विराटनगर । २०७२ साल असोज ३ मा नेपालको संविधान जारीभएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले सुरुवाती दिनबाटै भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को विरोध गरे । सत्ता साझेदार दलका नेता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदममा निसंकोच समर्थन र सहयोग गरेपछि नाकाबन्दी गर्ने निर्णयबाट भारत पछि हट्यो । नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने भारतसँग त्यसबेला नेपाली नागरिक आक्रोशित बनेका थिए भने नाकाबन्दीको सशक्त प्रतिवाद गर्ने ओलीप्रति नागरिकहरुको अटुट विश्वास र भरोसा बढेको थियो । नाकाबन्दी छिचोलेर अघि बढेका ओलीले असमान महाकाली सन्धी गराउन २०५२÷५३ सालमा खेलेको भूमिकाका कारण उनीमाथि लाग्ने गरेको राष्ट्रघाती नेताको छवी मात्र पखालिएन नेपाली जनतामा उनीप्रतिको क्रेज ह्वात्तै बढ्यो ।
संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा ओलीले उक्त क्रेजको राम्रै सदुपयोग समेत गरे । २०७२ सालपछि झण्डै आठ वर्ष ओली नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली नेताको रुपमा रहे । नेपाली राजनीतिमा उनको क्रेज यतिसम्म थियो कि घरघरमा ग्यास पाइप पु¥याउने, समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज चलाउनेदेखि पूर्वपश्चिम रेल चलाउनेजस्ता हावादारी गफहरु पनि जनताले सहजै पत्याइदिन्थे । पार्टीभित्र उनको हावादारी गफको कसैले विरोधसम्म गर्ने आँट गर्दैनथे । विरोधीहरुलाई लल्कार्ने मात्र होइन विपक्षीहरुविरुद्ध अरिंगाल भएर जाइलाग्न उनले दिएको निर्देशन उनका कार्यकर्ताहरुले क्षणभरमै कार्यान्वयन गर्थे । नेकपा र एमाले विभाजन भएपछि सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टीभित्र उनी एक्ला बादशाहको रुपमा स्थापित भएका थिए । उनकाविरुद्ध बोल्ने नेता कार्यकर्ताहरुलाई किनारा पार्ने मात्र होइन उनीहरुको राजनीति नै सकिदिन्थे । एमालेका तात्कालीन उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकै कारण उनले रावललाई अहिलेसम्म एमालेको राजनीतिबाट किनारा लगाइरहेका छन् । आज पनि नेकपा एमालेमा भीम रावल भइन्छ कि भन्ने त्रास कायम छ । तर गत असार २८ गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भने एमाले अध्यक्ष ओलीप्रतिको क्रेज निरन्तर ओह्रालो गतिमा छ । आज उनीसँग नेता कार्यकर्ताहरुको त्यो क्रेज र विश्वास घटेको छ ।
पार्टीले गर्ने गलत निर्णयहरु पनि चुपचाप सहेर पालना गर्ने कार्यकर्ताहरु अहिले ओलीविरुद्ध मुख खोल्न थालेका छन् । उनले गर्ने निर्णयहरुको विरोधमा बोल्ने मात्र होइन कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेरै असहमति राख्दै अध्यक्ष पदबाट राजीनामासमेत माग्न थालेका छन् ।
मुलुकका सबै नागरिकहरु दसैंको रमझममा रमाइरहेको बेलामा राजश्व छलेको आरोपमा अदालतबाट दोर्षी करार भइसकेका विवादित छवीका ब्यापारी तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालयका लागि करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा लिने निर्णय गरेपछि ओलीप्रति स्वतन्त्र नागरिकमात्र होइन एमालेका नेता कार्यकर्ताहरु नै आक्रोशित बनेका छन् । देश, जनता र पार्टीको हितविपरीत ओलीले निर्णय गरेको भन्दै एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले उक्त निर्णयको विरोध गर्न थालेका छन् । एमाले नेता भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले जग्गा दान लिने निर्णयप्रति सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएपछि ओलीले उनीहरु तीनै जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि त्यो विरोधको पारो झनै बढेको हो । पार्टी केन्द्रमा मात्र होइन त्यो विरोधको स्वर ओलीको एकछत्र पकड रहेको कोशी प्रदेश र उनको आधार जिल्ला मोरङमासमेत सुनिन थालेको छ ।
केही समय अघिसम्म ओलीका कदमहरुमा दह्रो साथ दिँदै आएका कोशी प्रदेशसभाका सांसद तथा एमाले उदयपुरका नेता विमल कार्कीले गुरुङसँग जग्गा दान लिएको विषयमा विरोध गर्दै नेताहरुलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको कडा प्रतिवाद गरे । कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘‘ब्यापारीसँग जग्गा दान लिएर पार्टी भवन बनाउनु गलत हो । यस्तो कार्यले जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिलाइ स्खलित बनाउँछ । यो कार्यले देशभरिका एमालेजनको भावनामाथि कुठाराघात मात्र भएको छैन, हुर्मत पनि लिएको छ । त्यसैले यस्तो कार्यको हामीले विरोध गरेकै हो । तिमीले स्पष्टीकरण सोधे पनि नसोधे पनि हामी यस्ता प्रवृत्ति र चरित्रको बिरोध गरिनै रहन्छौं ।’
कार्की त्यतिमा मात्र रोकिएका छैनन् । जग्गा दान लिने ओलीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्कीले सञ्जालमार्फत पार्टी अध्यक्ष ओली समक्ष राजीनामा नै मागेका छन् । उनले लेख्छन् ‘अध्यक्षज्यु, स्पष्टीकरण हामीलाई सोध्ने कि तपाईंले अब अदालतलाई दिने ?? जवाफ चाहियो ! नैतिकता छ भने अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिनुहोस् ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति बफादार रहँदै आएका पत्रकार तथा एमाले मोरङ जिल्ला सदस्य महेन्द्र विष्ट पनि ओलीको पछिल्लो कदमप्रति असन्तुष्ट छन् । उनले पनि नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयप्रति कटाक्ष गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर विरोध जनाएका छन् । विष्ट भन्छन्, ‘व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय दानमा लिने निर्णयको आलोचना गरेका नेताहरुसँग एमालेले स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर परिस्थिति यस्तो बन्यो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउनुपर्ने भएको छ । अर्थात ओली स्वयंले लेख्नुपर्ने भयो स्पस्टीकरण ।’
पछिल्ला दिनहरुमा एमाले अध्यक्ष ओलीको विरोधमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरुले बोल्न थालेका छन् । लामो समय थुनिएको नेता कार्यकर्ताहरुको आवाज विरोधमा पोखिन थालेको छ । एमाले भातृसंगठन युवा संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य प्रतीक ढकालले पनि जग्गा दानमा लिने निर्णय सच्याउनु पर्नेमा विरोध गर्ने नेताहरुलाई कारवाही गर्नखोज्नु गलत भएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्दै ‘मलाई पनि कारवाही गर’ भनेर लेखे ।
