माननीय ज्यू ! जनताबाट निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ! म पेशाले एउटा पत्रकार हुँ । संघीता कार्यान्वनयमा आएपछि मैले संसदीय क्षेत्रको पत्रकारितामा पाँचवर्षे अनुभव हासिल गरेको छु । म केवल पत्रकार मात्र नभएर तपाइँलाई अमूल्य भोट दिएर जिताउने आम नागरिकहरुको आवाज पनि हुँ । यसैले म व्यवहारमा तपाइँको गुणगान गाउनु भन्दा पनि आचोचनातत्मक चेतसहितको सम्बन्ध चाहन्छु । यसैले पेपरलेस समय भएपनि सबैलाई जानकारी होस भन्नका लागि हाम्रो मत मार्फत यो सुझाव सहितको छोटो चिठी तपाईंका लागि लेख्दैछु ।
माननीय ज्यू ! तपाइँ अब केही दिनपछि नै प्रदेश सभामा भिआइपी (विशिष्ट व्यक्ति) बनेर आउनुहुनेछ । त्यहाँ तपाइँहरुको विशिष्ट स्वागत सम्मान हुनेछ । सत्ताले दिने विशेष प्रकारको भत्ता र मत्ता यहाँहरुले पाउन थाल्नुहुनेछ । किनभने तपाइँ अब केवल सामान्य मान्छे रहनुभएन । जनताले जनताका लागि चुनेर पठाएको विशिष्ट व्यक्ति भैसक्नु भएकोले तपाइँको विशेष मान हुनेछ । हाम्रो कामना छ । तपाइँ प्रदेशको मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पनि प्राप्त होस !
माननीय ज्यू ! एक सक्रिय र आलोचनात्मक चेत राख्ने पत्रकार भनेको नागरिकको आवाज बोल्ने दायित्व बोकेको व्यक्ति हो । यसैले विशिष्ट भैसकेपछि भोलि तपाइँसँग भेटेर खुलेर साक्षात्कार गर्ने अवसर पाउँला नपाउँला ? यसैले अहिले चिठ्ठीमा तीतो लेखेँभने ‘सरी’ दिनु होला ।
माननीय ज्यू ! अब हजुर शासन सुधारको अभियान्ता भैसक्नुभयो । यसैले तपाइँले ‘भीआईपी’ बनेर ‘भीभीआइपी’हरुको मात्र सेवा गर्ने हैन तपाईंलाई अमूल्य मत दिने ‘भिओपी (भेरी अर्डिनरी पिपुल)’हरुको सेवा तपाईंको मुख्य कर्तव्य बनोस् । यसका लागि तपाइँले आफूलाई मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाइराख्न पर्दैन । जनताको आवाज उठाउन जनताबाट अनुमोदित भएको सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था प्रदेशसभामा तपाइँ पुगिसक्नुभएको छ । मात्र तपाइँले चाहनुभयो भने मन्त्री र मुख्यमन्त्री नभएपनि आम शोेषित पीडित नागरिकहरुका लागि मनग्गै काम गर्न सक्नुहुनेछ । आवाज बुलन्द गराउन सक्नुहुनेछ । कसरी ? प्रश्न गर्नुहोला । माननीय जी ! असल सांसद भएर जनताको पक्षमा आवाज उठाउन मात्र दरिलो आँट र सचेत चेत मात्र चाहिन्छ । तपाइँले आफू मन्त्री नभएपनि मन्त्रीहरुले गरेका कामहरुको निरन्तर निगरानी गरिहनुपर्नेछ । उनीहरुलाई संसदमा बोलाएर प्रश्न गरेर जवाफ माग्नु पर्नेछ । भ्रष्ट्रचार र बेथिति बढाउनका लागि सरकारी संंयन्त्रले । र, तर, अनि, अथवा, माथि, किन्तु, परन्तु शब्द घुसाएर प्रत्यायोजित कानुनहरु निर्माण गर्न नदिनुहोला । गरेको भए खारेज गराउन कस्सिनुहोला ।
माननीय ज्यू ! पहिलो कार्यकालमा हाम्रो प्रदेश १ मा जम्मा ६२ वटा कानुन बने । सबै कानुन सरकारको तर्फबाट बनाइए । एउटा पनि गैरसरकारी प्रस्ताव दर्ता भएन । बनेका धेरै कानुनहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । यसैले तपाइँ बनेका र बनाउने कानुनहरुबारे समाजिक लेखापरीक्षण गराउन सँधै तत्पर हुनुहोला । आखिर तपाइँले बनाएका कानुनहरु कागजी खोस्टो मात्र बनिरहे भने त्यसको के अर्थ होला ? माननीय ज्यू ! तपार्इंको कार्यकालमा सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि कानुनहरु बनुन् । कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग प्रर्याप्त छलफल होस । विषयत समितिहरु दलीय छत्रछाँया र भत्ताको लोभमा मात्र सीमित नरहुन् । तपाइँ सदस्य भएको वा नेतृत्व गरेको समितिले सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपले निरन्तर निगरानी गरिरहोस् । प्रश्न सोधिरहोस् । निर्देशन दिएर खवरदारी गरिरहोस् । दबाब सिर्जना गरिरहोस् । हामी तपाइँलाई साथ दिन सँधै तयार रहनेछौं ।
