हिक्मत कार्कीको हिम्मतलाई शुभकामना

प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा प्रदेश १ चुक्दै आएके थियो । हुन त प्रदेश १ मा पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलनको रापताप र त्यसको जगमा आएका कतिपय राजनीतिक दलको अडानले अघिल्लो पटक नाम आउन सकेन । नाम आउन नसकेकै कारण प्रदेश १ को आलोचना हुँदै आएको थियो । नेपाली कांग्रेसबाहेक अहिले प्रदेशसभामा उपस्थित सबै दल गएको सभाभन्दा खुम्चिएको अवस्थामा उपस्थिति जनाउन आइपुगेका थिए । अघिल्लो पटक नेकपा एमालेको एकल बहुमत थियो । तर, यसपटक एमालेले बहुमत गुमाए पनि ठूलो दलको रुपमा प्रदेशमा उपस्थिति जनाउन सफल भयो ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको गठजोड र गठबन्धनलाई हेर्ने हो भने कुनैपनि हालतमा यसपटक नामकरण हुने सम्भावना थिएन् । तर, अघिल्लो पटक नेकपा एक्लै दुईतिहाइ थियो । त्यसबेला नामकरण गर्न संख्या बाधक थिएन । तर, सम्भव भएन । यसपटक भने निर्वाचनको दौरानामै नामकरणको विषय व्यापक रुपमा उठ्यो । तर, त्यसलाई पार लगाउनै पर्ने चुनौती थियो । निर्वाचनको परिणामपछि राजनीति जोडघटाउमै दलहरु अल्झिरहेको बेला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरेको पहल र त्यसमा देखाएको परिपक्वताले यसपटक प्रदेशले नाम पायो ।

प्रदेशका विषयमा भएका छलफलहरुलाई गोप्य राखिनु र सूचना बाहिर आउन नदिन गरिएका प्रयत्नले यो पटक नाम सम्भव भएको हो । सूचना र प्रविधिको दुनियाँमा यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्दै सरप्राइज रुपमा नामकरणको प्रस्ताव ल्याएर पास गराउने बुद्धिमतापूर्ण निर्णयले मुख्यमन्त्री कार्कीको कदलाई बढाएको छ । हुन त उनलाई यसपटक झापाका कारण पनि सजिलो भयो । कांग्रेस संसदीय दलका नेतादेखि राप्रपाका नेतासम्म झापाका भए । जसले छलफललाई सजिलो र भरपर्दो बनायो । हुन त सबै दलहरु नाम राख्नुपर्ने बाध्यतामा थिए । समय घर्किदै जाँदा चुनावको डर हुने र नाम नहुने सम्भावना रहन्थ्यो । यसले गर्दा अहिले नै नाम राख्ने प्रेसर सबै दललाई थियो ।

अर्कोतर्फ माओवादीभित्र पनि पहिचान मात्रै उठाएर नहुने भन्ने मत उठ्न थालेको थियो । हाम्रा एजेन्डाहरु ठिक छन् । तर, मत नपाउने परिस्थिति भने आइरहने हो भने पहिचान भनेर कति हिँड्ने ? भन्ने विषयमा बहस पनि चल्यो । यही बहसले नामकरणलाई थप बल पुग्यो । प्रदेश सरकार गठन भएको लगभग दुई महिनाभित्रै नामकरण जस्तो पेचिलो र अप्ठ्यारो विषयलाई सहजीकरण गर्दै नाम राख्न सक्नु ठूलो कुरा हो ।
नेकपा एमालेमा तत्कालीन समयमा कोशी प्रदेशको नाममा वकालत गर्ने कार्की नै हुन् । उनले अघिल्लो पटक पनि निकै प्रयास गरेका थिए । तर, संसदीय दलको नेता थिएनन् । अहिले नेता मात्रै भएनन्, स्थायी कमिटीका एक्ला सदस्य भएर प्रदेशमा आए । अघिल्लो पटक तीन जना स्थायी कमिटी सदस्य थिए । यसले पनि निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहजता भयो । सँगसँगै को–अर्डिनेशनको पाटो पनि महत्वपूर्ण रह्यो । यसपटक पत्रकार र सञ्चार माध्यमबाट नामकरणको विषय हल्लाखल्ला भएन । थाहा भएकाहरुले समेत यसलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण भन्दै सहजीकरणका लागि गरिदिएको भूमिका नामकरणका लागि सहज भयो । यदि मिडिया फरकरुपमा प्रस्तुत भएको भए आन्दोलनले उग्ररुप पनि लिन सक्थ्यो र नामकरणमा बाधा आउन सक्थ्यो ।

यी सबै परिस्थितिहरुको व्यवस्थापन नै अहिले नामकरणको सहज बाटो बन्यो । यो दुई महिनामा मुख्यमन्त्री कार्कीले जुन सुझबुझपूर्ण ढंगले काम गर्न सके यस्तै परिपक्व र प्रदेशका हितमा जनमुखी कामहरु हुन सके आउँदो निर्वाचनसम्ममा प्रदेशका विषयमा उठेका थुप्रै प्रश्नहरु निवारण हुनेछ । प्रदेश बलियो बनाउने र प्रदेश आजको आवश्यकता हो भन्ने सन्देश जनतालाई पुर्याउन सक्नुपर्ने अबको दायित्व छ । प्रदेश खारेजीको कुरा उठाउनु व्यवस्थामाथिको प्रश्न पनि हो । यसले हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि खतरामा पर्नसक्छ । सामान्यरुपले कुरा उठाउनेहरुको जमात धेरै छ । भित्री रुपमा बुझ्न नचाहनेहरुलाई बुझाउनु जरुरी छ । नामकरणपछि केहीले सामाजिक सञ्जालमा यसपटक हिक्मत कार्कीको हिम्मत देखियो भनेर प्रशंसा गरेको पाइयो । अबका दिनमा नयाँ शिराबाट प्रदेश बनाउने कुरामा मात्रै होइन, प्रदेशको समृद्धिको खाका कोर्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ । त्यो हिम्मत अहिले प्राप्त भएको छ । फराकिलो छातीसहित सबै दललाई अटाएर प्रदेश बनाउनेतर्फ लाग्नुहोस् । अहिलेलाई हिक्मत कार्कीको हिम्मतलाई शुभकामना मात्र !