सड्ने अवस्थामा रहेका काठको समयमै संकलन र वितरणका लागि वैज्ञानिक योजना अवलम्बन गर्नुपर्छ । आल्मुनियम र प्लास्टिकजस्ता सामग्रीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी काठलाई किफायती र सहज उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले समस्याहरू सम्बोधन गर्ने पहल गर्नुपछृ । वन स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपालजस्तो वनसम्पन्न देशले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाउँदैछ । काठ उद्योगलाई सुदृढ बनाउन सरकारको जिम्मेवारी केवल नीति निर्माणमा सीमित हुनुहुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । वन स्रोतको सही उपयोगले मात्र देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारको तत्परता र समन्वयकारी प्रयास आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
