प्रदेश मास्ने खेल !

आफूलाई संघीयताको ठूलो हिमायतीमान्ने नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेस र जसपा साथै नेकपा एकीकृत समाजावादीको तर्फबाट हिजो कोशी प्रदेशमा विवादस्पद ढङ्गले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै नियुक्त लिन समेत सफल भए ।

गत मंसिर ४ को निर्वाचनसँगै कोशी प्रदेशको अंक गणितको जोडघटाउले नै यस प्रदेशमा दुर्घटना निम्तिने खतरा छँदैथियो । गत पुस २४ गते हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले असार १५ मा विश्वास गुमाउँदै गर्दा प्रदेश सरकार गठनको विषयमा रस्साकस्सी चल्यो । प्रदेश प्रमुखले सविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरेको अन्तिम दिन हिजो प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले भिन्दै हस्ताक्षर गरेर दलहरुलाई दाबी गर्न सहजीकरण गरेपछि कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । १६८ को उपधारा २ मा दलको संयुक्त हस्ताक्षरमा सरकार बन्नुपर्नेमा तटस्थ बस्नु पर्ने सभामुखले भिन्दै सहि गरेर विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरे ।

प्रदेश प्रमुखले भिन्दै हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिनु पर्नेमा दलकै कठपुतली बन्दै हस्ताक्षर गरिदिए । सरकार आह्वानमा फलानोको राय सल्लाह भनेर लेखेरै दिने प्रमुखले अपरान्न ४ः५० मा छिरेका दलहरुको दाबी बुझदै ५ः२१ तिरै नियुक्ति दिए । उनले यति बेला कुनै राय सल्लाह लिएनन् बरु दलका तीन जना नेतालाई १५ मिनेट जती बन्द कोठामा छलफल गरेर मुस्कान सहित बधाई दिएर नियुक्ति थमाइदिए । संविधानका विज्ञहरुले मात्रै होइन कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालालेसमेत सभामुखको हस्ताक्षरप्रति आपत्ति जनाएका छन् । हिजो सविधानको रक्षा भनेर चुनावी गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आफैं संविधानमाथि नांगो हस्तक्षेप गरेका छन् । हाम्रो प्रदेशको हकमा त माओवादीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वो र नेकपा एकीकृत समाजावादीका नेता राजेन्द्र राई सामाजिक संजाल र मंचहरुमा संविधानको रक्षा भन्दै दिनहुँ कुर्लीरहन्छन् ।

आज उहाँहरुले नै यस्तो गरिरहँदा के भन्ने ? संघीयताका विषयमा व्यापक प्रश्न उठिरहेका छन् । यसको खारेजी हुनुपर्छ भन्ने माग पनि छ । जनस्तरमा व्यापक विरोध छ । आफूलाई संघीयताको हिमायती ठान्ने माओवादी जसपा जस्ता पार्टीहरुले आज सुदुरपूर्वबाट संघीयता माथि प्रहार गरेका छन् । यो प्रहार भनेको संघीयता मास्ने एउटा बहस र छलफलको केन्द्रविन्दु पनि हो । यसले कुनै न कुनै रुपमा संघीयता मास्ने खेललाई सहयोग गर्ने छ । सामान्य नागरिकले समेत हिजोको दाबी सभामुख र दलको भूमिका साथै प्रदेश प्रमुखले हठात् गरेको नियुक्ति
असंवैधानिक मात्रै छैन । यो संघीयता माथिको ६ वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो प्रहार हो ।