सम्पादकीय
प्रदेश १ को संसद् बैठक लामो समयदेखि अनिश्चितकालीन स्थगनमा छ । प्रदेशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई यसरी लामो समय बन्द राखिनु कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । सरकार भर्खरै गठन भएको बहाना गरेर सदनलाई कामविहीन तुल्याउने अभ्यास नाजायज छ । सरकारले तत्कालै सदनलाई काम दिने र संसद् सुचारु बनाउने पहल गर्नुपर्छ । खासगरी विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई उपलब्धिमुलक बनाउने काममा सरकार, दल र सभामुखले गम्भीर बन्नैपर्छ । प्रदेशसभालाई यसरी अनिश्चितकालको स्थगनमा राखेर प्रदेश सरकारको, संसद्को काम कारबाही प्रभावी हुन सक्दैन ।
संघीय नेपालको सबैभन्दा कान्छो संरचना प्रदेशलाई अझै बढी सार्थक, कामकाजी र जनताको भरोसाको थलो बनाउने दायित्व यो सदनलाई छ । यसमा सबै सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन जरुरी छ । प्रदेशसभा जति बढी सक्रिय र प्रभावकारी बन्न सक्यो, यसको औचित्य उत्ति नै बढी सिद्ध हुने तथ्यलाई सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक छ । परन्तु बिजनेस दिन नसक्ने सरकारी अकर्मण्यताले प्रदेशसभा लामो तर अनुत्पादक बिदामा रहनु कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । यसमा सरकारलाई बिजनेश दिन बाध्य पार्न सभामुखले अग्रसरता लिनैपर्छ ।
दोस्रो कार्यकालका लागि गठित यो संसद्ले अघिल्लो प्रदेशसभाले टुंग्याउन नसकेको नामकरणको मुद्दा पनि किनारा लगाउनुपर्नेछ । यो भूमिकामा सबै सांसदले आफूलाई प्रमाणित गर्न पनि जरुरी छ । यसपटक नामकरण गर्न गणित भने बिल्कुलै प्रतिकूल छ । पहिलो कार्यकालमा जस्तो अनुकूल अवस्था नहुँदा नामकरणका लागि दुई तिहाई मत पुर्याउन हम्मे हुने अवस्था छ । यसमा प्रदेश सरकारको ठोस र समन्वयकारी भूमिका सबैभन्दा बढी अपेक्षित र निर्णायक हुनसक्नेछ । त्यसबाहेक संसद्को शुन्य र विशेष समयमा प्रदेशका नागरिकको जल्दाबल्दा समस्याहरु पनि उठ्ने थिए । संसद् अवरुद्ध हुँदा छलफलको आधिकारिक बाटो बन्द भएको छ । यो बाटो खुलाउन पनि सरकारले सदनलाई काम दिनुपर्छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संसदको १० वटा अधिवेशन भएको थियो । त्यसबेला २९४ वटा बैठक भएको सदनले तीन वटा सरकार गठन गरेको थियो । पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा ६२ विधेयक र दुई नियमावली पास गरेको प्रदेशसभाले विराटनगरलाई राजधानी तोकेको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा यी उपलब्धिहरुलाई अझै समृद्ध तुल्याउँदै प्रदेशसभाले आफूलाई उच्च महत्वको थलोका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व छ । यद्यपि सुरुआतमै कामविहीन बनेको संसद्ले राम्रो सन्देश पटक्कै दिएको छैन । यसका लागि मुख्यतः सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
