सम्पादकीय
मुलुक संघीयतामा गएर तीन तहका सरकार निर्माण भएको ६ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल पुरा गरेर दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको छ । तर, अझै प्रदेशको संरचना संस्थागत हुन सकेको छैन । विराटनगरमा रहेको कोशी प्रदेशको राजधानीमा प्रदेश सरकारका संरचनाहरु अस्थायी रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश सभादेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु पुराना र अर्कै प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएका भवनबाट सञ्चालनमा छन् । प्रदेशसभाले अस्थायी भवन बनाएको छ । तर, व्यवस्थित र स्थायी संरचना छैन । सकारका मन्त्रीहरु त निजी भाडाको घरलाई क्वाटर बनाएर बसिरहेका छन् । आफ्नै व्यवस्थित संरचना निर्माण गर्नेगरि प्रदेश सरकारले राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री भएको बेला कार्यदल बनाएको थियो । तर, कार्यदलको सुझाब अनुसार काम भने हुन सकेको छैन । तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको कार्यदलले गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेश सरकारले विराटनगर ५ र ६ नम्बर वडामा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणको लागि भन्दै जग्गा प्राप्ती गर्न ६ महिना अगाडि निर्णय गरेको थियो । केदार कार्कीले आफू मूख्यमन्त्री भएपछि गराएको उक्त निर्णय नै अलपत्र परेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि भन्दै ३ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत बिनियोजन गरेको छ । तर, प्रदेश संरचना बनाउने जग्गासमेत अझै प्रदेशको नाममा प्राप्त छैन । केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले विराटनगर वडा नं. ६ मा दीक्षन्त पोखरेलको नाममा रहेको २ विगाहा र विराटनगर ५ नम्बर वडामा प्रदिपकुमार श्रेष्ठलगायतको नाममा रहेको रिङरोडको पश्चिमतर्फको ५ विगाहा जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि निर्णय नै गुपचुप राखिएको छ । प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका अन्य संरचनाहरु एकै ठाउँमा एकीकृत रुपमा निर्माण गर्ने निर्णय सरकारको छ । तर, त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
प्रदेशको राजधानी तोकिएको ५ वर्ष पुग्नलाग्दा संरचना निर्माण गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमता नै हो । यसबीमा लुम्बिनी प्रदेशले व्यवस्थित रुपमा नयाँ स्थानमा राजधानी तोकेर संरचना निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । कोशी प्रदेशमा भने अझै त्यो काम सुरु भएको छैन । बरु प्रदेशको संरचना निर्माण गर्ने नाममा जग्गा कारोबार बढाउने प्रयास मात्र भइरहेको द ेखिन्छ । मन्त्री तथा सांसदहरुको आवाससहितको संरचना तयार गर्ने सरकारको योजना कागजमै सीमित छ । प्रदेश सरकार आफैले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न कहिले सक्छ भन्ने उत्तर जिम्मेवार पदमा बसेकाहरु पनि दिनसक्ने अवस्था छैन । यो अवस्था अन्तय हुनुपर्छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन र संघीयता संस्थागत गर्न पनि अब प्रदेश सरकारका संरचनाहरु निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसको लागि अहिलेको सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्छ ।
