विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले यसअघि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकप्रति नेकपा एमालेसहित सत्तारुढ दलका सांसदले तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको समेत भूमिकामा रहेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा गत शनिबार पेश गरेको अध्यादेशबाट आएको विनियोजन विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्ने विनियोजन ऐन २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सहभागी भएका सत्तापक्षका ३ र विपक्षी एमालेका १२ सांसदले नयाँ योजना छनौट र अध्यादेशमा राखिएका योजना कटौतीको विषयमा कडा आपत्ती जनाए ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ २३ गते जारी गरेको अध्यादेश बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ थप गर्दै वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका हुन् । विधेयकमा अघिल्लो अध्यादेशको बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरु कटौति गरेको र आफ्नै प्रतिबद्धता तथा एमालेसँग भएको सहमति विपरित मनपरी गरेको भन्दै एमाले सांसदहरुले चर्को आलोचना गरे ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बजेटमाथि एमाले संसदीय दलले गम्भीर असहमति जाहेर गरेको जानकारी दिए । ‘एउटा मूल्य, मान्यता र मापदण्डमा यो कार्यक्रम पुस्तिकामा राखिएका कार्यक्रम र योजना हटाउने काम भएकोप्रति एमाले संसदीय दलको तर्फबाट गम्भीर असहमति जनाउँछु’ उनले भने, ‘यसलाई सामान्य कुरा नठान्न मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु ।’ उनले चेतावनीको भाषामा बजेट हेरेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने भएको बताए । त्यसअगाडि शून्य समयमा बोल्दै एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलाले ३ मिनेट उभिएर बजेटको विरोध गरेका थिए ।
एमालेकै सांसद विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमलाई हेर्दा उडन्ते खालको देखिएको टिप्पणी गरे । ‘बजेटको उद्देश्य अन्यौलग्रस्त छ । यो बजेटले कति जनतालाई लाभान्वित गर्छ भन्ने कुराको आँकलन छैन’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा ३३ करोड राखिएको छ । यसले सन्तुलित विकासको नारालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?’
उनले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको विषयमा व्यंग्य गर्दै प्रतिबालबालिका ३६ रुपैयाँले वर्षभरी कसरी निःशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । प्रदेशमा १० वर्ष मुनिका ८ लाख ३४ हजार ३१८ जना बालिबालिका रहेकोले उनीहरुको निःशुल्क उपचार गर्न विनियोजन गरिएको ३ करोड बजेट प्रतिबालिका ३५ रुपैयाँ ९६ पैसा पर्ने हिसाब प्रस्तुत गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यसले निःशुल्क उपचार कसरी सम्भव छ, मुख्यमन्त्रीज्यू ?’
एमालेकै सांसद सिर्जना राईले हचुवाको भरमा बजेट ल्याइएको दाबी गरिन् । २५ लाखमुनिका योजना नल्याउने भनेपनि सयौं योजना बजेटमा हारिएको भन्दै उनले आपत्ती जनाइन् । मुख्यमन्त्रीले जनता ढाँटेको भन्दै उनले समग्र प्रदेश र विकासको कुरा गरेपनि पहुँचको आधारमा बजेट बिनियोजन गरेको आरोप लगाइन् ।
सांसद कमला दर्नालले आफूहरुले पेश गरेका योजना काटिएको भन्दै आपत्ती जनाइन् । सांसद रमेश बस्नेतले त योजना हराएको भन्दै योजना खोजीपाउँ भन्दै सभामुख समक्ष निवेदन गरे । ‘न्याय हराउँदा अदालत जानुपर्छ, मान्छे हराउँदा प्रहरी कार्यालय जानुपर्छ । योजना हराउँदा कहाँ जाने ? सभामुख महोदय योजना खोजी पाउँ,’ उनले भने ।
