विराटनगर । अस्पतालमा २६ वर्षदेखि काम गरेका एक कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा विवाद बढ्दै जाँदा श्रम कार्यालय झापाले एसोसिएसन अफ मेडिकल डाक्टर्स अफ एसिया नेपाल (आम्दा नेपाल) को देशभरको बैंक खाता रोक्का गरिदिएको छ ।
विराटनगर ४ का श्यामप्रसाद न्यौपाने उपाध्यायले आम्दा नेपाल अन्तर्गत आम्दा अस्पताल दमकबाट पाउनु पर्ने उपदानलगायतका सेवा सुविधाहरू भुक्तानी नदिएपछि विवाद बढेर बैंक खाता रोक्का गर्ने अवस्था बनेको हो ।
श्रम अदालत काठमाडौंले न्यौपाने सेवाबाट अवकास भए पनि सम्बन्धित कार्यालयले श्रमिकको हिसाब फरफारक नगरी भूक्तानी नदिएको पाइएकोले श्रम ऐनको दफा १४८ (३) बमोजिम सेवामा बहाल रहेको मानी भुक्तानी हुने दिनसम्मको पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध गराउनु पर्ने फैसला गरेको थियो । अदालतको सोही फैसलाबमोजिम श्रम कार्यालय झापाले फैसला कार्यान्वयन गर्न र श्रमिकलाई भुक्तानी दिन पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । तर अस्पतालले भुक्तानी नदिएपछि श्रम कार्यालय झापाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरी आम्दा नेपालको देशभरको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का गरेको हो । उक्तको संस्थाको बैंक खाता एक सातादेखि रोक्का छ ।
के हो विवाद ?
न्यौपाने उक्त अस्पतालमा २०५० साल जेठदेखि कार्यरत थिए । मुख्य कार्यालय रहेको अस्पतालको दमक कार्यालयमा न्यौपानेले काम गरेका हुन् । उनले २०७४ माघदेखि अनिवार्य अवकास पाएका थिए । तर अस्पतालले तत्कालको आवश्यकता हेरेर विशेष करारमा २०७६ वैशाख ३ गतेसम्म म्याद थप गरी काममा लगाएको थियो । अवकाश भएको दुई वर्षसम्म पनि अस्पतालले न्यौपानेलाई श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपदानलगायत सेवा सुविधा भुक्तानी दिएन ।
२०७६ असोज २८ गते उपाध्यायले श्रम तथा रोजगार कार्यालय झापामा निवेदन दिए । निवेदन परेकै दिन आम्दा अस्पतालले उपाध्यायको खातामा ०६४ सालदेखि ०७४ सालसम्मको भन्दै ३ लाख ६९ हजार १६६ रुपैयाँ पठाइदियो । जबकि आम्दाको विनियमावलीमा श्रमिकलाई वर्षको २ महिनाको दरले उपदान दिने व्यवस्था छ । उसले १० वर्षको भुक्तानी भने सोही अनुसार गरेको थियो । तर, न्यौपानेले संस्थामा २४ वर्ष ८ महिना सेवा गरेका थिए ।
श्रम ऐनमा जागिर सुरु भएको मितिदेखि उपदान दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि सञ्चालक समितिले विभिन्न बहाना बनाउँदै कम रकम भुक्तानी दिने उपाय खोजी कर्मचारीमाथि शोषण गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । न्यौपानेले अवकास हुँदाको समयमा २४ वर्ष ८ महिना सेवा अवधिका आधारमा झण्डै १३ लाख रुपैयाँ उपदान वापतको रकम र ग्रेड छुट वापतको करिव ३ लाख गरी १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनु पर्नेमा ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको थियो ।
अस्पतालले आधारभूत पारिश्रमिकमा ग्रेड पनि नजोडेकका कारण न्यौपानेको सञ्चयकोषमा जम्मा हुने रकममा पनि असर परेको थियो । निवेदनमाथि भएको छलफलमा सहमति नभएपछि श्रम कार्यालयले २०७७ चैत २८ गते निवेदक न्यौपानेको माग बमोजिम उपदान, छुट ग्रेड र अन्य सुविधा श्रम ऐनको दफा १४८(३) बमोजिम पारिश्रमिक सुविधा भुक्तानी नगरेसम्म सेवामै बाहल रहेसरह पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु भन्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयमा असहमत हुँदै अस्पतालले २०७८ भदौ ८ गते श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा श्रम अदालत काठमाडौंले २०७९ असोज ५ गते श्रम कार्यालय झापाको निर्णयलाई नै सदर गरिदिएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न अस्पताल प्रशासन र श्रम कार्यालय झापालाई पनि श्रम अदालतले आदेश दिएको थियो । तर, हालसम्म अस्पताल प्रशासनले सामान्य छलफल गर्ने र आलटाल गर्ने एकमुष्ट पारिश्रमिक नदिने गरी अल्झाउने काम मात्र गरिरहेको पीडित न्यौपानेले बताए ।
त्यसपछि पुनः पीडितले दिएको निवेदनको आधारमा श्रम कार्यालय झापाले २०८० वैशाख २० गते अस्पताललाई तीन दिनभित्रमा सबै हिसाव उपदान, पारिश्रमिक र छुट ग्रेडसहित गरेर २२ लाख ७६ हजार ८१६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
श्रम अदालतको फैसला भएको झण्डै एक वर्ष ३ महिना पुग्न लाग्दा पनि अस्पतालले फैसला कार्यान्वयन गरेन । त्यसपछि पनि श्रम कार्यालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेशि दिएको भए पनि अस्पतालले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेपछि अब अदालतको मानहानी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने निश्कर्षमा पुगेको न्यौपानेले बताए ।
यता, अदालतको आदेश तथा आफ्नै निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि श्रम कार्यालय झापाले अस्पतालको खातासमेत रोक्का गरिदिएको छ । यसअघि श्रम अदालतको आदेशमा चित्त नबुझाएर त्यस आदेश विरुद्धमा अस्पताल प्रशासन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । खाता रोक्का गरेपछि अस्पतालले पुनः पीडित न्यौपानेसँग २०८० मंसिर २३ गते छलफलमा आए पनि आलटाल गरेको छ ।
आम्दा अस्पतालका अध्यक्ष सोनु दुलालले श्रम अदालतले आफूहरुको क्षमता भन्दा बढी दिनुपर्ने फैसला गरेको कारण सर्वोच्च जानु परेको बताए । ‘अहिले हामी सर्वोच्चमा गएका छौं, मुद्दा विचाराधिन छ,’ उनले भने, ‘श्रम अदालतले फैसला गरेको आधारमा रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले अस्पतालको खाता रोक्का गरेर श्रम कार्यालयले अन्याय गरेको पनि बताए ।
श्रम कार्यालय झापाका प्रमुख सुलभ श्रेष्ठले श्रम अदालत र श्रम कार्यालयले गरेको आदेश र निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेपछि आफूहरुले अस्पतालको खाता रोक्का गरेको बताए । ‘अदालतको आदेश, कार्यालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर पटकपटक भनेका छौं । सहमतिका लागि दुवै पक्षलाई समय दिएका छौं । तर, सहमति पनि नगर्ने र आदेशको कार्यान्वयन पनि नहुने अवस्थामा हामीले खाता रोक्का गरेको हो,’ श्रेष्ठले भने ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २३२ (क)ले निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो निवेदन परेको कारणले मात्रै त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने भनि स्पष्ट व्यवस्था छ । आम्दा अस्पताल विदेशी दातृ संस्थाहरुसँग साझेदारी गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
