आम्दाले व्यवहार परिर्वन गरोस्

सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापना भई काम मानवीय सेवाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एशोसिएसन अफ मेडिकल डाक्टर्स अफ एसिया नेपाल (आम्दा नेपाल) ले नै श्रमिकको श्रम शोषण गरी पाउनु पर्ने सेवा सुविधावापतको रकम भुक्तानी नदिएको विषय सार्वजनिक भएको छ । कानुनी शासन व्यवस्थामा यस्तो घटना हुनु लज्जाको विषय हो ।

आम्दा अस्पताल दमकमा झण्डै २५ वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिलाई संस्था स्वयंले बनाएको नियमावलीमा भएको व्यवस्था उक्त अवधिको सेवा सुविधा दिनु पर्नेमा विभिन्न बहाना बनाएर थोरै रकम भुक्तानी गर्ने प्रयत्न आम्दा नेपालले गरेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन राज्यका निकायले गरेको निर्णय, दिएको निर्देशन र स्वतन्त्र अदालतले गरेको आदेश र फैसलालाई आम्दाले पटक पटक बेवास्ता गरेको पनि स्पष्ट हुन्छ ।

२०७४ सालमा आम्दा अस्पतालबाट सेवा निवृत्त भएका विराटनगर ४ का श्यामप्रसाद न्यौपानेले नियमानुसार सेवा सुविधा पाउनु पर्ने जिकिर गर्दै श्रमिकको हकहितको पक्षमा आवाज उठाएका कारण आम्दाले अहिलेसम्म गर्दै आएको शोषणको विषय सार्वजनिक हुन पुगेको छ । न्यौपाने भन्दा अगाडि र त्यस पछि पनि कैयन कर्मचारी अवकासमा गइसकेका होलान् उनीहरुले नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिमको रकम भुक्तानी पाएनन् । यो कार्य उक्त संस्थाले जानिबुझी गरेको होइन भनेर अहिलेसम्म नभन्नुले पनि आम्दामा कर्मचारी र श्रमिकहरुमाथि शोषण छ भन्ने दाबीलाई बल पुग्छ ।

अदालतको फैसलालाई समेत अवज्ञा गर्दै पटक पटक बहानाबाजी गर्नु र श्रमिकले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी नदिनु बेइमानी हो । यस्तो कार्य कानुनीरुपमा दण्डनीय हुनुपर्छ । अहिले आम्दा नेपालको देशभरको बैंक खाता रोक्का भएको छ । श्रम अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि श्रम कार्यालय झापाको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो । यो घटना सामान्य होइन । विदेशी दातृ राष्ट्रहरुबाट अनुदान सहयोग लिएर सञ्चालन हुँदै आएको यो संस्था यस्ता घटनाबाट जोगिन आवश्यक छ । मानवअधिकारप्रति हामीभन्दा पश्चिमा राष्ट्रहरु बढी संवेदनशील छन् । यस्ता घटनाले आम्दाको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बन्द हुन सक्छ । सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधा आदि विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गर्ने तर्फ होइन देखिएको समस्या समाधान गरी कार्यरत कामदार कर्मचारी र श्रमिकहरुप्रति जिम्मेवार हुने गरी आम्दाले व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसो हुन सकेमा कामदार कर्मचारीमाथि भइरहेको शोषण अन्त्य हुने र अन्तर्राष्ट्रिय छवी कायम राख्न सक्ने छ ।