भोट हाल्दा संघीयता नबिर्सिने कि ?

यसपाली चुनावी पर्वहरुको वर्ष । स्थानीय सरकारको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भइसकेकोछ । आगामी मंसीर ४ गते प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदैछ । यता विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुले पनि आ–आफ्नै दाउमा चुनावी गठवन्धनको रणनीति बनाइरहेकोछ । उम्मेद्वार छनौट लगायतका सवैखाले तयारी भइरहेको छ । अर्थात् चुनावी सरगर्मीले राष्ट्रिय राजनीतिक माहौल नै तताइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्दैछ । यता राजनैतिक पार्टीहरु पनि कसरी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने अन्तिम कसरतमा देखिन्छन् । स्वतन्त्रहरुले पनि भटाभट उम्मेद्वारी दिन थालेका छन् । सबै वर्ग, समुदाय, पेशा, व्यवसायीहरुमा समेत एकाएक चुनावी महत्वाकाङ्क्षा जागेको देखिन्छ । सबैको मुख मुखमा चुनावी चर्चा छ । सबै चोक चोकहरुमा यसैको हल्ला छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी, यो नेता र त्यो नेता अनि यस्तो र उस्तो जस्ता नाना थरीका विश्लेषण, सश्लेषण र टिप्पणीहरु भइरहेको छ ।

तर, भोट हाल्ने राजनैतिक आधारहरु के के हुन् ? भोट किन दिने ? कसलाई दिने ? के को लागि दिने ? कुन पार्टी र नेतालाई भोट हाल्दा हाम्रो समाजले अग्रगामी गति पैदा गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै ठोस बहस छलफल भएको देखिदैन । यही अमूर्त चुनाव, अमूर्त नारा अनि अमूर्त भिजनको अमूर्त आहालमा अग्रगामी र पश्चगामी लगायतका सवै शक्तिहरु डुबिरहेका छन् । यस्तो रवैयाले सत्य–तथ्यलाई वुझ्न सकिदैन । सत्यलाई नवुझी लक्ष्यमा पुगिदैन ।

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण पनि सही र गलत हुने गर्दछ । भोट हाल्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको कुनै पनि पार्टी वा व्यक्तिले अंगीकार गर्ने सही राजनैतिक दृष्टिकोण हो । निश्चित सिद्धान्त र विचारद्वारा निर्देशित वैज्ञानिक मान्यता नै दृष्टिकोण हो । विद्यमान समाजमा दृष्टिकोण धेरै छन् । यसमा पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी दृष्टिकोणहरु पर्दछ ।

राजावादीहरुले पश्चगामी, लोकतन्त्रवादीहरुले यथास्थितिवादी र साम्यवादीहरुले अग्रगामी दृष्टिकोणहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । तर आज नेपालमा सबै पार्टीहरुको एकल कार्यदिशा जसरी पनि संसदीय चुनाव वरपर संकेन्द्रीत भएको हुँदा दृष्टिकोणीय भिन्नताको लक्ष्मण रेखा मेटिदैछ । यो केवल अंकगणित वढाउने औसत साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिमा सीमित हुँदैछ ।

परिणामतः अग्रगामीहरुलाई जसरी पनि चुनाव जित्ने नाममा भ्रष्टीकरण गरिदैछ वा हुँदैछ । उनीहरु पनि उस्तै चुनावी कर्मकाण्डमा रुम्मल्लिएका छन् ।

साम्यवादीहरुलाई पनि पश्चगामी र यथास्थितिवादहरुसँग एउटै फुर्लुङ्गमा कोचेर व्यवहारतः उही त रहेछ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । यसले साधारण मतदाताहरुमा विभ्रम पैदा गरिदिएको छ । परिणामतः परिवर्तनशील पक्ष कमजोर भइरहेको छ भने यथास्थितिवाद र पश्चगामी तत्वहरु हावी हुने सिलसिला बढ्दो छ ।

