विराटनगर । गैरकानुनी रूपमा स्थानीय पालिकाले राजमार्ग उठाउँदै आएका कर बन्द गर्न अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हस्तक्षेप गर्ने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले राजमार्गमा स्थानीय तहले सवारी साधनसँग उठाउँदै आएको पटके कर रोक्ने कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठका अनुसार गृह मन्त्रालयको निर्देशन प्रशासनमा आइसकेकोले अब गैरकानुनी कर नियन्त्रण हुने अपेक्षा छ । गृहले राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय तहले उठाउँदै आएको गैरकानुनी पटके कर रोक्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई कार्तिक १४ गतेको मितिमा परिपत्र गरेको छ ।
कोशी प्रदेशमा विराटनगर, धरान, इटहरी, खाँदबारी, धनकुटा नगरपालिका, मकालु, चिचिला, साँगरीगढी गाउँपालिकालगायतले गैरकानुनी पटके कर असुल गर्दै आएका यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । पछिल्लो पटक कोशी प्रदेश सरकारले कर नउठाउन गरेको परिपत्र स्थानीय पालिकाले नटेरेपछि गृह मन्त्रालयले नै प्रशासनलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ मङ्सिर १७ गते संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय राजमार्गमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले पुरानै पाराको ढाटकार जस्तै पटके असुली गर्दै आएकोले यातायात व्यवसायीले बन्द गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
यसअघि राष्ट्रिय यातायात महासंघले पटके कर रोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेपछि जिल्ला प्रशासनहरूलाई परिपत्र भएको हो ।
