विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा चालू खर्च १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घटाइएको छ ।
यसअघि हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई संशोधन गर्दै ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा चालू खर्च १ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख ८३ हजार कम गरिएको हो । प्रदेश संरचनाले अनावश्यक खर्च बढाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने यस विषयमा ध्यान दिएको पाइएको छ । अघिल्लो मुख्यमन्त्री कार्कीले राखेका चालू खर्च शीर्षकका कार्यक्रम, गोष्ठी, भत्तालगायतको बजेट कटाइएको हो । एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चालू खर्च १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा भने चालू खर्चलाई १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजारमा सीमित गरिएको छ ।
यस्तै हालका मुख्यमन्त्री कार्कीले पूँजीगत खर्चलाई भने अध्यादेश बजेटको भन्दा सभा दुई अर्बले बढाएका छन् । पूँजीगत खर्च विकास निर्माणमा हुने खर्च हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबार सदनमा पेश गरेको पूँजीगत खर्च २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार रहेको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमा पूँजीगत खर्च १८ अर्ब २३ करोड ५३ लाख हुने अनुमान गरेको थियो ।
यस्तै वर्तमान सरकारले स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा पनि थप गरेको छ । अध्यादेशको बजेटमा स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा भने उक्त रकममा ६ करोड ४३ लाख ५३ हजार बढाउँदै ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार पुर्याएको छ ।
स्रोत अनुमानमा आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान, वैदेशिक अनुदान भने अघिल्लै अध्यादेश अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको छ । अपुग रकममा बचतबाट हुने अनुमानमा भने प्रतिस्थापन विधेयकमा ५० करोड ९ लाख बढाउँदै ४ अर्ब २५ करोड १० लाख पुर्याइएको छ ।
स्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको थियो । उक्त अध्यादेशमा ५० करोड बढी अनुमान गर्दै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको हो ।
