विराटनगर । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् । बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरण महशुल नबुझाएसम्म विद्युत नजोड्ने पक्षमा भएपनि सरकारको निर्देशनपछि मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महसुल नतिरेका उद्योगमा पनि लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बहुमतको आधारमा बोर्ड बैठकमार्फत उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गराएका हुन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगले महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तीमध्ये करिब एक दर्जन उद्योगले किस्तामा महसुल बुझाउन थालेपछि लाइन जोडिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
