विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले महत्वका साथ घोषणा गरेको दुधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ दिने अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति अगाडि सारेका थिए । बजेट मार्फत दुध उत्पादक किसानले प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान दिई दुध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सो कार्यक्रम अनुसार गत वर्ष झण्डै २२ हजार किसानलाई सरकारले ९ करोड ६५ लाख ८७ हजार २०० रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छ ।प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयकाअनुसार धनकुटा, तेह्रथुम, झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीका किसानहरुलाई ४ करोड ८२ लाख ९३ हजार ६ सय लिटर दुध उत्पादन गरेबापत उक्त अनुदान उपलब्ध गराइएको हो ।
अनुदानको कार्यक्रम भने औपचारिक क्षेत्रमा दुध बिक्री गर्ने किसानहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ । तथ्याङ्क अनुसार धनकुटा र तेह्रथुमका ४ हजार ४६९ जना किसान आवद्ध भएका ३१ वटा, झापा र इलाममा १० हजार ७१७ जना किसान आवद्ध ४० वटा, मोरङका ४ हजार बढी किसान आवद्ध २० वटा र सुनसरीका ३ हजार बढी किसान आबद्ध १५ वटा संस्था तथा सहकारी मार्फत् उक्त अनुदान रकम प्रत्यक्ष रुपमा किसानलाई उपलब्ध गराएको हो ।
प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका कार्यक्रम, संघ सरकारले बोका तथा बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि दिएको विशेष अनुदान र ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम गरी गत वर्ष ३३ करोड ४७ लाख ७ हजार ५८८ रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ । यस्ता अनुदानको कार्यक्रमबाट प्रदेशका २४ हजार ५१७ जना किसान लाभान्वित भएका छन् । दुधमा अनुदान दिने कार्यक्रम अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम राखिएको निर्देशनालयका प्रमुख पशुपति ढुंगानाले बताए ।
यस्तै अनुदान वितरणप्रति नकारात्मक प्रचार बढी भएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले भने कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘अनुदान ५–१० प्रतिशत गलत ठाउँमा गएको हुनसक्छ । तर, धेरै स्थानमा अनुदानको रकम सदुरुपयोग नै भएको छ । तर, प्रचार एकदमै नराम्रो भयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापनबाट आउने बजेटमा कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको रकमलाई ब्याज अनुदान दिनेगरी बैंकसँग साझेदारी गर्न लागेको छ ।’
कृषि मन्त्रालयले शून्य प्रतिशत ब्याजमा बैंकलाई रकम दिने र उक्त रकमबाट कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानलाई २ प्रतिशत वा ३ प्रतिशतसम्ममा ऋण प्रवाह गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । ‘ब्याज अनुदान सहकारी तथा फर्महरुले पनि पाउनेछन् । तर, राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेको वित्तीय संस्थाबाट मात्रै ब्याज अनुदानको ऋण प्रवाह गर्ने कार्यविधि बनाइनेछ,’ मन्त्रालयले भन्यो ।
घिउ र पाउडर दुध निर्यातमा अनुदान दिन माग