माननीय ज्यू ! तपाइँ सरकाले बाँड्ने सांसद विकास कोषमा नरमाउनु होला । रमाउनुभयो भने तपाइँ हराउनुुहुन्छ । त्यो भनेको ‘हण्डी’ हो र । ‘हण्डी’ खाएपछि नुनको सोझो गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यसैले प्रदेशसभामा जहिल्यै पनि जुझारु, सक्रिय र अध्यनशील बनेर जनताको पक्षमा बोलिरहनुहोस् । प्रश्न गरेर उत्तर मागिरहनुहोस् । ‘हण्डी’ मा लोभिनु भन्दा कसरी ‘हण्डी’ अन्त गर्ने प्रभावकारी कानुन बनाउन सकिन्छ भनेर सधैं चिन्तित भैरहनुहोस् । किनभने तपाइँले प्रभावकारी कानुन बनाउन सक्नुभयो भने देशमा आफैं सुशासन आउँछ । तपाइँले मात्र हैन आम नागकिहरुले आफैं विकासको अधिकार पाउन सक्छन । यसै पनि मान्य ज्यू ! तपाइँको काम भौतिक निर्माण गर्ने र त्यसका लागि योजना र पैसा बाँड्दै हिंडने हैन । त्यसका लागि तीन तहका सरकारका आ–आफनै संयन्त्रहरु छन् । तपाइँले त असल र सवल कानुन बनाएर निरन्तर निगरानी गरिरहने हो । आफू निर्भिकतापूर्वक लोभलालच र डरत्रास मुक्त भएर सरकार र उसका संयन्त्रहरुलाई निरन्तर खवरदारी गर्ने हो । तपाइँको मुख्य काम भनेको असल कानुन र सरकार बनाउने हो । उनीहरुलाई निगरानी गर्ने हो । अनि असल शासनका लागि निरन्तर सुनवाई पनि गर्ने हो ।
माननीय ज्यू ! पहिलो कार्यकालमा हामी पत्रकाहरु ‘काम हुन्जेल भाँडो सकिएपछि ठाँडो’ झैं भयौं । तर, तपाइँको कार्यकालमा हामी पत्रकारहरु मिल्काउने ‘ठाँडो’ हैन असल सहकर्मी बन्न सकौं । विकासका लागि सुशासनका साझेदार हुन सकौं । यसैले संसदका सबै बैठकहरुमा हामी संचारकर्मीको पहुँच सुनिश्चित गरिदिनुहोला । यदि तपाइँले ‘म त माननीयन पो हुँ त’ ‘तिमीहरु नगरिक हौ कहाँ सबै ठाउँमा सहज पहुँच मिल्छ ?’ भन्ने सोच राखिदिनुभयो भने फेरि पनि उचनीचको विभेद कायमै रहन्छ । जसले संविधानको धर्म र मर्मलाई नै प्रहार गर्छ । आम नागरिकको स्वतन्त्र हुने मात्र नभएर सूचनाको अधिकारलाई पनि कुण्ठित गराउँछ । नागरिकहरुको आवाज बोल्ने सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था आफैंमा विभेदकारी बन्दै जान्छ । आखिर हामीसँग तपाइँहरुले लुकाउनु पर्ने र हामीदेखि डराउनु पर्ने काम र कारण नै के हुन्छ होला र ? यदि जनताको आवाज बोल्ने संसदमा सबैको पहुँच भयो र पारदर्शी हुनसक्यो भने तपाइँ बलियो बन्नुहुनेछ । तपाइँ बलियो हुनुभयो भने राम्रो कानुन बन्ने छ र सरकारको सही निगरानी हुनेछ । सरकारकारको सही निगरानी भएर राम्रो विकास भयो भने आम नागरिक सुखी हुनेछन् । अनि आम नागरिक सुखी भएभने संघीयता दिगो हुनेछ र संघीयता दियो भयो भने मात्र लोकतन्त्र सबल बन्ने छ । माननीय ज्यू ! तपाइँको कार्यकालमा संसदमा दबाव तथा स्वार्थ समूहहरुको चलखेल नहोस् । आचारण विपरित कार्यगर्ने सांसदहरुलाई कारवाही होस् । तपाइँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्र नभएर समग्र प्रदेश र देशको सांसद हो । यसैले तपाइँले आफ्नो मात्र नभै समग्र प्रदेशको विकासमा चासो दिनुहोला । सीमान्तकृत र दलित गरिब समुदायको पक्षमा शसक्त आवाज सवालगत रुपमा उठाउनु होला । त्यसका लागि हामीलाई जति सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्नुहोस् । हामी तयार छौं । दलित शसक्तीकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाएर विकासको अधिकारबाट वञ्चित दावेदारहरुलाई न्याय दिलाउन लागिपर्नु होला । किनभने जबसम्म देशमा सबै लैङ्गिक असमानता र जातीय विभेद अनि कुशासन रहिरन्छ तबसम्म गरिबी निवारण हुनै सक्दैन । र जबसम्म देशमा गरिबी रहन्छ तबसम्म मानव अधिकारको सम्मान हुन सक्दैन । देशले सह्रसताब्दिको लक्ष्य हासिल गर्न पाउने छैन ।