यस्तो वस्तुगत धरातलमा सही दृष्टिकोण मर्दै जान्छ भने औसत टिपन–टापन मान्यता स्थापित हुन्छ । यसो भएपछि सही दृष्टिकोणीय जनमत खस्किदै जान्छ । मतदाताहरु घट्दै जान्छन् । परिणामतः आज यो वा त्यो स्वार्थगत चलखेल, वाहनावाजी, शक्ति, प्रलोभन, प्रभाव र भ्रमको कारण मतदाताहरु गलत निर्णय गर्न बाध्य छन् । कतिपयले जानी जानी भने कतिपयले नजानेरै यस्तो गरिरहेका छन् । गलत र असान्दर्भिक हुँदा हुँदै पनि राजावादी र हिन्दुवादीहरुप्रति झुकाव राख्नु यसैको परिणाम हो ।

चुनाव जित्ने पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा ठूला राजनैतिक पार्टीहरुसमेत यसैको पछि लाग्नु अर्काे आश्चर्य देखिन्छ । यसले राजा र हिन्दू धर्म वरपर रहेको कमलो भावनामा ‘इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै चुनाव जित्ने अवस्था सिर्जना गरे पनि उन्नत समाज बनाउने सपना अधुरै हुनेछ, जुन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसकारण कसैको भ्रमपूर्ण बहकाउमा नलागी अग्रगामी दृष्टिकोणलाई रोज्नु सचेत मतदाताहरुको कर्तव्य हो ।

गणतन्त्र

आन्दोलनको विविध प्रक्रियाबाट आज नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ । यसको लागि नेपाली जनताले ठूलो त्याग र वलिदानको कोटा चुक्ता गरेका छन् । गणतन्त्र हाम्रो अर्थराजनीतिक चरित्र बनिसकेको छ । यो राजतन्त्र र संवैधानिक प्रजातन्त्र भन्दा उन्नत शासन प्रणाली हो । वस्तुतः गणतन्त्र बिना समाजवादमा संक्रमण संभव हुँदैन ।

हाम्रो संविधानमा समेत समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि समाजवाद संविधानको धारा उपधारामा लेखेर आउँदैन । तर आज यति धेरै हैरानी परेशानीबाट प्राप्त गणतन्त्रमाथि चौतर्फी प्रहार हुन थालेको छ । गणतन्त्र विरोधीहरु पनि अरुले भन्दा बढी खरानी धसेर चुनावी दौडमा उत्रिएका छन् । अरु परिवर्तनकारी शक्तिहरुले पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकिरहेको वस्तुगत परिवेशमा उनीहरुले उल्टै जनतालाई यो वा त्यो वाहनामा भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् । जनअपेक्षा अनुसार काम नभइरहेको सन्दर्भमा यस्तो इमोशनल कुराले जनतालाई भ्रमित त गर्ला तर राष्ट्रिय राजनीतिले सही निकास पाउँदैन ।

पछिल्लो समय पश्चगामी तत्वहरुले गणतन्त्रविरुद्ध यो वा त्यो रुपमा भ्रम र अफवाह फैल्याइरहेको छ । वहुदलीय प्रणालीमा सवैले राजनीतिमा सहभागी हुन पाइन्छ । यो स्वभाविक कुरा हो । तर गणतन्त्रवादीहरुको उन्नत विकल्प हामी नै हौं भने जसरी प्रस्तुत हुनु संगतिपूर्ण हुँदैन ।
किनकि सार्वभौमतः गणतन्त्रको उन्नत राजनैतिक विकल्प समाजवाद हो, न कि राजा र हिन्दूवाद । तर राजावादी वा हिन्दुवादीहरु गणतन्त्रवादीहरुको विकल्प हौं भन्दै हल्ला गरिरहेका छन्, जुन विडम्वनापूर्ण हर्कतबाहेक अरु केही होइन । उनीहरुलाई पनि पालो गराएर सत्तामा पु¥याउने कुरासम्म सही होला । तर हाम्रो राजनीतिक समस्या पालो नपुगेर मात्र सिर्जना भएको होइन । सबैलाई पालो वा भागशान्ति पु¥याउँदा जनताले अधिकार सुनिश्चित हुने पनि होइन ।

