विराटनगर । प्रदेशसभामा नेकपा एमाले र राप्रपाको दोहोरो भूमिकाकाबीच कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पहिलो चौमासिक सकिँदा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।
अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिलामन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटको विरुद्ध एमाले र राप्रपाले दुई दिनसम्म खरो विरोध गरेको भएपनि अन्तिममा सर्वसम्मत पारित गर्न सहयोग गरेको हो ।
मंसिर ९ गते प्रदेशसभामा पेश भएको कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० यसअघि नै सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो । तर, कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को बारेमा भने विपक्षी दलको चर्को विरोध देखिएको थियो ।
विनियोजन विधेयकमाथि सोमबार र मंगलबार भएको छलफलमा एमालेले पार्टीगत रुपमा मात्र नभएर ठूलो संख्यामा सांसदहरुले पनि तीब्र आलोचना गरेका थिए । एमालेकै शैली पछ्याउँदै राप्रपाले पनि विरोध गर्यो । छलफलमा बोल्ने ३१ सांसदमध्ये सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले पनि बजेटको आलोचना गरेका थिए । यद्यपी एमाले र राप्रपाले भने बजेट पारित नगर्ने र सरकार नै संकटमा पर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए ।
सोमबारको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमै एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाले आफ्नो क्षेत्रको बजेट काटिएको भन्दै शून्य समयमा ३ मिनेट उभिएर विरोध गरे । शून्य समयपछिको छलफलमा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बजेट गतिहिन भएको बताए । उनकै शैलीलाई पछ्याउँदै उक्त दिन बोल्ने सबै एमालेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री लक्षित कटाक्ष गरे ।
‘बजेटको उद्देश्य अन्यौलग्रस्त छ । यो बजेटले कति जनतालाई लाभान्वित गर्छ भन्ने कुराको आँकलन गर्न सकेको छैन । बजेटले सन्तुलित विकासको नारालाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ ?’, एमालेका सांसद विदुर कुमार लिङ्थेपले भनेका थिए, ‘झापा, मोरङ र सुनसरीका मात्रै जनता हुन् ? असमान बजेट र असन्तुलित बजेटले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ? ।’ अर्का सांसद पाँच कर्ण राईको आलोचनाको वाण पनि कम थिएन । ‘पहाड प्वाल पारेर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको मान्छे काँधमै बोक्नुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो अहिले काँधबाट फालौं कि जस्तो भएको छ । यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ,’ राईले भने ।
मंगलबार त प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनुसाथ एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । त्यसपछि सभामुखबाट समय पाएर बोलेका एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगरले मुख्यमन्त्रीको रबैयाको कारण बजेटलाई समर्थन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । बजेटमा मतदान गर्ने अवस्थासम्म मुख्यमन्त्री गम्भीर नभए प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने उनको चेतावनी थियो ।
प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठाएको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मंगलबार नै आफू कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बरु मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने जवाफ फर्काएपछि बजेट पारित हुन्छ कि हुन्नसम्मको बहस सुरु भएको थियो । प्रदेशसभामा झण्डै ढेड घण्टा बोलेका मुख्यमन्त्रीको जवाफले अधिकांश एमालेका सांसदहरु थप रुष्ट र आक्रोशित भएका थिए । यथास्थितिमा बजेट पास गर्न दिन नहुने पक्षमा अधिकांश सांसद उभिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिले आक्रोशित भएका एमाले नेताहरु साँझ मुख्यमन्त्रीसँग छलफलमा बसे । छलफलमा एमालेले छुटेका तथा कटाएका योजनाहरु समावेश गर्नेसहितको ९ बुँदै लिखित सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरुले गरे । एमालेको कुरा थियो, ‘अब लिखित सहमति गरौं, यो अनुसार प्रदेशलाई अगाडि बढाऔं ।’
मुख्यमन्त्रीले कार्कीले लिखित सहमति गर्न अस्वीकार गरिदिए । ‘तपाईहरुले नै ल्याएको बजेटमा केहि कार्यक्रम थपघट गरेको हुँ, यसमा कुनै सम्झौता गर्दिन’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका थिए, ‘जे गर्नुछ गर्नु ।’ एमाले सांसदहरुले बुधबार पनि कार्कीसँग कुनै न कुनै सम्झौता गर्न चाहेका थिए । तर, कार्कीले बेवास्ता गरे ।
