विराटनगर । बक्यौता विद्युत महशुल उठाउनैपर्ने अडान राखेको कारण सरकारले बर्खास्त गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दूई सञ्चालकलाई सर्वोच्च अदालतले काममै फर्काएको छ ।
बक्यौता विद्युत महशुल नबुझाएकोले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगमा बक्यौता असुल नभएसम्म लाइन जोड्न नहुने अडान राखेका प्राधिकरणका सञ्चालकहरु कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत लाइन जोड्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध उभिएको भन्दै उनीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए । आचार्य र पुनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बिहीबार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश पोखरेलले मन्त्री खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेँसगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किने भएका छन् ।
आचार्य र पुनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक पदमा नियुक्त देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए । साउन १८ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका आचार्य र पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यबाट हटाएको थियो ।
सरकारले साउन २० गते उनीहरूलाई हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालकमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो । अब कार्की र गुरुङको नियुक्ति पनि अन्तरिम आदेशसँगै अलपत्र बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन अनुसार उद्योगको लाइन जोड्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा दुबै सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका आचार्य र पुनलाई सोही आरोपमा बर्खास्त गरिएको हो । अब प्राधिकरणको सञ्चालकको हैसियतमै उनीहरु काममा फर्किकका छन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगको लाइन काट्नु अनुचित हुने भन्दै तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।