तिलचन पाठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने माननीयहरुको अपमान भएको बताए । ‘क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोगको उपचार सहायताका लागि दिने रकम रोकिएको छ’ उनले भने, ‘हामी मानवीय संवेदना हराएका माननीय भएका छौं ।’ उनले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै ४ करोडका १४ वटा योजना काटिएको भन्दै सरकार स्वरमा चर्को, काममा कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे ।
एमाले सांसद छविलाल चुँडालले आफ्नो घरवरिपरि सबै बजेट हाल्ने, सबै विकास गर्ने भन्ने हिसावले बजेट आएको बताए । ‘ढाँटी, छलि र कपटीले हामी कति दिन टिक्छौं ? हामी सबै ढाँट भएनौं र ?,’ उनले प्रश्न गरे । सांसद पाँचकर्ण राईले मुख्यमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मात्रै हो ? भन्ने प्रश्न गरे । ‘पहाड प्वाल पारेर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको मान्छे काँधमै बोक्नुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो अहिले काँधबाट फालौं कि जस्तो भएको छ । यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ,’ एमाले सांसद राईले भने । उनले मुख्यमन्त्रीले १४ जिल्ला नचिन्ने भए नगरपालिकामा चुनाव लड्न सुझाब दिए ।
एमालेकै सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले प्रदेशमा विचित्र भइरहेको भन्दै आफूलाई माननीय हुन जरुरी रैनछ भन्ने लागेको बताए । झोलुङ्गे पुललाई डेढ करोड र पक्की पुललाई २५ लाख बजेट आएको भन्दै यस्तो बिचित्र कसरी भयो भन्ने प्रश्न गरे । अघिल्लो सरकारले १ करोड छुट्याएकोमा अध्यादेश आउँदा ४० लाख भएकोमा अहिले प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा २० लाखमा झरेको भन्दै उनले आपत्ती बनाए ।
एमालेका सांसद गीतादेवी रेग्मी, राधाकृष्ण खनाल र जयप्रकाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको खरो आलोचना गरे । उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै स्रोतविना हावादारी कार्यक्रम समावेश गरेको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ३० करोडभन्दा बढि बजेट विनियोजन गरेको र २५ लाखभन्दा मुनीका योजना समावेश नगर्ने घोषणा विपरित आफ्नो अनुकुलका कार्यक्रममा ५–६ लाखका सयौं योजना पनि समावेश गरेको भन्दै आपत्ती जनाए । उनीहरुले १० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्दा कति खर्च हुन्छ भन्ने मूल्यांकन नगरेको, बसका सहचालकको बिमा गर्नुअगाडि गर्नुपर्ने मूल्यांकन नगरेको, भूमिहीन तथा सुकुमबासीले घडेरी किन्दा लिएको ऋणको ब्याज फिर्ता दिने विषयमा ठोस अध्ययन नगरेको, आफ्नो क्षमता, आयको अवस्था, दायित्वको अवस्थाबारे ख्याल नगरेको जस्ता आरोप लगाए ।
सत्तापक्षका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पनि विनियोजन ऐन २०८० मा उद्देश्य नभएको, प्राथमिकीकरण नगरेको टुक्राटुक्री योजना मात्रै आएको टिप्पणी गरिन् । ‘शक्तिको आधारमा बजेट केन्द्रीत गरेको म देख्दछु,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा चलिरहेको बहुवर्षे योजनाहरुको स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । आगामी दिनमा प्राथमिकीकरण निर्धारण गरेर बहुवर्षे योजनाहरु ल्याउनु पर्दछ ।’
सत्तापक्षकै सांसद नारायणबहादुर बुर्जा मगरले विगत ६ वर्षदेखि आएका बजेटमा केही नयाँ नआएको भन्दै व्यंग्य गरे । ‘म विगत ६ वटा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिइरहेको छु । अहिलेसम्म नयाँ केही देखेको छैन’ उनले भने, ‘९३ जना सांसद समेट्ने योजना बनाएर अगाडि लान बजेटले सकेको देखिएन ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले गत मंसिर ९ गते ५० करोड थप गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको छ ।प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छलफलको लागि सुशासन तथा योजना समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहेको छ । बैठक मंगलबार पनि बस्नेछ ।
