विराटनगर । कोशीमा सम्झौता अबधि सकिएका र पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न भएका रुग्ण ३१ आयोजना अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाकार विकास मन्त्रबालयले सक्रियता देखाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईसहितको टोलीले शनिबार सुनसरीका दुई रुग्ण आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्दै तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ ।
धरान १५ निरज बस्ती हुँदै हर्दिया पेलपुल ढाडे कन्यापोखरी सडक ३९ करोड २३ लाख ४१ हजार १६३ रुपैयाँ लागतको र ३७ करोड २३ लाख ३० हजार २५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको बराहक्षेत्र नगरपालिका महेन्द्रनगरको बाङ्गेबाट हल्दिया कालाबंजर तिनकुने भलुवा चौरी हुँदै धरान जोड्ने सडक मन्त्री राईले अनुगमन गदै ताकेता गरेका हुन् ।
मन्त्री राईसहितको टोलीले निर्माण व्यवसायीका साथै उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैलाई राखेर ‘भएको समस्या के हो देखाउन’ र समाधानमा आफूले पहल गर्ने बताएपछि ती आयोजना अघि बढ्ने सर्वपक्षीय सहमति भएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमै पुगेर निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रालयले यस्ता ३१ वटा योजना रहेको पहिचान गरेको छ । ती रुग्ण आयोजनाहरुको जम्मा लागत ६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख बराबरको छ । ती आयोजनाहरु प्रदेश सरकार स्थापना भएको दोस्रो वर्ष २०७६ सालमा ठेक्का सम्झौता भएकाहरू हुन् ।
उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगामा ४५ करोड ८९ लाख बराबरका तीन वटा सडकहरु रुग्ण छन् । जसमा मानेभञ्ज्याङ माधवपुर ठाडखोला सिस्नेरी बलखु सिन्धुली खान्गसाइग सडक कालोपत्रे, वेलटार बजार–कम्फुघाट–पामाखाम–मयरुडाँडा हुँदै साल्पा पोखरी बाट गुदिँल सोलु सल्लेरी, ओखलढुंगा र निर्वाचन क्षेत्र नं. १ रिङरोड (रुम्जाटार–जन्तरखानी–रावादलु – खिजिफलाटे–हर्कपुर– रातमाटेमाम्खा) सडक रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी रुग्ण आयोजनाहरु पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका छन् । रुग्ण पाँच आयोजनामध्ये शनिबार अनुगमन गरिएका दुईवटा र बबियाबिर्ता रंजनी कजिमान्चोक फर्साडाँगी हँुदै दोभानाघाट गान्धिआश्रम दादरबैरिया थान हँुदै सुनवर्षी जोड्ने सडक, कटहरी गाउँपालिका ५ रिंगरोड पश्चिमबाट खोरिया महेश पूर हुँदै कृषि बजारसम्म जाने सडक र विराटनगर ५, ६, ११, १२ हुँदै जोगवनी बोर्डर जोड्ने सडक रुग्ण छन् ।
ती पाँच वटा सडकको लागत २ अर्ब २७ करोड १ लाख बराबरको रहेको छ । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर अन्तर्गत मैनामैनी–हसनपुर–चुहार सडकको दुवै प्याकेज रुग्ण छन् । ती दुवै प्याकेजको लगानी ५२ करोड ९९ लाख ३२ हजार रहेको छ ।
यस्त पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरको भोजपुर–टक्सार–मानेभज्याङ–बैकुण्ठे–बासिखोरा–बलङ्खा–रानीटार सडकको दुवै प्याकेज गरी ५५ करोड ६८ लाख ८४ हजारको लागत छ । उक्त आयोजना पनि रुग्ण छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा अन्तर्गत रहेको ४४ करोड ७ लाख बराबरको मानेभन्जयाङ–चन्दनपुर–हेलुवावेशी सडक अलपत्र छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाअन्तर्गत इलाम बजार सन्दकपुर पर्यटकीय सडकका दुवै प्याकेज समस्यामा परेका छन् ।
यस्तै झापा धरमपुर ९ राना मिल इन्द्रेणी चोकदेखि कुन्जी बारी सड र गौरादह स्कुल चैनपुर डिल्लीबाद सडक गरी प्रदेशका जम्मा १७ वटा सडक रुग्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसको लागि प्रदेश सरकारले ५ अर्ब २१ करोड १६ लाख लगानीको सम्झौता गरेको थियो । यस्तै १२ वटा सडक पुल पनि रुग्ण रहेको प्रदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । जसको लागत सम्झौता ७२ करोड १२ लाख ८९ हजार रहेको छ ।
जसमा सोलुखुम्बुको पिखु खोला पुल, मोरङको खदम खोला पुल, मदाखोला पक्की पुल, सुनसरीको देविगाउँ सिरान लेदुवा मोटर पुल, तेह्रथुमको पिन्गुवा खोला मोटरेवल पुल, संखुवासभाको पिलुवा खोला सडक पुल, सभाखोलामा सडक पुल, भोटी खोला सडक पुल, धनकुटाको लेगुवा खोला मोटरेवल पुल, भोजपुरको तामुटार मोटरेवल पुल समस्यामा छन् । यस्तै उदयपुर र भोजपुर जोड्ने दुधकोशी नदिको पक्की पुल, सिद्दी खोला पुल इलामको सिद्दी खोला पुल रुग्ण आयोजनाहरु हुन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि सारिएको कोशी कोशी रिफ्रेसमेंट सेन्टर परियोजना र विराटनगर प्रवेशद्वार निर्माण आयोजना पनि संकटग्रस्त आयोजना हुन् । कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको लगानी ३६ करोड ६० लाख रहेको छ भने विराटनगर प्रवेशद्वारको लगानी ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
मन्त्रालयको गत कार्तिक ९ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अन्तर्गत सडकको सूची र वर्गीकरण स्वीकृत गरेको थियो । सोही अनुसार पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका क्रोनिक योजनाहरू योजनास्थलमै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सबै आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी र सरोकारवालासँग छलफल गरेर ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने या काम सुरु गराउने गरी आफू लागेको मन्त्री राई बताउँछन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म बहुवर्षीय योजनाका ७२ सडकमध्ये १३ वटा सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै ४५ वटा सडक पुलमध्ये ११ वटा सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुवर्षीय योजनामध्ये अझै ९३ वटा सम्पन्न हुन बाँकी छन् ।
