विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याएको छ । बजेटमा कतिपय ‘प्रिय’ लाग्ने कार्यक्रमहरु छन् । तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन भने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन पनि कमजोर छ ।
प्रदेश सरकारको गत वर्षको बजेट अनुमानित भन्दा ६ अर्ब कम यथार्थ आम्दानी भयो । गत वर्ष ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेटमा साढे ३१ करोड मात्रै प्राप्त भयो । त्यसो हुँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई रातो किताबका योजनाहरु कार्यान्वयनमा कठिनाइ भयो । गत वर्ष आन्तरिक राजस्व १ अर्ब कम उठ्यो । यस्तै २ अर्ब १६ करोडका कार्यक्रम नै संघीय सरकारले फिर्ता लगेको थियो ।
पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन सक्ने देखाउँदै आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले यो वर्षको प्रतिस्पथापनबाट आउने बजेट र कार्यक्रम धेरै नबढाउन आर्थिक मामिला मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिइरहेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सुझाव दिएका थिए ।अर्थमन्त्रालयलाई अघिल्लो बहुवर्षे आयोजनाहरुको दायित्व मात्रै १६ अर्बभन्दा बढी छ । यो वर्ष थप हुने आयोजनाबाट सिर्जना हुने दायित्व बढ्दा १८ अर्बभन्दा बढी पुग्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनुमान छ । तर, प्रदेश सरकारले लोकप्रिय नाराका साथ केही कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नसक्ने र केही कार्यक्रम कार्यान्वयन भए पनि खर्चको स्रोत व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने देखिन्छ । ‘अहिले आएका नयाँ कार्यक्रम सब फण्डा हुन्, यो राजनीतिक भाषणमा सीमित हुन्छ,’ एक नेताले भने ।
नयाँ घोषणा गरेको १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, यातायात मजदुर (सहचालक)को स्वास्थ्य बीमा, भूमिहीन तथा सुकुमबासीले घडेरी किन्न लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने उनको दावी छ । यस्तै डेरी उद्योगहरुको माग अनुसार घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिँदा सरकारले दिने पैसाको स्रोत नै छैन । ‘विनियोजन विधेयकमा पैसा नै देखिँदैन, खाली बाटो र पुलमा पैसा हालेको छ,’ विनियोजन विधेयकको अध्ययन गरिरहेका एक सांसदले भने, ‘भोकाएका मानिसलाई खाली भकारी देखाएर सकेजति धान लैजाउ भनेजस्तै देखिन्छ ।’
उदाहरणको लागि डेरी व्यवसायीहरुले भनेजस्तै घिउ र पाउडर दूध विदेश निर्यात भए प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अनुदान दिनैपर्नेछ । प्रदेशमा अहिले २ लाख ५० हजार किलो घिउ र झण्डै दुई लाख किलो पाउडर दूध रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उक्त घिउ र पाउडर निर्यात गर्दा प्रदेश सरकारले प्रतिकिलो १ सयभन्दा माथि अनुदान दिन लागेको कृषि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । १०० रुपैयाँ प्रतिकेजी अनुदान दिँदा सरकारले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अर्को कार्यक्रम १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार हो । यो कार्यक्रम लागू भए न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । उपकरण किन्नतिर सरकार लाग्ने हो भने उक्त रकम दुई गुणा बढ्न सक्छ । जनस्वास्थ्यकर्मी डाक्टर बालकृष्ण साहले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम राम्रो भएपनि पहिले प्राविधिक पक्ष नै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेशमा अहिलेसम्म एउटा पनि बालबालिकाको उपचार केन्द्र छैन । दरबन्दी अनुसार डाक्टरहरु छैनन्, प्राविधिक उपकरण र जनशक्ति पनि अभाव छ,’ साहले भने, ‘त्यो पूरा नभई कार्यक्रम लागू गर्न खोज्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउने देख्छु ।’ प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कति स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ, कति उपलब्ध छन् भन्ने कुराको सर्भे नै गरेको छैन । अहिले कायम दरबन्दीमा पनि ८० प्रतिशत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नरहेको साह बताउँछन् ।
