डकेन्द्र सिं थेगिम
प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै गत फागुन १७ गतेदेखि पुनः नामकरणको माग गर्दै विभिन्न खाले आन्दोलन भइरहेको छ । किरात र लिम्बुवान सभ्यतालाई नामसँग जोड्नुपर्ने या पहिचान स्वीकार गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको मुख्य माग छ । यही नामको विषयलाई लिएर भएका आन्दोलनमा एक जनाको ज्यान गएको छ भने दर्जनौं मानिसहरु घाइते भएका छन् । केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न प्रदेशका मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिले अझै काम सुरु गरेको छैन । तर, समिति निर्माण भएकै भोलिपल्ट एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम राना मगर तथा उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई आन्दोलनकारी कार्यकर्ताले आक्रमण गरे । त्यसपछि वार्ता भन्दा एमाले र पहिचानवादीबीच आरोप प्रत्यारोप बढिरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिचानवादी आन्दोलनमा सहभागीलाई आतङ्ककारी, माओवादी, प्रचण्डपथ आदि भन्नसम्म भ्याएका छन् भने त्यसपछि पहिचानवादीहरु एमालेविरुद्ध झनै आक्रामक भएका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पहिचानको मुख्य माग लिएर आन्दोलनरत प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिं थेगिमलाई व्यक्तिमाथिको आक्रमण कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । वार्ता समितिले तपाईहरुलाई औपचारिक रूपमा बोलाएको छ ?
– वार्ताको बारेमा हामीलाई औपचारिक रुपमा पत्र दिनुपर्यो । सरकारलाई पत्र पनि मागेका छौं । त्यो पत्र प्रदेश नम्बर १ को पुनः नामकरण संघर्ष समिति भनेर तोकेरै दिनुपर्यो । अहिले पहिचानको आन्दोलनमा विभिन्न घटकहरू छन् । खसक्षेत्री युवा मञ्चले पनि प्रदेश नं. १ को नामकरणको विरोध गरिरहेको छ । दुर्गा प्रसाईजीहरु पनि त्यसरी नै लागिरहेका छन् । त्यसले गर्दा कसलाई बोलाएको भन्ने कुरा चाहिं एकीन नभएको अवस्थामा कम्तिमा संयुक्त संघर्ष समिति भनेर पत्र आवस् न त भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यसो भएपछि हामी आन्तरिक छलफल गर्छौं । वार्ता नगर्ने भन्ने होइन । हामी एकदमै वार्ताका लागि अपेक्षारत छौं । वार्ताबाटै यो टुंगियोस् भन्ने चाहन्छौं । जनतालाई दुःख पनि भयो । सरकारलाई पनि तनाव, जनतालाई पनि तनाव । छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । वार्तामा बस्नुको साटो तपाईहरुको टोली गौंडागौंडामा ढुकेर एमालेका मान्छेलाई आक्रमण गर्ने । व्यक्ति माथि आक्रमण गर्ने भएपछि कसरी समस्याको समाधान हुन्छ ? एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले त प्रतिवाद गर्नुपर्यो भन्नुभएको छ नि ?
– उहाँहरूले यो जानीजानी गर्नुभएको हो । प्रदेश १ मा एउटा समस्या आएको छ । यो समस्या समाधान नहुन्जेलसम्म प्रदेशका ८२ सांसद (कोशीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने)को कार्यक्रमलाई हामीले बहिष्कार गर्ने भनेर पटकपटक विज्ञप्ति जारी गरेका छौं । यो कुरा बुझिबुझि उहाँहरु कार्यक्रम बनाएर जानुहुन्छ भने त्यो सामना उहाँहरुले नै गर्नुपर्यो नि । अरु पार्टी माओवादी, काँग्रेस नजाँदा भइरहेको छ । हामीले उहाँहरुलाई केही गरेका छैनौं त । एक पटक इन्द्र आङ्बो ताप्लेजुङ गए । उनले त्यहाँ समस्या भोगे । त्यसपछि उनी गएका छैनन् । अब एमाले हामीसँग पटकपटक जिस्कँदैछ । वैशाख १३ गते बुद्धशान्तीमा एमाले अध्यक्ष नै आएर कार्यक्रम गर्नुभयो । १४ गते इलाममा गर्नुभयो । १५ गते तेह्रथुम जानुभयो । १६ गते पाँचथर आउनु भयो । त्यसपछि पनि उहाँले चित्त नबुझाएर वैशाख २६ देखि जेठ १ गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक दमकमा ल्याउने प्रयास गर्नुभयो । त्यसको हामीले मुकाबिला गर्न तयार भयौं । त्यहाँदेखि भएन फेरि बेलबारी लाजेहाङ् (पदम लिम्बू जो पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएर २०८० वैशाख १० गते मृत्यु भएको थियो)कै गाउँमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ (पासाङ शेर्पा अध्यक्ष भएको एमाले सम्बद्ध) ले प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने भनियो । त्यो कार्यक्रम पनि हामीले गर्न दिएनौं । त्यसो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरु जबर्जस्ती गर्न खोजी रहनु भएको छ । अब राम रानाले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । मैले गल्ती गरें । मैले हिंजो चुनावको बेलामा यस्तो बोलेको थिएँ । अहिले यसरी ढाँटें । अहिले परिणाम भोग्दैछु । जनता असन्तुष्ट छन् । जनताको असन्तुष्टिलाई मैले नै पहल गर्नुपर्छ भनेर कम्तिमा अलिकति हामीलाई एउटा मल्हम पट्टि त लगाउनु पर्छ नि । पार्टीले पहल गर्छ । पार्टीको शीर्ष नेतालाई कुरा गर्छौं भन्नुको सट्टा उल्टोउल्टो कुरा गरिहिँड्नुहुन्छ भने हामीले गर्ने त त्यही हो नि ।
एमालेलाई नै चाहिं किन आक्रमण गर्नुपर्यो त ?
– हाम्रो आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर सुरुमै माओवादीले गल्ती गर्यौं, कमजोरी गर्यौं भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै फाल्यो । पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेस (प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो पार्टी)ले पनि आन्दोलन चर्किरहेको छ । जनताको भावना र मर्म विपरीत भएछ । यसलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्छ भन्ने खालको केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्म कुरा गरिरहेको छ । काँग्रेसका १४ जिल्लाका सभापतिले त विज्ञप्ति नै निकालेर प्रदेशको नाम कोशीलाई पुनःविचार गर्नुपर्छ नै भनेका छन् । अब एमाले नै एक्लै पेल्न खोज्छ । पहिचानको विरुद्धमा उ लाग्छ भने हामी पनि उसका विरुद्धमा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
तपाईहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै होला । तपाईहरुले उहाँहरुलाई पनि शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न त दिनुपर्यो नि ?
– हामी दिँदैनौं । हाम्रो माग नै हाम्रो पहिचानको मुद्दा र सवाल हो । उहाँहरुकै कारण कोशी नामकरण गरियो, हाम्रो पहिचानलाई अस्वीकार गरियो । हामीले कम्तिमा पनि बहुपहिचानसम्म मागेको हो । हामीले एकल मात्रै भनेर भनेका थिएनौं । अब एकल किसिमको पहिचानमा आधारित प्रदेश १ को नाम कोशी राखेपछि यसको समाधान होस् अनि सबै काम गरौं । शान्ति पनि हुन्छ । त्यसपछि विकास गरौं । निर्माण गरौं । हामी सबैको यो प्रदेश भन्ने अपनत्वको बोध हुन सकोस् भन्ने कुरा हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने एमालेका विरुद्धमा सत्ता घटकले मान्छे उक्साएर आक्रमण गरियो भन्नुभयो नि ? तपाईहरुले एमाले विरुद्धमै लाग्दा त्यस्तै हो कि किन नभन्ने ?
– त्यो एकदमै गलत हो । ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेडो’ भनेजस्तो मात्रै हो । हामीलाई कुनै गठबन्धन वा सरकारले आन्दोलनमा यसो गर, त्यसो गर भनेको छैन । यो आन्दोलन स्वतःस्फूर्त आएको हो । त्यसो भएकोले उहाँलाई वनको बाघले भन्दा मनको बाघले खाएको मात्रै हो । न त हामीलाई नेपाली काँग्रेसले आन्दोलनको लागि उचालेको छ । वा त्यस्तो कुनै किसिमको सहयोग गरेको छ । न त प्रचण्ड सरकार वा माओवादीले सहयोग गरेको छ । यो अनावश्यक उहाँको रुवाई हो ।
एमालेकै मानिसहरु चाहिं तपाईहरुको आन्दोलनमा सहभागी छन् कि छैनन् त ?
– छन् । कतिपय नाम सार्वजनिक गर्नेगरी पनि आएका छन् । कतिपयले गोप्य ढंगले सहयोग गरिरहेका छन् । धेरै अब खुलेर आइसक्नु भएको छ । जबजब केपी ओलीले हामीमाथि आतङ्ककारीको अभियोग लगाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले प्रतिवादमा उत्रन भन्दै विभिन्न ठाउँमा बोल्नु भएको छ । त्यसपछि झनै हाम्रा आदिवासी जनजाति नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु उहाँको भाषणदेखि अरु बढी रुष्ट भएर आइरहनु भएको छ ।
झापा, मोरङ र सुनसरीको तल्लो बेल्टमा प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारका मान्छे र सांसदलाई सिमीत गरेर यो आन्दोलन कति समयसम्म चर्काउनु हुन्छ ?
– हाम्रो माग जबसम्म पुरा हुँदैन त्यतिबेलासम्म यो जारी रहन्छ । सानो ठूलो आन्दोलन भइरहन्छ । उनीहरु सच्चिनुपर्छ । सरकार सच्चिनुपर्छ । सरकारले सच्याउनु पर्छ यो गल्ती गरेकोमा । हामीलाई सम्बोधन गर्ने काम जबसम्म हुँदैन तबसम्म आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्छ ।
पहिचानवादीहरुले आन्दोलन गरिरहने र पहिचानको नाम ल्याउने हो भने एमालेमाथि आक्रमण गरेर हुन्छ र ? हामी बाहेक दुई तिहाई ल्याएर देखाउनु त भन्ने एमालेहरुको कुरा छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ? एमालेसँग पनि नरम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरुको कुरा छ ।
– उहाँहरुसँग हाम्रो त्यस्तो दुस्मनी छैन । तर, उहाँहरु जानी बुझिकन हाम्रो कार्यक्रमलाई असहयोग गर्ने गरी गएको कारण केही घटना भएका हुन् । सबै सांसदको विषयमा हामीले यस्तो गरेका छैनौं । एमाले मात्रै होइन हाम्रो कार्यक्रमलाई अवरोध गरेको खण्डमा हामी आक्रामक हुन्छौं । भइराखेकै छौं । तर, एमाले हाम्रा विरुद्ध उत्रिएको छ । संघीय सांसदप्रति हाम्रो कुनै अवरोध छैन । केन्द्रसँग हाम्रो केही छैन । यो प्रदेशसँग सम्बद्ध कुरा भयो । हामी ८२ सांसदहरु जसले कोशीमा हस्ताक्षर गर्नुभयो उहाँहरु सबैलाई हामी बहिष्कार गर्छौं ।
संघीय सरकारको लागि चाहिं गाउँगाउँ जान दिने । प्रदेशकालाई नदिने भन्दा त तपाइहरुको अभियान प्रदेश खारेज गर्ने पो हो कि भन्ने शंका उठ्दैन र ? यही आन्दोलनले प्रदेश खारेज गर भन्नेलाई बल पुग्दैन ? प्रदेश धरापमा पर्दैन ?
– प्रदेश खारेज गर भन्नेहरुले त हामी आन्दोलनमा हुँदा पनि कराइरहेकै थिए । भोली पनि कराउँछन् । विगतमा पनि कराइरहेकै थिए । प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरु यो आन्दोलन सुरुभएपछि आएका पनि होइनन् । उनीहरु अगाडि देखिकै हुन् । त्यसले हामीलाई असर गर्दैन, प्रदेशलाई पनि असर गर्दैन । हाम्रो आन्दोलनको कारण, हामीले हक अधिकार माग्दा, हाम्रो पहिचान र अस्तित्वको कुरा उठाउँदा नै संघीयता जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास लाग्दैन ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तपाईहरुलाई इंगित गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ नि ?
– हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुन्छ । हामीले अशान्तिपूर्ण गरेका छैनौं । अब प्रहरी दमन हुन्छ । सरकारी दमन हुन्छ भने त्यसको प्रतिरोध हामी गर्छौं ।
आन्दोलनको निकास त वार्ता नै होला । वार्तामा बस्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि पनि सांसदलाई अवरोध गर्ने कार्यक्रम चाहिं जारी रहन्छ कि कार्यक्रम गर्न दिनुहुन्छ ?
– अब त्यो वार्तामा के हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । वार्ता नाटक जस्तो मात्रै भयो भने त्यसको अर्थ छैन । हामी वार्तामा सकारात्मक छौं । तर, अहिलेको वार्तासँग धेरै विश्वास भने छैन । वार्तामा बसेपछि मात्रै त्यो समिति जिम्मेवारपूर्ण हो होइन । त्यसले समाधान दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । त्यसपछि अरु कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुन्छ ।
