कोशी प्रदेश सरकारले पशुपालनका लागि विगतका वर्षहरुमा मात्रै करोडौं रकम अनुदान वितरण गरेको तथ्याङ्क छ । अहिले संघीय सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नै धूलो दूध आयात खुल्ला गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । यदि भारतबाट धूलो दूध आयात हुन सुरु भयो भने के होला ? कोशी प्रदेशमा अहिले दूध उत्पादनको अवस्था के हो ? यि विषयमा हामीले कोशी प्रदेश पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख डाक्टर पशुपति ढुंगानासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश
कोशी प्रदेश दूधमा आत्मनिर्भर छ नि हैन ?
– दूधमा विगत दुई तीन वर्षदेखि आत्मनिर्भर मात्रै होइन माग भन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ ।
अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ त ? मिल्क होलिडेको अवस्था छ कि छैन ?
– हामीले ५ वर्ष अगाडि दूधको माग अनुसार उत्पादन भएन भनेर पशुपालनका लागि विभिन्न प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गरियो । देशभरीकै हिसाव गर्दा त्यसबेला दैनिक ४ लाख लिटर अपुग छ भन्ने थियो । त्यही हिसावले प्रदेश मन्त्रलायले पनि काम गर्यो । विगत २ वर्ष अगाडिसम्म कोशी प्रदेशबाट दूध दैनिक ६५ हजार लिटर जति अन्य प्रदेशमा जान्थ्यो । विगत २ वर्षदेखि त्यो दूध जान पनि कम भयो । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ६५ हजार लिटरको हिसावले त्यतिखेरदेखि नै दूध बढी भइरहेको छ । त्यसपछि दूध विक्री नहुने समस्या भयो । त्यसपछि त्यसलाई धूलो दूधमा रुपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले प्रयास गर्यो ।
सहकारीसँग, नीजि क्षेत्र र डिडिसीलाई धूलो दूध र घ्यु रुपान्तरण गर्न अनुदान सहयोग गरियो । त्यसले झण्डै ६–७ महिना धान्यो । तर धूलो दूध र घ्यू पनि बिक्री हुन छोड्यो । त्यसले किसानलाई भुक्तानी दिन समस्या भयो । दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहकारीलाई भुक्तानी गर्न सकेन । अहिले पनि सकेको छैन । त्यही सन्दर्भमा दुग्ध विकास संस्थानको दूधको मूल्य बढ्यो । नीजि डेरीहरुले भने बजार मूल्य बढी भयो दुग्ध विकास संस्थानको मूल्यमा १० रुपैयाँ मूल्य घटाए । त्यसरी काम गर्दा पनि उतारचढाव भइरहेको छ । यो भन्दा एक महिनासम्म दूधको बजार ठिकै थियो । अहिले आएर फेरि जाम भएको छ । दूध विक्रीमा कमि आएको छ । त्यसले समस्या सिर्जना गर्न सुरु गरेको छ । अर्को समस्या भनेको निजी डेरी र सहकारी संस्थाले पनि किसानलाई तीन÷चार महिनादेखि भुक्तानी दिन समस्या भएको अवस्था छ ।
दूधमा आत्मनिर्भर चाहि भन्यौं । अझै पनि बजार व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकेका छैनौं । तपाईको अनुभवमा यसो हुनुमा को जिम्मेवार छ ?
– यो भनेको हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्यो । कि युरोप, अमेरिका पठाउन सक्नु पर्यो । अमेरिकातिर ठूलो परिणाममा छुर्पि गएको छ । त्यसले ग्रामिण भेगको अर्थतन्त्रमा धेरै सराकात्मक प्रभाव पारेको छ । यदि छुर्पि रोकिने अवस्था आयो भने समस्यामा पार्छ । हाम्रोमा दूध उत्पादन लागत पनि बढी भएको छ । त्यो भनेको गाईको जातको कुरा पनि भयो । विविधिकरणमा पनि हामी कमजोर भयौं । हामीले कि दूध नै खानु पर्यो । कि दही खानु पर्यो । दूधबाट प्रशोधित वस्तुहरु उपभोग गर्ने हाम्रो चलन पनि छैन । विदेशतिर धेरै चिज उपभोग गरिन्छ । तर, नेपाली भान्सामा खासै प्रयोग छैन । प्याकेजिङ गरेका दही, मोहीका प्याकेटहरू भारतलगायत अन्य देशमा छ । हाम्रोमा त्यो हिसावको उद्योग छैन । त्यसको मार्केट कम भएकै कारण होला उद्योग स्थापना भएको छैन । प्रदेश सरकारले पनि विविधिकरणमा केही प्रयास गरेको हो । हामीले गत वर्षदेखि स्वीस सरकारसँग दूधको विविधिकरणमा सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेपछि अहिले पाँच वटा उद्योग विविधिकरणमा काम भएको छ ।
त्यो कत्तिको सफल भएको छ ?– त्यो सुरुवात भएको छ । भारतबाट हामीले जुन फ्लेवर मिल्क आउँथ्यो । त्यो हामीले यही बनाउन थालेका छौं । लस्सी अर्को उद्योगले बनाउन थालेको छ । अर्को एउटा उद्योगले टिमेट उत्पादन गरिरहेको छ । दुईवटाले उत्पादन सुरु गरेको छ । उनीहरुले विक्री पनि सुरु गरिसकेका छन् । ती पाँच वटा उद्योगहरुमध्ये फ्लेवर मिल्क बनाउने ऋतिका डेरी अर्जुनधारा हो । लस्सी उत्पादन सुन्दरहरैंचाको गोरस डेरीले गरिरहेको छ । टिमेट बनाउने उद्योग विराटनगरको सूर्योदय डेरी हो । अर्को चाहिँ भारतबाट धेरै ठूलो मात्रामा पिज्जामा प्रयोग गरिने वस्तु पनि इलामबाट उत्पादन गर्न लागेका छौं । चिज उत्पादनको लागि धनकुटाको चित्रेमा निजी डेरीले काम गरिरहेको छ । अर्को प्रयास भनेको मन्त्रालयले धूलो दूध र घिउ जाम भयो भनेर निर्यात प्रबद्र्धन अनुदानको लागि राखेको छ । त्यसले पनि धेरै खासै ठूलो योगदान गर्न भने सकेको छैन ।
दूध उत्पादन बढी छ भन्ने जान्दा जान्दै अहिले फेरि भारतबाट धूलो दूध आयात गर्ने हल्ला छ ? के यो सही छ ?
