विराटनगर । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विभिन्न १६ वटा काम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । प्रस्तुत घोषणामा तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरो पन अन्त्य गर्ने । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिने, राष्ट्रिय समन्वय परिषदलगायतका संरचनालाई क्रियाशिल बनाउने उल्लेख छ ।
के के छन् १६ घोषणा ?
- संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण¸ शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार¸ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि¸ हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक-सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास¸ शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन्। सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यिनै प्राथमिकतामा परिलक्षित हुनेछन्। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश¸ सुदूर पश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप स्रोतसाधन परिचालन गरिनेछ।
- तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिनेछ। कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद् लगायतका संरचनालाई क्रियाशील बनाइनेछ।
- राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
- वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाइनेछ। वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरिनेछ। तीनै तहका सरकारका नीति¸ योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम हुने गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिनेछ।
- प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक-एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ। “एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र” नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ।
- तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण¸ व्यवस्थापन र संवर्द्धन गरिनेछ। सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काष्ठ र गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन¸ विकास¸ विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिनेछ। वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भू-उपयोग योजना तयार गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिनेछ। उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
- पर्यटन ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार गरिनेछ। अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको विकास, सुरक्षा प्रबन्ध र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विस्तारमा जोड दिइनेछ। सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिनेछ। एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणा अघि बढाइनेछ। प्रकृति र संस्कृतिको सम्मिश्रणलाई आधार बनाई विश्व पर्यटन बजारमा सबैका लागि सधैँका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा नेपालको ब्राण्डिङ गरिनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
- आगामी तीन वर्षभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोडिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र बढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेल¸ मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्चालनको अध्ययन गरिनेछ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली¸ भेरी लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योग वा आयोजनाले सार्वजनिक उपयोग समेत हुनसक्ने गरी पहुँचमार्ग निर्माण गरेमा त्यस्तो पहुँचमार्ग निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइनेछ।
- सङ्घ¸ प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् पूर्वतयारी¸ जोखिम आकलन¸ जोखिम पूर्वचेतावनी¸ विपद् प्रतिकार्यको तयारी तथा विपद् न्यूनीकरण र पुनर्लाभका क्रियाकलापहरू समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न विद्यमान संरचनालाई थप चुस्त र सुदृढ बनाइनेछ। विपद्पश्चात्को क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ।
- सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ। प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ।
- प्रदेशस्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोग समेतको निदान हुनसक्ने सुपर स्पेशियालिटी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार¸ प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ।
- निजामती अस्पताल र सबै सङ्घीय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- खेलकुद पूर्वाधारहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहभागिता बढाउँदै लगिनेछ। खेलकुद पर्यटनको विकास र विस्तार हुने किसिमका खेलकुद पूर्वाधारहरू सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- तीन तहका सरकारको प्रशासनिक पुनःसंरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ। आयोगले विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा दिने क्रमिक सुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ।
