विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ विषयगत मन्त्रालयहरुमा पठाएर योजना माग गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र प्रदेशको आन्तरिक आयको स्रोतका आधारमा बजेट सिलिङ तयार गरी विषयगत मन्त्रालयहरुसँग योजना माग गरिएको जानकारी दिए । उनले भने ‘संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजश्व बाँडफाँडको रकम घटेर सिलिङ प्राप्त भएकोले सोही अनुसार प्रदेशको आन्तरिक राजश्व आयको अवस्थालाईसमेत ध्यान दिएर हामीले २८ अर्ब ३२ करोड हाराहारीको सिलिङ दिएर योजना माग गरेका छौं ।’ उनले मन्त्रालयको प्राथमिकता, प्रदेश सरकारको आवधिक योजना र प्राथमिकता तथा संघीय सरकारको प्राथमिकताहरुलाई समावेश गरेर योजना पेश गर्न आग्रह भनिएको बताए । संघीय सरकारको बजेट आएपछि सर्शत र विशेष योजनाहरु प्राप्त हुँदा बजेटको सिलिङ थप हुने पनि उनले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा सचिव भण्डारीले मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेश सरकारको आम्दानी, खर्च र आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुका सुझाव दिएका थिए ।
कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निरन्तर घट्दै गइरहेको सचिव भण्डारीले बैठकलाई जानकारी गराए । उनले भने ‘चालु वर्षको चैतसम्म प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गरेको छ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो त्यसपछि त्यो निरन्तर घटिरहेको छ, यस पटक पनि तीन अर्ब हाराहारी मात्र राजश्व प्राप्त हुने देखिन्छ ।’ उनले स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त हुनुपर्ने दहत्तर बहत्तर करमा ४६ प्रतिशतले कमी आएको, घरजग्गा करण न्यूनमात्र संकलन भइरहेको भन्दै यातायात करबाट मात्र प्रदेशले आम्दानी गरिरहेको बताए । चालु वर्षमा यातायात करमा भने ६.९ प्रतिशतले सुधार देखिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमार्फत बहुवर्षे आयोजनाहरु छनौट गर्न र स्थानीय तह तथा मन्त्रालयहरुमा प्रक्रियासंगत ढंगबाट प्राप्त भएका, अध्ययनहरु पूरा भएका आयोजनाहरुमात्र समावेश गर्न सचिव भण्डारीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आग्रह गरे । उनले भने ‘विषयगत मन्त्रालयले माग गरेको र मन्त्रालयले इन्ट्री गरेका योजनामात्र रातो किताबमा समावेश गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग जरुरी छ, यसपटकबाट चिर्कटो मोडलमा योजना छान्ने र बजेट बनाउने काम नगरौं अब त्यस्तो सम्भव छैन ।’ उनले अध्ययन भएको, स्थानीय तह, मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका योजनाहरुलाई मात्र बजेटमा समावेश गरिने बताए । प्रदेशको आयोजना बैंकमा पनि केही समस्या रहेको भनी लेखिआएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनले बताए ।
अहिलेसम्म कोशी प्रदेश सरकारले ४१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिसकेको छ । धेरै आयोजनाहरु सम्झौता भएर सञ्चालनमा गइसकेको हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले कुल पुँजीगत बजेटका ६० प्रतिशत हिस्सा बहुवर्षे योजनालाई छुट्याएर नयाँ योजनामा ४० प्रतिशत हुनेगरी तयारी गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले मन्त्रालयको दायित्व भुक्तानी १२ अर्ब रहेको र आगामी वर्षका लागि थप योजना सञ्चालन गर्न करिव १६ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताए । आगामी वर्षका लागि उक्त मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ । विगत ५ वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरुको अवस्था अध्ययन गरी मर्मत सम्भार गर्ने कार्य आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सचिव साहले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयसँग शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदका लागि नीति, योजना र कानुन नहुँदा आगामी वर्ष त्यसलाई प्राथमिकतमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘पुँजीगत बजेटको सिलिङ २५ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र योजना बनाउनु पर्ने लाजमर्दो अवस्था छ तर हामीले काम गर्नुपर्ने क्षेत्र निकै ठूलो छ ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्ट गर्नसक्दा थप राजश्व प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । उनले जग्गा व्यवस्थापन नभई संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति यसपटकबाट हटाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले कर तथा गैह्रकर राजश्वमा देखिएको अस्पष्टता हटाइ राजश्व आय बढाउनु पर्ने बताए । यस्तै हरेक वर्ष बजेटको आकार घट्दै गइरहेको र आउँदो वर्षको बजेट पनि घट्ने उनले बताए । उनले यस वर्ष पनि ३० अर्ब हाराहारीमा मात्र प्रदेशले आय गर्ने जानकारी दिँदै अहिले प्रदेशको कोषमा ९ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको बताए । पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थसमितिका सदस्यहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव, प्रदेश योजना आयोगका सचिवलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । समितिले विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त प्रश्नावलीहरुलाई छलफलमा प्रस्तुत गरेको थियो भने त्यसैमा आधारित रहेर सुझाव र धारणाहरु लिएको थियो ।
