काठमाडौं । सरकारलाई दबाबमा पारेर अर्बौको विद्युत बक्यौता महशुल नबुझाएको मकवानपुरको हेटौडामा रहेको सिवम् सिमेन्ट उद्योगले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विज्ञापन कर पनि नतिरको पाइएको छ ।
मुलुक लोडसेडिङमा रहेको बेला १५ हजार केभिए डेडिकेट फिडर प्रयोग गरेबाफत २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढि विद्युत बक्यौता नतिरेको उद्योगले विज्ञापन कर पनि नतिरेको हो ।
उद्योगले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विज्ञापन बापतको कर नबुझाई अदालतमा रिट हालेको छ । नेपालको संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय पालिकाले विज्ञापन कर लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार पालिकाहरुले उठाउँदै आएको विज्ञापन करविरुद्ध सिवम् सिमेन्ट उद्योगले अदालतमा मुद्दा हालेकोमा अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शिवम् कम्पनीले करको लागि ताकेता गरेका ३० वटा स्थानीय पालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । ती स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलाशले गत असोज ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
ठेक्का कम्पनीमार्फत स्थानीय तहले उठाउँदै आएको विज्ञापन कर सम्बन्धित पालिका आफैंले उठाउन न्यायाधीश मल्लले अन्तरिम आदेश दिएकी छन् । शिवम् का प्रशासक राजेन्द्र कुमार शर्मा र नरेन्द्र दाहालले विभिन्न ३० वटा पालिका विरुद्ध हालेको रिट निवेदन उपर अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विज्ञापन कर संकलनको जिम्मा ठेकेदारलाई दिन नहुने भन्दै पालिकाले आफैंले कर लगाउने र असुल गर्नुपर्ने भन्दै अहिलेको कर संकलन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएकी हुन् ।
न्यायाधीश मल्लको आदेशको कारण विज्ञापन कर ठेक्कामा लगाएका स्थानीय पालिका समस्यामा परेका छन् । अब उनीहरुले कर संकलनको लागि ठेक्का खारेज गरेर आफ्नै कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अदालतको आदेशपछि विज्ञापन कम्पनीसँग ठेक्का वापत लिएको धरौटी रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता पालिकाहरुलाई आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को विज्ञापन कर बुझाउन स्थानीय तहले ताकेता गरेपछि शिवम् सिमेन्ट उद्योगले अदालत गुहारेको थियो । यसअघि पनि शिवम् सिमेन्टले कर तिर्न अस्वीकार गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा पछि आफैं सो मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिरेको थियो ।
अदालतको पछिल्लो आदेशले भने विज्ञापन कर उठाउन ठेक्का लगाएका पालिकाहरु अन्यौलमा छन् । अदालतको आदेशले पालिकाहरूलाई थप प्रशासनिक र वित्तीय भार बढ्ने देखिएको छ ।
आफ्नो कम्पनीको व्यापार बढाउनका लागि विज्ञापनका ठूला होडिङ बोर्डहरु राख्ने शिवम् सिमेन्टले अदालतमा मुद्दा हालेर कर प्रक्रियालाई गिजोलिदिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर संकलनको लागि ठेक्का लगाउने गरेका छन् । अदालतको पछिल्लो आदेशले भने उनीहरुलाई समस्या हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा दफा ११ को (२) (घ) (१) मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर स्थानीय तहले उठाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
