सम्पादकीय
केही समय मत्थर भएको पहिचान पक्षधर समूहको आन्दोलन फेरि चर्किन थालेको छ । आन्दोलन बढ्दै जाँदा यसले केही गम्भीर प्रश्नहरु पनि सिर्जना गरिदिएको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा पहिचानवादीको आन्दोलनले केही असर पु¥याउने त होइन भन्ने आशंकालाई बढाइदिएको छ । त्यतिमात्र होइन कोशी प्रदेशको जनजाति आन्दोलन अन्य प्रदेशको तुलनामा पृथक थियो । कोशी प्रदेशमा कुनै बेला खम्बुवानको नाममा सशस्त्र आन्दोलन भएको थियो । त्यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको जनयुद्धमा समाहित गरी राजनीतिक उद्देश्यमा आवद्ध गराउन तत्कालीन नेता गोपाल किरातीको महत्वपूर्ण योगदान र भूमिका थियो । अहिले परिवेस फेरिएको छ । कतै यो आन्दोलन बरालिएर त्यस्तै हिंसात्मक बाटोतर्फ मोडिने त होइन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न प्रदेशबासीका सामुन्ने छ ।
अर्कोतर्फ कोशी प्रदेशमा लिम्बुवानहरुको आन्दोलनले पनि एउटा राम्रै आकार ग्रहण गरेको विगत हामी सबैलाई जानकारी छ । लिम्बुवान भूमि फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई उनीहरुले प्रदेशको मागमा समावेश गरेर एकीकृत नेपालभित्रै रहने बाटो खोजेका थिए । उनीहरु इतिहासमा लिखत गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई जिम्मा लगाएको लिम्बुवान भूमि फिर्ता मागेर छुट्टै देश बनाउने अभियानमा थिएनन् तर शासकहरुले उनीहरुको मागलाई सोही अनुसार बुझ्ने प्रयत्न गर्दा उनीहरुको आवाजलाई बेवास्ता गरियो । कतै यो आन्दोलन बरालिएर कुनै दुर्घटनामा त पुग्ने होइन भन्ने प्रश्न पनि यसमा जोडिएर आएकै छ ।
त्यसैले अहिले पहिचानवादीहरुले चलाइरहेको आन्दोलनलाई नजदअन्दाज गर्नु भन्दा, उनीहरुलाई पेलेर अगाडि बढ्नु भन्दा वार्ता, सम्वाद र छलफलका माध्यमबाट आपसमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बाटो सरकारले रोज्नु पर्छ । यसमा सरकार कहिँ न कहिँ चुकेको छ ।प्रदेश नम्बर १ को नामकरण गर्दै गर्दा प्रमुख सरोकारवालाहरुको आवाज सुन्ने प्रयत्न सरकारले गर्नु पथ्र्यो । त्यसमा सरकार र प्रदेश सभामा भएका दलहरुले कमजोरी गर्न पुगेकै हुन् । सार्वभौम संसदबाट प्रदेशको नाम राख्दै गर्दा सार्वभौम नेपाली जनतासँग अन्तरक्रिया गर्ने आँट उनीहरुले गरेनन् । लुकाएर, लुकेर, छलेर, ढाँटेर नाम राख्नु पर्ने कुनै बाध्यता थिएन तर त्यसै गर्न पुगे । यद्यपि प्रदेश सभाले संविधान र कानुन बमोजिम नाम राख्यो । त्यसलाई स्वभाविक मान्नै पर्छ । आफ्ना सरोकारलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्दै खबरदारी गर्दै आएकाहरुको आवाजलाई सुनेको नसुनेझैं गरेर अघि बढेपछि त्यसबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरुको पूर्वानुमान गरेर सरकारले काम गर्नुपथ्र्यो । उनीहरुसँग वार्ता, सम्वाद र छलफल र सहकार्यको बाटो तत्कालै खोज्नु पथ्र्यो । तर सरकारले त्यो काम गरेन ।
बरु प्रदेश सभाबाट नामकरण गरेपछि यस विषयमा अब कहिल्यै छलफल हुनेछैन भन्ने जस्तो दम्भी अभिव्यक्ति ओखलढुंगामा पुगेर उद्घोष गरियो । जसले आक्रोशित भएको समूहलाई उत्तेजित बनाउने काम ग¥यो । परिणामस्वरुप अहिले नामकरणको प्रस्ताव गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउन लबिइङ् गर्ने र मतदान गरेर पारित गर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख र उपसभामुख तथा सांसदहरु आन्दोलनकारीको निसानामा पर्न थालेका छन् । गाडीहरु फुटाइएका छन् । कालोमोसो दलिएका छन् । गाउँगाउँमा कोशी प्रदेश लेखिएका साइनबोर्डहरु फेरिएका छन् । अब त्यो क्रम धरान उपमहानगरपालिकासम्म आइपुगेको छ । यसको मुख्य कारण समयमा आन्दोलनकारीहरुलाई संवादमा नल्याउनु वा ल्याउन नखोज्नु नै हो ।
ढिलै भएपनि सरकारले आन्दोलनकारीहरुलाई वार्तामा बोलाएको छ । वार्ता समिति बनाएको छ र विगतमा भएको त्रुटीलाई सच्याउने प्रयत्न गरेको छ । यो सकारात्मक छ । त्यसलाई आन्दोलनकारी समूहहरुले सकारात्मक लिनु पर्छ । यतिबेला सरकार तल परेको छ र आन्दोलनकारीहरु माथि परेका छन् । यो अवसरलाई परिणामुखी बनाउन वार्ता र संवादलाई स्वीकार गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।
सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाइसक्यो भन्ने नाममा वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा राजनीतिक र परिपक्व हुन सक्दैन । जुन मुद्दा लिएर पहिचानवादीहरु आन्दोलनमा छन् त्यो मुद्दा राजनीतिक सहमतिबाट वा सरकारसँग मात्र कुरा गरेर आजको भोलि नै समाधान भइहाल्ने खालको छैन । वातावरण बनाउँदै, जनमत निर्माण गर्दै जाने विषय हो । त्यसैले आन्दोलनरत पक्षले त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्छ र अराजक बन्दै गएको आन्दोलनलाई राजनीतिक मार्गमै राख्न वार्ता र संवादमा जोड गर्नुपर्छ । लाजेहाङ दस्ता र फोर्स बनाएर प्रदेशको नाम फेर्न अहिलेनै सम्भव छैन बरु त्यो ताकत वार्ता र सम्वादमा लगाउनु फलदायी हुने छ ।
आन्दोलनप्रदेशको जब आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्दै गयो तब सरकारले दमनको बाटो लिन खोज्यो । जसले आन्दोलनकारीहरुलाई उत्तेजित बनाउ
