काठमाडौं । वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम अनुत्पादक कार्यमा खर्च हुने गरेको छ । यसको उदारहण हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १३ अर्ब दुई करोड खर्च भइसके पनि यो रकम उत्पादक काममा खर्च नभएको जनाएको छ। सरकारले विश्व ब्यांकसँग ऋण लिएर यो परियोजना सञ्चालन गरेको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तीन वर्ष देखी ल्याइएको छ । यो कार्यक्रममा ६ लाख २१ हजार ७३ जना सहभागी भएर औसतमा ४५ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।
सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने यो कार्यक्रमको लक्ष्य हो । सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा स–साना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइ जस्ता काममा खटाइने गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धि हुने खालका काम नभएको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरीएको छ । महालेखाले यो कार्यक्रमको आलोचना समेत गरेको छ।