यसैबीच डेरी उद्योगीहरुले घिउ र पाउडर दुध निर्यातमा अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । कोशी प्रदेशमा दुध उत्पादन बढेसँगै घिउ र दुध पाउडर अत्याधिक स्टक रहेको भन्दै निर्यातको वातावरण बनाउन उद्योगीले अनुदान माग गरेका हुन् ।स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार डेरी उद्योगी–व्यवसायीहरुले घिउमा प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँ र पाउडर दुधमा पनि त्यतिकै मात्रामा निर्यातमा अनुदान दिन माग गरेका हुन् । तर, प्रदेश सरकारले भने त्यस विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ ।केही समय अगाडि झापा, मोरङ र सुनसरीका डेरी उद्योगीहरुले भारत र बंगलादेशमा घिउ तथा पाउडर दुध निर्यातका लागि बजारको खोजी गरेका थिए ।
तर, त्यहाँका व्यवसायीले घिउ ८ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गर्ने बताएको जनाइएको छ । ‘प्रस्तावित मूल्यमा निर्यात गर्दा लागत खर्च पनि उठ्ने भएन, यातायात खर्च चाहिँं सरकारले व्यहोरेदेखि हामीले निर्यात गर्न सक्थ्यौं भनेर संघीय सरकारसमक्ष पहल गरेका हौं,’ एक व्यवसायीले भने, ‘सरकारका निकायहरुबाट भने हामी गर्छौं, भइहाल्छ, कुरा राखेका छौं भन्ने खालको मात्रै प्रतिक्रिया आएको छ ।’कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न केही दिनमै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सोही समयमा डेरी उद्योगी व्यवसायीले अनुदानको माग गरेका हुन् । कोशी प्रदेशका डेरी व्यवसायीहरुले दिएको मौज्दात उत्पादनको विवरण अनुसार निर्यातमा केही अनुदान दिनेगरी बजेट छुट्याउने तयारी भएको गठबन्धनका एक नेताले बताए ।
डेरी उद्योगीहरुले भने निर्यातमा अनुदान दिएको खण्डमा २०० टन घिउ तत्कालै निर्यात हुने बताएका छन् । त्यति नै मात्रामा पाउडर दुध पनि निर्यात हुँदा मिल्क होलिडे हट्ने उनीहरुको दाबी छ ।अहिले डेरीहरुले किसानको दुधको पैसा दिन नसक्केको अवस्था छ भने स्टकमा सामान बढी भएर उधारोमा पनि दुध किन्न नसक्ने अवस्था आएको बताइरहेका छन् । ‘खपत पनि कम भयो, उत्पादन पनि बढ्यो । उत्पादन बढ्नुमा पशुपालनमा तीनै तहका सरकारहरुले पशुपालनमा अनुदानका कार्यक्रम राख्नु प्रमुख कारण हो,’ ती नेताले भने ।
यस्तै पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले भने दुध बढेको हो या के भएको हो भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । निर्देशनालयका प्रमुख पशुपति ढुंगानाले भारतबाट कुनै अर्को वस्तुको नाममा आयात भइरहेको छ कि के भइरहेको छ भन्ने विषय अझै प्रष्ट हुन नसकेको बताए । ‘अहिले एकैपटक यत्रो दुध कसरी बढ्यो, पशुपालन पनि ह्वात्तै बढेको त होइन,’ ढुंगानाले भने, ‘तस्करी भएर भारतबाट आएको हो कि वैधानिक बाटोबाट आएको हो कि भनेर हेर्दा पनि त्यस्तो आयात भएको देखिएको छैन ।’ यद्यपि प्रदेशबाट यसअघि अन्य प्रदेशमा गइरहेको ६० हजार लिटर दुध अहिले भने प्रदेशमै थन्किएको उनको दाबी छ ।
कोशी प्रदेशमा दुध उत्पादन बढेर बजारमा बिक्री नहुँदा डेरी उद्योग मात्र नभई दुध उत्पादक किसानहरु पनि ‘मिल्क होलिडे’को मारमा छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशमा दुध दिने गाईको संख्या ५ लाख १० हजार ३२ रहेको छ भने भैंसीको संख्या २ लाख ८७ हजार ९६८ रहेको छ । उक्त संख्याको गाई र भैंसीबाट प्रदेशमा दैनिक ५ लाख २५ हजार १५५ लिटर दुध उत्पादन हुने तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रतिव्यक्ति उपलब्धता वार्षिक ९२ लिटर रहेको छ भने आवश्यकता ७१ लिटर मात्रै हो । उक्त तथ्यांक अनुसार पनि कोशी प्रदेशमा दुध उत्पादन आवश्यकता भन्दा बढी हो । कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएको दुध मध्ये १ लाख ५० हजार लिटर दुध औपचारिक क्षेत्रबाट बजारमा आउने गरेको थियो । तर, अहिले औपचारिक क्षेत्रमा दैनिक झण्डै २ लाख ५० हजार लिटर भन्दा बढी दुध संकलन भइरहेको डेरी उद्योगहरू बताउँछन् ।
