विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउन पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका इन्द्रबहादुर आङ्बो, एमाले प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपाने र माओवादी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ सहभागी बैठकले आङ्बोको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।
सो समितिमा एमालेबाट पूर्वमन्त्री रामबहादुर राना मगर र सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरु राप्रपा र जसपाबाट एक एक जना सदस्य रहनेछन् । ‘समितिले छिट्टै मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिनेछ,’ संयोजक आङ्बोले भने ।
पुस २५ मा प्रदेश १ सरकार गठन भएपनि हालसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन । नियुक्त भएका ६ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छैन । मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनेबारे सत्ता गठबन्धन घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच समझदारी गरेर गर्न अन्य सत्ता घटक राजनीतिक दलले सुझाव दिएको पनि आङ्बोले बताए ।
भागबण्डा टुंग्याउन दलहरुको बैठक
प्रदेश १ सरकारलाई पूर्णता दिन तथा दलहरुबीचको भागबण्डा टुंग्याउने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन दलको बैठक दुई दिनयता लगातार बसिरहेको छ । नेकपा एमाले प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आज बस्ने बैठकले निष्कर्ष निकाल्न सक्ने बताए । ‘हिंजो पनि छलफल भएको थियो, आज पनि बैठक बस्दैछ, हामी निष्कर्ष निकाल्ने प्रयासमा छौं,’ भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालय संख्या टुंगो लागिसकेको छ, अन्य विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
सत्ता पक्षीय एक सांसदले भने तत्कालै जिम्मेवारी प्रदान गरेर द्रुत गतिमा काममा खटाउनु पर्ने मन्त्रीहरुलाई लामो समय भूमिकाविहीन तुल्याउने काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘तत्कालै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने र मन्त्रीहरुलाई काममा खटाउन मुख्यमन्त्रीले गरिरहेको आलटालले प्रदेशको सुशासनमाथि नै प्रश्न गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रको सरकारले गति लिइसकेको छ, अब प्रदेश सरकारले पनि गति लिनुपर्छ, यहाँ किन रोकिएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन, ट्वाइलेटको छेउका कोठामा मन्त्रीलाई राखेर बेइज्जत गरिएको छ ।’
उनले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लाइन लागेर शुभकामना र खादा–माला लगाएको देख्दा आफूलाई डर लागेको बताए । ‘एकातिर मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी नपाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाउनलाई नै समस्या भएको छ भने मन्त्रीहरूको आवासको प्रबन्ध नहुँदा महँगो होटल खर्च सरकारी कोषबाट खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आशा जगाउने समयमा निराशा बाँड्नेतिर हामी लाग्नु हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्रीले पुस २५ गते तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तिलकुमार मेन्याङ्बो, भक्तिप्रसाद सिटौला र निर्मला लिम्बूलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो चरणमा दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य, बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए । यी सबै मन्त्रीहरु अहिलेसम्म बिना विभागीय हैसियतमा छन् ।
