विराटनगर । प्रदेश सरकारले गरेको पाँच सय जना भन्दा बढी कर्मचारीको बढुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । प्रदेश सरकारले केही महिना अघि जारी गरेको निजामती अध्यादेशका आधारमा भएको बढुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि बढुवा कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।
निजामती सेवाबाट प्रदेश तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरुलाई बढुवा गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश गरिएको भएपनि त्यसले स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन नगरेको कारण देखाउँदै तत्काल बढुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बढुवा सम्बन्धी निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
प्रदेश संरचना गठन भएपछि सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन अन्तरगत तीन तहमा कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरेको थियो । त्यसरी समायोजन गर्दा समायोजन गर्दा संघ रोजेका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुकै श्रेणी कायम गरिएको थियो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन इच्छुकहरुलाई श्रेणीबाट तहमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार कार्यरत पदमा पाँच वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर पाँच वर्ष अवधि नपुगेका कर्मचारीहरुको हकमा दुई ग्रेड थपेर कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरिएको थियो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन अन्तरगत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर कामकाज गरेको साढें ३ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । जसले अधिकांश कर्मचारीहरुले ५ वर्षे अवधि पूरा भई बढुवा पाउनु पर्ने भएकोले प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बढुवाको बाटो खोलेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुका लागि कानुन बनाएन । जसले गर्दा प्रदेशमा समायोजन भएका त्यस्ता कर्मचारीहरुको मात्र बढुवा ग¥यो ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश र बढुवा सम्बन्धी कार्यविधिले एकै दिन एउटै कानुनबाट समायोजन भएका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच विभेद गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न हुन पुगेको थियो । सोही विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरु प्रदेश सरकारले जारी गरेको बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरुको रिट निवेदन सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्काल बढुवा कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले बढुवा गरेका कर्मचारीहरुले पदोन्नतिको पत्र पाइसकेका छन् । तर अदालतको आदेशले उक्त पत्र बमोजिम सेवा सुविधा र तहगत जिम्मेवारी भने नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । ‘हामीलाई बढुवाको पत्र थमाइएको छ, तर पत्र हल्लाउनु बाहेक सेवा सुविधा र जिम्मेवारी भने तत्कालै पाउने अवस्था रहेन,’ एकजना कर्मचारीले भने । उनले प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धी कानुन ल्याएर कर्मचारीको वृत्तिविकासमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जटिलता नभएपनि स्थानीय तहमा भने निकै जटिलताहरु छन् । विभिन्न समयमा समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएका, जिल्ला विकास समितिबाट समायोजन भएर गएका, अस्थायी करार सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका समस्याहरु कानुनमै संवोधन गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल कानुन आउने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
प्रदेशसभाको बैठक बसेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्न प्रतिस्थापन ऐन ल्याउनु पर्ने भएकोले त्यसमै अहिलेको समस्या समाधान गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले स्थानीय तकका कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्ट भइरहेको बताइएको छ । तर, स्थानीय तहमा थरिथरीका कर्मचारीहरु भएकोले उनीहरुको इन्ट्रेस्ट फरक फरक हुँदा सबैलाई सम्बोधन गर्न भने गाह्रो छ । जसले तत्काल कानुन बनिहाल्ने सम्भावना न्यून हुँदा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास अवरुद्ध हुने चिन्ता थपिदिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