माननीय ज्यू ! प्रदेश सरकारले अझै संविधान प्रदत्त अधिकार पाउन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी ऐन लगायत धेरै कानुनहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । साझा अधिकारको सूची उपभोग गर्न अझै संघले बाधा हालिरहेको छ । यसैले तपाइँ यसबारे खरो उत्रनुहोला । संविधान प्रदत्त अधिकार संघबाट प्रदेशमा ल्याउनका लागि तपाइँको जिब्रो नलरबरियोस् । खुट्टा नकामोस् ।
माननीय ज्यू ! प्रदेश १ सभामा पहिलो कार्यकालमा प्रश्नोत्तर विधिको प्रयोग नै भएन । तपाइँको कार्यकालमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले संसद छल्न नपाउन् । विषयगत समितिहरुले साँच्चै ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ बनेर सरकारको निगरानी गरुन् । भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक वित्तका बारेमा पर्याप्त निगरानी होस् । लैङ्गिक असमानता, जातीय विभेद तथा मानव अधिकारका सवालहरुमा पर्याप्त आवाजहरु उठुन् । मलेपको प्रतिवेदन र खर्च बेरुजुका सम्बन्धमा संसदले पर्याप्त आवाज उठाओस् । जनताको हितका लागि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीहरुलाई नै पटक पटक संसदमा बोलाउन किन नपरोस तपाइँ किंन्चित नहच्किनु होला । जनमुखी निगरानीका लागि आशे बनेर होइन अधिकारको दावेदार बनेर आवश्यक परेजति बजेट सरकारसँग माग्नुहोला ।
माननीय ज्यू ! छोटो चिठ्ठीमा सबै सुुझावहरु दिन सम्भव भएन । यसैले तपाइँहरु संसदमा आउने बित्तिकै हामीसँग अन्र्तक्रिया गरेर थप सुझावहरु लिनुहोला । पाँच वर्षभित्र प्रदेश संसद र सरकारको सत्ताबारे भोगेको, देखेको र लेखेको मात्र नभएर भावी कार्ययोजनाका बारेमा पनि हामी तपाइँहरुलाई सुझाव दिएर मात्र नभै सँगै सहकार्य गरेर पनि सुशासनका लागि सहयोग गर्नेछौं । मात्रै यहाँहरुले हामीलाई विश्वास गरिदिनु होला । उँचो र निचोको व्यवहार नगरिदिनु होला । हाम्रो सहकार्य दिगो र विश्वासिलो भयो भने हामी आम नागरिकका लागि धेरै गर्न सक्नेछौं । किनकी हामी सबैको उद्देश्य संसदीय खुलापनलाई फरकिलो बनाउँदै आम नागरिकहरुको हक अधिकारबारे सत्र्तोतम हित सोच्नु मात्रै हो ।
मननीय ज्यू ! प्रदेशमा कानुन निर्माण र संसदीय गतिविधिबारे आम नागरिक समाज अझै सचेत र सुसूचित हुन सकेका छैनन् । अभिमुखीकरण गराउन चासो दिनुहोला । संघीयता प्रर्बद्धनमा नागरिक समाज र मिडियाले खेलेको र खेल्नुपर्ने भुमिकाबारे निरन्तर अन्तरक्रिया र समीक्षात्मक कार्यक्रमहरुबारे बेखवर नबनिदिनु होला । संसद सचिवालय, संसदीय दल र विषयत समितिहरुसँग नागरिक समाज र संसदीय पत्रकारहरुको संस्थागत सम्बन्ध बढाउँदै लान सहयोग गरिदिनु होला । संसद सचिवालय र विषयगत समितिका भ्रमण, महत्वपूर्ण बैठक, अन्तरक्रिया र गोष्ठीहरुमा पत्रकारहरुलाई सहभागी गराउन सचिवालयलाई सुझाव दिनुहोला । संसदमा अलग्गै व्यवस्थित नागरिक सेन्टर स्थापना गराउन लागिपर्नु होला । अर्कालाई सरापेर चर्चित हुने अनि गैरसदीय कार्यहरु गरेर भाइरल बन्ने चेष्टा नगर्नुहोला । त्यसले तपाइँको मात्र नभै सिँगो संसदीय मर्यादालाई नै बद्नाम गराउने छ । बरु आफनो कार्यकालभरि नवप्रर्वतनका अभ्यासहरु कसरी गर्न सकिन्छ र असल परम्पराको विकास गराउन सकिन्छ भनेर लागिपर्नु होला । अन्त्यमा तपाइँ र तपाइँको दलले हामीले गरेका खराव काम देख्नुभयो भने हटाउन लगाएर असल अभ्यासहरुको विकास गराउन सहयोग गरिदिनु होला ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।