कार्कीले एमालेसँग कुनै सम्झौता गर्न तयार नहुनेको कारण एमालेको विरोध भएपनि बजेट पास हुन्छ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए । किनकी गठबन्धनको केहि असहमति भएपनि पक्षमा भोट आइहाल्थ्यो भने राप्रपालाई सांसदलाई बजेट पास गर्न सहयोग गर्नेगरि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्देशन दिइसकेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीलाई लिखित सहमति गराएर घुँडा टेकाउन वार्तामा बसेका एमाले नेताहरुले मुख्यमन्त्री टसको मस नभएपछि बुधबार बिहानसम्म बजेट फेल गराउने बताइरहेका थिए । त्यसको लागि एमालेका ६ जना सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रदेशसभामा राखे ।
प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनुअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बजेटबारे के गर्ने भन्नेमा एमालेकै सांसदहरुको मत बाझियो । केहि सांसदले आफैंले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने बिधेयक आफैंले बनाएको मुख्यमन्त्रीले पेश गरेकोले समर्थन गर्नुपर्ने मत राखे भने केहिले मुख्यमन्त्रीले बजेटमा मनपरी गरेको र संसदमा जवाफ दिँदा पनि आफूहरुको अपमान गरेकोले विपक्षमा उभिनुपर्ने मत राखे ।
एमाले बेठकमा संसदमा कडा बोलिसकेको कारण बजेट पास गर्न दिनुहुँदैन, पछि हट्न पनि हुँदैन भन्नेमा धेरै थिए । दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की भने नरम थिए । आफूले बनाएको मुख्यमन्त्रीले आफूहरुलाई नै हेपेको भन्दै सांसदहरुको तीब्र आक्रोशबीच बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि एमालेले संसद बैठक बिहीबारसम्म सार्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनका नेतहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि एमाले नेता कार्कीले पुनः मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्न एमालेले दलका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहित नेताहरुलाई पठायो ।
दलका नेताको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्रीले आफूहरुका कुरा सम्बोधनको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने र मंगलबारको बैठकमा दिएको चर्को अभिव्यक्तिबारे माफी माग्नुपर्ने धारणा एमाले नेताहरुले राखे । त्यसो भए बजेट पारित गर्न सहयोग गर्ने एमालेको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले निमलेका कुरा मिलाउन सकिने बताएपनि माफी माग्ने कुरा स्वीकार नगर्ने बताए । त्यसपछि एमालेले बाध्य भएर असहमतिबीच बजेट पारित गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशसभा बैठक सुरु भएपछि एमालेका सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्दा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको चर्को आलोचना गरे । प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहित तिलचन पाठक, विदुरकुमार लिङ्थेप, निरन राई, इश्वर चन्द्र दुलाल र कमला दर्नालले मुख्यमन्त्रीले मंगलबार आफू मुखिया र सांसदहरु रैती जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना गरे । मुख्यमन्त्रीको जवाफको आधारमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
त्यसपछि जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले नम्र भएर आगामी दिनमा मिलेर जाने प्रस्ताव गरे । नमिलेका कुरालाई कानुन अनुसार सरकारले मिलाउने भन्दै उनले सांसदहरुले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्तावको औचित्य नरहेकोले फिर्ता लिन आग्रह गरे । त्यसपछि एमालेका सबै सांसद र राप्रपाका सांसदले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिए भने बजेट सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो ।
दुई दिनसम्म उग्रताका साथ बजेट पारित हुन नसक्ने र फेल गराउने रणनीतिमा लागेको एमाले अन्ततः बजेट पारित गर्यो होइन ? भन्ने प्रश्नमा सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यो संसदीय प्रक्रिया हो, मुख्यमन्त्री नम्र रुपमा प्रस्तुत भएपछि हामीले पारित गरेका हौं, होइन भने हामीसँग बजेट फेल गराउने सामथ्र्य थियो ।’
तर, एमालेलाई आफैंले बनाएको मुख्यमन्त्री र आफैंले ल्याएको अध्यादेशका अधिकांश कार्यक्रम रहेको बजेट पारित गराउनु नैतिक प्रश्न थियो भने चर्को आलोचना गर्ने सांसदहरुलाई फेल गराउन बल गर्नु पनि नैतिक प्रश्न नै थियो । अन्ततः एमाले र एमालेकै सांसदका दुई परस्पर अडान र बाध्यताले गर्दा एमाले ‘चिसै पानीले नुहाउन’ बाध्य भयो । अर्थात् आफ्ना अडानलाई दुई दिनपछि लम्ब्याउनै सकेन ।
