चोलेन्द्र मुद्दामा कसले दिने फैसला ?

  जयप्रकाश आनन्द

अभियुक्त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रउपरको अभियोजन अनिर्णित रह्यो । कानुनतः थोरै समयका लागि भएपनि अदालतको कुर्सीमा बस्नु आफ्नो हक हो भनि चोलेन्द्रले भनेको कुरा ठिक हो वा बेठिक हो–यसको निरूपण स्वयं अदालतबाटै हुनु पथ्र्याे ।

सुशीला कार्की उपरको महाअभियोग प्रकरणमा अदालतले बोलेको थियो । संसदमा दर्ता रहेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई चोलेन्द्रले इजलासमा कविताको शैलीमा वाचन गरेर तुहाएका थिए । महाअभियोगको त्यो प्रस्ताव जायज वा नाजायज जे रहेपनि त्यो संसदको क्षेत्राधिकारको बिषय थियो । तर, योजनाबद्ध तरिकाबाट अदालतमा निवेदन प्रवेश गराएर चोलेन्द्रले निस्कृय पारेका थिए ।

चोलेन्द्रको त्यो कदम एक त्रिपक्षीय समझदारीको परिणाम थियो । तत्कालीन प्र.म. शेरबहादुर देउवा, अभियुक्त सुशीला कार्की र सर्वाेच्चमा दोस्रो वरियतामा रहेका चोलेन्द्रका बीच । यसअनुसार महाअभियोगबाट उम्केर अदालतबाट बहिर्गमनका लागि सुशीलाले बाटो पाइन् । त्यस प्रस्तावका कारणले सर्वत्रबाट आलोचना बेहोर्नु परेका प्र.म. शेरबहादुर देउवाले संसदीय फजिहतबाट मुक्ति पाए अनि चोलेन्द्र शम्सेर आफ्नो समय अगावै बढी समयावधिका लागि प्र.न्या. पाए ।

इतिहासमा यस्ता कामहरू वा षडयन्त्रहरू जंगबहादुरहरूले तलवारबाट भ्याउथे । आजभोलि संविधानलाई अठ्याएका यिनीहरूले रक्तहीन तवरबाट भ्याउँछन् ।

तैपनि चोलेन्द्रको त्यो कदम आलोचनामुक्त रह्यो । आज चोलेन्द्रको विरोधमा लागेकाहरू त्यसबेला चुप लागे । बोलेनन् । संसदमा दर्ता रहेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई न्यायालयले इजलाशबाटै सुइक्याउँन सक्छ त ? यस बारे कोही बोलेनन् । शायद, यही प्रक्रियामा फाइदा भेटेका होलान् ।

अहिले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदबाट तोकिएको समय वा हदम्यादभित्र टुंगो नलागेमा चोलेन्द्र फेरी अदालतको कुर्सीमा फर्किन पाउने वा नपाउने ? यसको निरूपण कसले गरिदिने ? यसको जिम्मेवार निकाय को हो ? र त्यसको प्रक्रिया के हो ?

चोलेन्द्र अदालतमा प्रवेश गर्ने भनेपछि उनलाई निवासबाटै निस्कन नदिएको चोलेन्द्रले बताएका छन् । उता बारले चोलेन्द्र छिर्न आएमा सर्वाेच्चको गेटबाटै छिर्न नदिने जनाएको छ । यी दुबै खाले तिघ्रे ताललाई सघाउन आपुताली पाएका प्र.न्या. दीपक कार्कीले १० बजे अगावै अदालत छिरेको समाचार छ–यसरी यिनै सब मिलेर टुकुचा बनाएको न्यायालयमा अब पहलवान तथा तिघ्रे मुसलदण्डहरूको कब्जा भयो । चोलेन्द्रको प्रयास कानुन सम्मत हो होइन भनि दिने को अब ? यो मुलुकको अवनतिको पराकाष्ठा भएन र ?

बुधबार, ०५ असोज, २०७९

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर