सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तर गरेर प्रदेश सांसदहरुलाई ल्यापटप खरिद गर्न लागेको निर्णय विवादमा परेको छ । खासगरी प्रदेशको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरेर सांसदहरुलाई महँगो विद्युतीय उपकरण गराउने तयारी प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । अहिले पनि प्रदेशका विभिन्न विकास आयोजनाहरु बजेट अभावले अलपत्र छन् । खर्च नपुगेर धेरै अत्यावश्यक कामहरु हुनै सकेका छैनन् । तर, प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद् सचिवालय भने जनताको पैसाबाट अनावश्यक खरिदमा मोह देखाइरहेका छन् । सांसदहरुका लागि ल्यापटप अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र प्रदेश संसद् सचिवालयले यसको जवाफ दिनुपर्छ । होइन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता यो होइन भने ल्यापटप खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्छ । जनताको करमा मनपरी गर्ने छुट कसैलाई पनि उपलब्ध छैन ।
प्रदेश सांसदहरुलाई प्रविधिमैत्री तुल्याउन र डिजिटल संसदको अभ्यास गर्न ल्यापटप खरिद गर्न लागिएको प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि सांसदहरुलाई सरकारी कोषबाटै महँगो ल्यापटप किनेर दिने कार्य कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । सांसदहरुलाई मासिक पारिश्रमिकदेखि अन्य सबैखाले सेवासुविधा र भत्ता सरकारी कोषबाटै उपलब्ध छ । मन्त्रीदेखि समितिका सभापति, दलका नेता–उपनेताहरुलाई पनि अनेकौं सुविधाको चाङ लगाइएकै छ । यस्तो बेलामा ल्यापटपसमेत सरकारी कोषबाटै खरिद गरेर दिने तयारी किन भइरहेको हो ? हाम्रा सांसदहरु यति लोभी भइसकेका छन्, जसलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका सामग्री पनि सरकारी कोषबाटै दिनुपर्ने भइसक्यो ? महँगो सामान खरिदमा पहिलेदेखि नै अतिरिक्त मोह देखाउँदै आएकाहरुको नेतृत्व भएकै कारण यो निर्णय भएको हो कि अरु कुनै कारण छ ? यी प्रश्नहरु स्वाभाविक रुपमा उठेका छन् । यसबारे संसद्मा बलियो बहस हुन जरुरी छ ।
त्यसो त यो निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले निर्णय नै गरेर ल्यापटप खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसदहरुले पनि ल्यापटप आफै किन्ने, त्यसका लागि छुट्याएको डेढ करोड जनताको काममा लगाउन भनेका छन् । प्रदेशसभाका बहुसंख्यक सांसदहरुले अस्वीकार गरिसकेको ल्यापटप खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गरिनुपर्छ । यसै पनि मुलुकका लागि ‘सेतो हात्ती’ बनेको भनेर आलोचित प्रदेशलाई बदनाम बन्न नदिन पनि यो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ । जनताको करमा नेताहरुको रजाइँ भइरहेको यो समयमा यस्ता अनावश्यक खर्च मोह प्रदेशले देखाउनु हुँदैन ।
यसै पनि आर्थिक संकटले देशको अर्थतन्त्र थिलोथिलो भइरहेको बेला कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले ९३ सांसदका लागि ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णय गर्नु आफैमा आश्चर्यजनक कुरा थियो । कोशी प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै खर्चालु देखिँदै आएको हो । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि पाँचवटा आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान खरिद भन्दै २४ करोड ५७ लाख बराबरको सामान खरिद पाइएको छ । सबैभन्दा आश्चर्यजनक काम त हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीकै नेतृत्वमा भएको इतिहास छ प्रदेशमा । कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले त्यसबेला सयौं मोटरसाइकल प्रहरीलाई दिन भन्दै खरिद गरेको थियो । ती सवारी साधनको अवस्था के छ अहिलेसम्म थाहापत्तो छैन । यसरी सधैँ महँगा चिजवस्तु खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई किन हुन्छ ? यसबेला किसानका चौपाया लम्पी स्किन रोगले थलिएका छन् । केही अघिको असिना पानीले हजारौं किसानको बेहिसाब क्षति भएको छ । त्यतातिर ध्यान दिनु त परको कुरा, बजेट नै रकमान्तर गरेर सांसदहरुलाई ल्यापटप किन्ने निर्णय गरिनु शंकास्पद छ । यो रकम तुरुन्त जनसरोकारका क्षेत्रमा खर्चिनुपर्छ ।