– हामी नेपाली किसानहरु जसले एउटा गाई, भैंसी पालेर जिविकोपार्जन गरिरहेको छ । उनीहरुको दिनदैनिक जीवनमा यसले ठूलो असर गर्छ । बाहिरबाट उद्योगको रुपमा स्थापित भएको देशबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर यहाँ दूध विक्री गर्न लागियो भने नेपालको ग्रामिण क्षेत्रको ठूलो अर्थोपार्जनको विषयमा अप्ठ्रो पार्ने मात्रै होइन किसानको गाँसबासमै समस्या पर्छ ।
गत वर्ष दूध उत्पादन बढी भयो । मिल्क होलिडे भयो । किसानले भुक्तानी नपाउँदा नै पशुपालन व्यवसाय समस्यामा परेको तथ्याङ्कहरु छन् ? यो के हो ?
– हो समस्या आइरहेको छ । पहाडि क्षेत्रमा गयौं भने दुग्ध वितरण आयोजनालाई दूध बेच्ने किसानको डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्म भुक्तानी बाँकी छ । उहाँहरुले पशुपालन व्यवसाय छोड्न पनि सक्नु भएको छैन । दानाको भुक्तानी बाँकी छ । बैंकको ऋण छ । अहिले बाहिरबाट आयात नहुँदा नै यो स्थिति छ भने भोली बाहिरबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर दूध बेच्ने हो भने ग्रामिण भेगका किसानको पशुपालनबाट जसरी जिविकोपार्जन भइरहेको छ त्यो स्रोत नै मर्छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले अनुदान दियो । पशुपालनकै क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ अनुदान लगानी गरेको छ । त्यसको प्रतिफल जब आयो, त्यसको व्यवस्थापन गर्नतिर नलागेर भारतबाट दूध आयात गर्न दिने भनेको उल्टो बाटो भएन ?
– हो उल्टो बाटो भयो । तर, संघ सरकारबाट भएको कुरा हामीलाई त्यति जानकारी छैन । आयात खुलाएको हो वा होइन त्यो पनि जानकारीमा आएको छैन । तर, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनाल हुँदा मौखिक निर्देशन दिएर रोकिएको थियो । पछि डाक्टर बेदुराम भुषाल मन्त्रीहुँदा पाउडर दूध आयातमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेरै बन्द गरिएको हो ।
अहिले पनि मार्केटिङको अवस्था समस्याग्रस्त छ । हामीले अहिले पनि विदेश निर्यातको लागि खोरेत रोग उन्मुलनको लागि कार्यक्रम बनाएर लागिरहेका छौं । चालू आर्थिक वर्षदेखि इलाम जिल्लाबाट हामी त्यो कार्यक्रम लागेका छौं । तीन वर्षभित्र प्रारम्भीक चरणबाट अगाडि बढ्छौं भनेर काम सुरु गरेका छौं । प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेर प्रदेश राजपत्रमा निकालिसकेको छ । यो कुरालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउँ भन्ने उद्देश्यले नै प्रदेश सरकार लागेको हो । यो भनेको दूध उत्पादनलाई बढावा दिन पनि हो । तर, पाउडर दूध आयात हुने हो भने पशुपालन व्यवसाय नै धरासायी हुन्छ र हामीले गरेका प्रयास फलदायी होलान् जस्तो लाग्दैन ।
पाउडर दूधको आयातलाई नै रोक्न त नसकिएला नि त ?
– आयात प्रतिबन्ध लगाउनका लागि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकोले अलिक अप्ठ्यारो होला । तर, विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपनि यहाँको ग्राहस्थ उत्पादन नै तहसनहस हुने गरी हामीले आयात गर्दैनौंं भन्न सक्ने अवस्था र प्रावधान छ । यहाँको सामाजिक परिवेश नै तहसनहस हुने भयो भने हामी यो कारणले रोक्छौं है भन्ने प्रावधान विश्व व्यापार संगठनमा पनि छ ।
अब के गर्नुपर्ला ?
– हामीले घाँसमा आधारित पशुपालन गर्नुपर्छ । ठूलो लागत हुने भनेको आहारामा हो । आहाराको लगानी घटाउने हो भने ६५–७० प्रतिशत लगानी घटाउन सकिन्छ । त्यसले दूधको मूल्यमा लागत घट्छ र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।
निमित्त प्रमुख, कोशी प्रदेश पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, विराटनगर
