इलाम । इलामका स्थानीय तहहरूले बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्।
भाषिक समावेशीकरण, मातृभाषा संरक्षण र स्थानीय पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले चुलाचुली र माङसेबुङ गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका हुन्।
चुलाचुली गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ देखि लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने भएको छ। गाउँसभाको १८औँ अधिवेशनमा अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।
पालिकाले यस निर्णयलाई कानुनी आधार दिन ‘लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ समेत पारित गरिसकेको छ। अध्यक्ष केरुङले यसबाट मातृभाषी समुदायको सम्मान बढ्नुका साथै रैथाने भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार चुलाचुली गाउँपालिकामा नेपालीपछि सबैभन्दा बढी २३.०२ प्रतिशत नागरिकले लिम्बू भाषा बोल्छन् भने १०.८० प्रतिशतले वान्तवा भाषा मातृभाषाका रूपमा प्रयोग गर्छन्। इलामकै माङसेबुङ गाउँपालिकाले यसअघि नै गत जेठ १२ गतेदेखि लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। गाउँसभाको १८औँ अधिवेशनबाट वान्तवा भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने निर्णय गरिएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव गाउँसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो। जनगणना अनुसार माङसेबुङमा ४१.६७ प्रतिशत नागरिक लिम्बू र २३.५९ प्रतिशत नागरिक वान्तवा भाषा बोल्छन्।
मातृभाषामा सेवा प्रवाह सहज बनाउन गाउँपालिकाले आवश्यक तयारीसमेत गरेको छ। हाल पालिकामा एक जना लिम्बू भाषाका दोभाषे कर्मचारी कार्यरत छन् भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि वान्तवा भाषाका लागि पनि एक जना दोभाषे कर्मचारी नियुक्त गरिने अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहहरूले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न थालेसँगै सेवाग्राहीले आफ्नै भाषामा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण विस्तार हुँदै गएको छ । साथै, यसले लोपोन्मुख र रैथाने भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा भाषिक अधिकारको कार्यान्वयनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।