यस्तै प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो कोशी अस्पतालमा अहिले दैनिक ५० देखि ६० वटा डेलिभरी हुन्छ । जसमध्ये ५ देखि १० जना नवजात शिशु आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपरेको त्यहाँका चिकित्सक बताउँछन् । आइसियुमा राखेर उपचार गर्ने ६ शैयाको एनआइसियु एक वर्षदेखि बन्द छ । जसले गर्दा दैनिक आइसियुमा राखेर उपचार गर्दा ५ देखि १० हजार खर्च हुन्छ । त्यही कारण अभिभावकले बच्चको उपचारको लागि चर्को शुल्क तिरेर निजीमा उपचार गराइरहनु परेको छ ।
यस्तै प्रदेश मातहतको एउटा पनि जिल्ला अस्पतालमा एनआइसियु छैन । सबैभन्दा बढी खर्च पनि एनआइसियु सेवामै हुन्छ । अनि प्रदेश सरकारको यो महत्वकांक्षी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? प्रदेश सरकारले उपकरण किन्ने कि उपचार गर्ने ? उपकरण किन्न थाल्दा कति रकम लाग्ला ? ति उपकरण संचालन गर्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? प्राविधिक समस्याले अन्तिममा यो कार्यक्रम नारामै सीमित हुने जोखिम छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको अर्को कार्यक्रम सार्वजनिक सवारी साधनका सहचालकको स्वास्थ्य बिमा गराउने कार्यक्रम हो । तर, सरकारसँग अहिलेसम्म त्यस्ता सहचालकहरु कति छन् भन्ने तथ्यांकै छैन । त्यस्तो कार्यक्रम कुन संयन्त्रमार्फत गर्ने भन्ने पनि यकिन छैन । उपर्युक्त रोजगारीको अवसर नपाएर केही समय सहचालक बन्नेहरु धेरै छन् । यस्तै यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा, श्रम सुरक्षा अहिलेसम्म भएको छैन । यातायात व्यवसायीहरु भने सहचालकको संख्या ४ हजार बढी रहेको बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा एक जनाको न्यूनतम ४ हजारको दरले स्वास्थ्यबिमा गर्दा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान बिमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारले ल्याएको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम हो भूमिहिन तथा सुकुमबासीले घडेरी किन्नका लागि लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने । कार्यक्रमको हिसावले उत्तम कार्यक्रम भएपनि त्यसरी ऋण लिने कति छन् भन्ने कुराको तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार त्यसरी लिनेहरू अधिकतम ५ सयको हाराहारीमा हुनसक्छन् । उनीहरु धेरैले लघुवित्त संस्थाहरुबाट ऋण लिएका छन् । धेरैले लामो समयदेखि ऋणको किस्ता नबुझाउँदा ब्याज बढेर चार अंक, पाँच अंक पुगेको हुनसक्छ । न्यूनमत सरदर ५० हजार ब्याज मिनाहा गर्दा पनि प्रदेश सरकारले २ करोड ५० लाख भन्दा बढी हुन आउने आँकलन छ । ‘मुख्यमन्त्री आफैंले सुरु गरेको विराटनगर १२ को नमूना वस्तीका सुकुमबासीको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने इन्ट्रेष्ट देखियो,’ एक नेताले भने ।
यस्तै प्रदेश सरकारले चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, विज्ञान, कानून तथा व्यवस्थापन विषयका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी प्रदेशको विकासमा योगदान गर्न स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन गर्न चाहने प्रत्येक स्थानीय तहका १–१ जना विद्यार्थीलाई डिप्लोमा तह अध्ययनको लागि छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । त्यसका लागि पनि प्रदेश सरकारलाई केही करोड रकम आवश्यक पर्ने निश्चित छ । तर, यसअघि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक पालिका एक एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन गर्ने कार्यक्रम फेल भइसकेको कारण यो कार्यक्रम पनि सफल हुनेमा आशङ्का छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने इच्छाशक्ति भए बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ नहुने बताउँछन् । ‘आजभन्दा १० वर्ष अगाडि घर नहुनेहरुले कसरी घर बनाए, इच्छाशक्ति भएर होइन ? प्रदेश सरकारसँग पनि इच्छाशक्ति छ । बजेट भएन भने ऋण लिएर भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले ल्याएको विनिनियोजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ माथि सोमबारदेखि छलफल सुरु हुनेछ ।