तसर्थ आगामी निर्वाचनमा विभिन्न भ्रम र प्रलोभनमा परेर गणतन्त्र विरोधीहरुलाई मतदान गर्नु भनेको इतिहासको पाङ्ग्रालाई उल्टो घुमाउनु बराबर हो । यसकारण खाँटी राजावादी र उसैको मतियार बनिरहेको अन्य राजनैतिक पार्टीलाई भोट हाल्नु भनेको पश्चगामी दलदलमा फस्नु हो । तसर्थ इतिहास, वर्तमानको समीक्षासँगै अनि भविष्यलाई नियाल्दै सचेततापूर्वक असली गणतन्त्रवादी शक्तिलाई भोट हाल्नुको अर्काे विकल्प छैन ।

हामी संघीयता अभ्यासको नयाँ प्रक्रियामा छौं । यद्यपि यसको अन्तरवस्तु भने आन्दोलनको सारभूत लक्ष्य र जनचाहनाअनुरुप गठन भएको देखिदैन । यसलाई लगभग भौगोलिक र प्रशासनिक संघीयतामा कुण्ठित गरिएको छ । राजनैतिक अन्तरवस्तु कमजोर भएको सत्ताले समाजमा गुणात्मक प्रभाव र पकड कायम राख्दैन ।

यही वस्तुगत सच्चाइको कारण आज खर्चको वहाना देखाउँदै यसको खारेजीसम्मको वहस हुन थालेको छ । यो संघीयताको न्यूनतम मर्म, भावना र आवश्यक्ता नबुझ्नेहरुको जन्मजात भनाइ हो, जसको राजनैतिक शब्दकोशमा संघीयता भन्ने शब्द नै थिएन । योसँगै भ्रमित र प्रभावित मतदाताहरुमा अन्तरनिहीत वैचारिक राजनीतिक दरिद्रता, न्यूनतम सचेतनाको अभाव र स्वार्थको कारण पनि संघीयता विरोधीहरुले टाउको उठाउन थालेको देखिन्छ ।

यस्तो परिवेशमा तमाम् मतदाताहरुले संघीयता पक्षधर पार्टीलाई भोट हाल्नु भनेको संघीयताको संस्थागत विकास गर्नु हो । यसलाई परिमार्जन, रुपान्तरण र परिणाममुखी बनाउनु हो, पहिचानलाई स्थापित गराउनु हो । बहुसंख्यक वर्ग र समुदायहरुले आधारभूत अधिकार उपभोग गर्ने परिचय नै पहिचान हो ।

यता संघीयता विरोधी पार्टी वा नेतालाई भोट दिनु भनेको संघीयतालाई नामेट गर्नु हो । जनताका प्राप्त हक अधिकारलाई खोस्नु हो, पहिचानलाई जातीय रङ्ग भर्नु हो । उन्नत र न्यायपूर्ण शासन व्यवस्थाको ढोका बन्द गर्नु हो, यो वा त्यो रुपको केन्द्रीकृत एकात्मक शासनको पक्षमा उभिनु हो । यसकारण संघीयता पक्षधर पार्टीलाई मतदान गर्न जरुरी छ ।

समानुपातिक

आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य हो । यद्यपि आज सिंगो निर्वाचन प्रक्रिया विकृत र विसंगतिपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । यो असाध्यै खर्चालु र आडम्वरी बनिरहेको छ । निर्वाचन प्रक्रियाको यस्तो स्वरुपले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह उब्जिरहेको छ । यस्तो आडम्वरी, विकृत र खर्चालु चुनावमा सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका मानिसहरुको समान सहभागिता सम्भव हुँदैन ।
यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि आन्दोलन गरेको हो । तर काँग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीहरुको अड्डी कसाइको कारण पूर्ण समानुपातिक प्रणाली संविधानमा दर्ज गर्न सकिएन । तब बल्लतल्ल मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा छौं ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त भनेको पहुँच हुने र नहुने सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गको समेत शासन सत्तामा समान पहुँच संस्थागत गर्ने भन्ने हो । यो समान र न्यायिक पद्दति हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्दति, जसको शक्ति उसैको मस्तीमा आधारित हुन्छ । यो गैर–न्यायिक र असमान निर्वाचन पद्दति हो ।