दशौं महाधिवेशनपछि एकछत्र पार्टीमा हावी भएका अध्यक्ष ओलीप्रति विरोधको स्वर मोरङमा पनि मुखरित भइरहेको छ । विरोध गर्नेको हालत भीम रावलको जस्तै बनाइदिन्छु भन्ने ओलीको मनोवैज्ञानिक सन्देशविरुद्ध खुला र भित्रीरुपमा नेता कार्यकर्ताहरु संगठित बन्दै गएको देखिन्छ । गतवर्ष सम्पन्न कोशी प्रदेशको अधिवेशनमा नेता विनोद ढकालविरुद्ध ओली पक्षधर समूहले गरेको गुटबन्दीपछि सुसुप्त रुपमा रहेको विरोधीसमूह यतिबेला मजबुत बन्दै गएको छ । विराटनगर महानगर कमिटीका ढकाल पक्षधर अध्यक्ष सागर थापालाई कारवाही गर्ने तहसम्म आइपुग्दा उक्त अन्तरविरोध उचाइमा पुगिरहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । अवस्था कस्तोसम्म देखिएको छ भने चुनाव हार्ने डरले एमाले मोरङको जिल्ला अधिवेशन लामो समयदेखि अनिश्चित बनेको छ । चुनाव टार्न संस्थापक समूह सबै प्रकारको हर्कत गर्न तयार देखिन्छ । पार्टीभित्र संस्थापन पक्षविरुद्ध गोलबन्द भइरहेको समूहबाट भइरहको अभिव्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्न र ओलीविरुद्ध भइरहका विरोधको प्रतिवाद गर्न एमाले नेता कार्यकर्ताहरुले जाँगर चलाइरहेका छैनन् । ओलीको पक्षमा प्रतिरक्षा गर्ने कार्यमा मोरङमा खेलकुद महासंघका अध्यक्ष पर्शुराम बस्नेत एक्ला सारथीको रुपमा देखिएका छन् ।
मोरङमा तीन दशकदेखि हावी थियो ओली समूह
नेकपा एमालेभित्र ओली समूहले आफ्नो गतिविधि सुरु गरेपछि मोरङ जिल्ला नै पहिलो आधार जिल्लाको रुपमा चिनिएको थियो । तात्कालीन माले र माक्र्सवादी मिलेर नेकपा एमाले बनेपछि जनताका बहुदलीय जनवादको विपक्षमा उभिएका गुरुप्रसाद बराल रकम चेम्जोङलाई पाखा लगाउँदै पाँचौ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बने । त्यतिबेला मदन भण्डारीको पार्टीमा बलियो पकड रहेका कारण जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा मतदान नगरेका बरालहरुसँग स्वतन्त्रजस्ता देखिने नेताहरुको समूहको साथ थियो । मदन भण्डारीको हत्या र छैटौं महाधिवेनपछि महाकाली सन्धीसँगै गुतगत राजनीति अघि बढाएका ओलीलाई नेता बरालसमेतले साथ दिँदै मोरङमा बहुमतसहित बनाएका थिए । त्यति बेलादेखि नै मोरङमा ओली समूह हाबी हुँदै आएको छ । ३० वर्षको यस अवधिमा एक कार्यकाल बाहेक सधैँ ओली समूह हाबी हुँदै आएको मोरङमा अहिले एमाले कार्यकर्ताहरु ओली गुटविरुद्ध संगठित हुँदै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । संस्थापन विरोधी समूह हावी हुने डरले जिल्ला अधिवेशनसमेत गर्न नसकिरहेको बेलामा भाटभटेनी सञ्चालकबाट जग्गा दानमा लिने निर्णयपछि उक्त समूह झन् रक्षात्मक देखिएको छ । नेकपा एमालेले हरेक वर्ष पार्टी कार्यालय पाञ्चालीमा गर्दै आइरहेको चियापान समारोहमा बुधबार देखिएको उपस्थिति र खाली रहेका कुर्सीहरुले पार्टीभित्रको विवादलाई राम्रैसँग उजागर गरिदिएको प्रतिक्रिया स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुले दिएका छन् । एक कार्यकर्ताले भने ‘पोहोरसम्म पाञ्चाली पार्टीकार्यालयमा देखिने भीड यसपटक देखिएन, राखिएका कुर्सीसमेत खाली रहने अवस्थाले पार्टीको ओह्रालो यात्रालाई नै संकेत गरेको अनुभूति भयो ।’ उनका अनुसार अघोषित रुपमा अघि बढेको विद्या भण्डारी समूहसँग नजिकिएका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु बुधबारको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन्, तर जिम्मेवारीमा रहेका उक्त समूहका नेताहरु भने उपस्थित थिए ।
