सम्पादकीय
जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका अभिभावकका सन्तानलाई नागरिकता दिने क्रम सुरु भएपछि त्यसैलाई असुली धन्दा बनाउने हर्कत आपत्तिजनक छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङतिर लक्षित गरेर गम्भीर प्रश्न सर्वसाधारणले उठाएका छन् । यो प्रश्नलाई प्रशासनले देखेको नदेख्यै गर्न पाउँदैन । नागरिकको नैसर्गिक हक कार्यान्वयन गराउने कुरामै असुली धन्दा चल्ने अवस्था चरम लज्जा र अनियमितताको प्रमाण हो । यसलाई प्रशासनले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ ।
नयाँ नागरिकता ऐन लागू भएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले अहिले धमाधम नागरिकता लिइरहेका छन् । यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि लामो लाइनले देखाउँछ, सर्वसाधारणको पीडा । त्यसो त नागरिकता पाउन योग्यहरुलाई अझै पनि डर छ फेरि नागरिकता नपाइने हो कि ! सर्वसाधारणमा व्याप्त यही डर, त्रास र भीडको फाइदा उठाइरहेका छन् विचौलिया र कर्मचारीहरु । फाइदा उठाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी मात्रै छैनन् । अगाडि बस्ने विचौलियादेखि नागरिकताको सिफारिस गर्ने वडा कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसम्म छन् । यसबारे मोरङ प्रशासनदेखि अख्तियारसम्मको ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ । नागरिकको संवैधानिक हक सुरक्षित हुनैपर्छ ।
सबैले बुझ्नै पर्ने तथ्य के हो भने समयमा नागरिकता नपाएकै कारण धेरै तन्नेरी पीडित छन् । उनीहरुले रोजगारीका अवसरबाट विमुख हुनुपर्यो । राष्ट्रवादको आवरणमा हजारौं तन्नेरीको भविष्यमाथि गरिएको यो नमिठो खेलबाड नेपाली इतिहासको सबैभन्दा बिझाउने प्रसंग भएर रहनेछ । नेपालमै जन्मे, हुर्केका यस्ता हजारौं नागरिकले बेलैमा नागरिकता नपाउँदाको सास्ती अरुले चाहेर पनि अनुभूत गर्न सक्ने कुरा हुँदैन । अचानोको पीर खुकुरीले थाहा पाउँदैन भने जस्तै यी हजारौं युवाको ऊर्जाशील समय नेपाली हुनुको परिचय माग्दै सडकमा बितेको छ । उनीहरुमाथि राज्यले गरेको यो हदको अन्याय बिर्सनलायक छ । फेरि–फेरि आफ्ना नागरिकमाथि राज्यले यो हदको बुहार्तन थोपर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अबको आवश्यकता बनेका बेला उल्टै उनीहरुबाटै रकम असुल्ने धन्दा चल्नु अपराध हो । यस्तो अपराध तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।
नागरिकता कानुन लामो समय अल्झेका कारण धेरैको जीवन बिथोलिएको थियो । एक जना तन्नेरी अभिभावकको लाखौं रुपैयाँ खर्चेर, आफ्नो बहुमूल्य समय, लगन लगाएर पढ्छ अनि इन्जिनियर बन्छ । स्टाफ नर्स बन्छन् । पेशागत दायित्व निर्वाह गरेर भविष्य सुन्दर बनाउने सपना देखिरहेका ती नवयुवाहरु राज्यले नागरिकता नदिएकै कारण नागरिक हुनुको पहिचान र रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता बनाएका अभिभावकका सन्तानलाई नागरिकता नदिने राज्यको रवैया बिल्कुलै गलत थियो । अब विगतमा राज्यबाट जानाजान अन्यायमा पारिएका ती नवयुवाहरुलाई नागरिकता लिने बाटो खुला भएका बेला अन्य अवरोध खडा नगरौं । कम्तीमा मोरङ प्रशासनले यो प्रकरणमा तदारुकता देखाओस् ।