आज नेपालमा माओवादीले समानुपातिक निर्वाचन पद्दतिलाई आन्दोलनको रुपमा विकास गरेको थिएन भने कैयौं उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गको मानिसहरुको सहभागिता विरलै हुने थियो । यहाँसम्म कि, त्यो हैसियतमा पुग्छु भनेर जीवनमा कहिल्यै कल्पना पनि नगरेकाहरु आज एकाएक सांसद र मन्त्री लगायतका प्रतिष्ठित सार्वजनिक पदमा बिराजमान भइरहेका छन् । यो सुखद खुसीको कुरा हो ।
यही वस्तुगत यथार्थतालाई मनन् गर्दै आधारभूत मतदाताहरुले समानुपातिक सिद्धान्तका जननी पार्टीलाई भोट हाल्नु सही हुन्छ । अन्यथा राजनीति यस्तै औसत यथास्थितिकै परिणामविहीन गोलचक्करमा घुमिरहने छ ।

समावेशी

कुनै खास समाजको कुनै पनि किसिमको सत्ता संरचना वा संस्थामा सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र सिमान्तकृत समुदायको उपस्थिती सुनिश्चित गराउनु नै समावेशीता हो । यसले अन्याय र विभेदलाई मान्दैन । यो न्याय र समानता वा समान सहभागिताको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित प्रणाली हो । यसले सन्तुलित सहभागितासँगै सन्तुलित र एकरुपतामा आधारित समाजको परिकल्पना गर्दछ ।

मूलतः समावेशी सिद्धान्तको आन्दोलनकर्ता पनि तत्कालीन माओवादी नै हो । जसले शक्ति, पहुँच, प्रभाव, प्रतिष्ठा, सम्पर्क र बहुमत नहुनेहरुकोसमेत सक्रिय उपस्थिति संभव गराइदिएको छ । यो गौरवपूर्ण पक्ष हो । आज यही प्रणालीकै कारण शासन सत्तामा नितान्त विपन्न र अल्पसंख्यकहरुको पनि एकाएक पहुँच र सहभागिता बढेको छ । त्यसैले समावेशीताको न्यूनतम मान्यता स्वीकार्ने पार्टी वा नेताहरुलाई भोट हाल्नु हाम्रो कर्तव्य हो, तब मात्र राजनीतिले अभैm अग्रगामी कोर्स जारी राख्नेछ ।

निश्कर्ष

हामीले सही ठाउँमा मतदान गर्याैं भने नभएको चिज पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । गलत ठाउँमा गर्यौं भने भएको पनि गुम्नेछ । किनभने तपाईं हाम्रो एक मतमा मुलुक बन्ने र ध्वस्त हुने दुवै सम्भावना लुकेको हुन्छ ।

यसकारण हामी सबैले सचेत भएर सुझबुझसहित आफ्नो अमूल्य मतदान गर्ने गरौं । कसैको भ्रममा नपरौं । खोक्रो, उधारो र अमूर्त वाचा कसमलाई विश्वास नगरौं । सही विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणको आधारमा मतदान गरौं । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनैतिक एजेण्डा जन्माउने शक्तिलाई भोट हालौं । वास्तवमा मुलुक बिगार्ने र सपार्ने, जनताका हित र वेहित अनि अग्रगमन र पश्चगमनको सबै ढोका खोल्ने चाबी तपाईंहरुको अमूल्य मतमा निर्भर छ । चेतना होस् !