विराटनगर । प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस वर्ष हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा हात्ती करिडोर निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । हात्तीहरुको जैविक मार्गको विस्तृत अध्ययन गरी त्यस क्षेत्रको स्याटेलाइट म्यापिङ गरी हात्ती करिडोर निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै मन्त्रालयले हात्ती मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न हात्ती करिडोरको अध्ययन गरी त्यसको सीमाना पहिचान गर्ने र उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्ने छ ।कोशी प्रदेशको झापा जिल्लास्थित जलथल जंगलमा झण्डै १५ वटाको संख्यामा रैथाने हात्तीहरु रहेको र बेलाबेलामा भारतबाट आउने हात्तीले झापा, मोरङ र सुनसरीका जंगल आसपासका बस्तीहरुमा क्षति गर्ने गरेको छ । हात्ती करिडोर निर्माण गरी जैविक मार्गको सुरक्षा गर्ने र वन्यजन्तु मानव द्वन्द्व न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्ययन गर्न लागेको हो ।
यससँगै शरणार्थी हात्ती व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ । चालु वर्षको बजेटमा त्यस विषय समावेश भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
यस्तै मन्त्रालयले हात्ती करिडोर र शरणार्थी हात्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन लगायत चालु वर्षमा थप केही नयाँ कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने भएको छ । वन मन्त्रालयले यस वर्ष लिम्बू र थारु जतिले प्रयोग गर्ने वनस्पतिहरुको पहिचान गरी पुस्तक प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्ता वनस्पतिहरुको पहिचान गरी अभिलेखन गर्दै संरक्षणका लागि आवश्यक योजना तर्जूमा गर्न महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले बताए । उनले वन तर्फ मात्र नभएर पर्यटन तर्फ पनि केही नयाँ कार्यक्रमहरु यस पटक कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए । यस पटक पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, मेला महोत्सवमा आर्थिक सहयोग गर्ने, हलेसी, वराह क्षेत्र, पाथीभराजस्ता धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि बहुवर्षे योजनाहरु अगाडि बढाउने कार्यक्रम यो वर्ष कार्यान्वयन गर्ने सचिव घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले केही दिनअघि मात्र अध्यादेश मार्फत वन ऐन संशोधन गरिसकेको छ । त्यसका आधारमा अब मन्त्रालयले वन नियमावली संशोधन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । सचिव घिमिरेले भने ‘हामी नियमावलीलाई अन्तिमरुप दिँदैछौं र केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं, त्यसपछि वन सम्बन्धी अड्किएका धेरै कामहरु अगाडि बढ्छन् ।’
प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि अबरुद्ध रहेको ढलापडा रुख तथा काठपात संकलन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मार्गदर्शन जारी गरेको छ । तर नियमावली संशोधन नहुँदा त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले करोडौं वनस्रोत बनमा सड्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै ऐन संशोधन गरी संकलन गर्न सहज बनाउँदै कानुन संशोधन गरेकोले अब कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले चक्ला वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, लाहा खेती विस्तार तगा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, आदि कार्यक्रम पनि चालु वर्षमा अघि बढाउने गरी मार्गदर्शन तर्जुमा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।