विराटनगर । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । दोस्रो पटकको संविधानसभाले संविधान जारी गरेको थियो । २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको संविधानमा तत्काल कायम रहेका संविधानसभाका ५९८ जनामध्ये ५३२ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जसमध्ये ५७ ले संविधानको पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरे भने ३१ दल रहेको संविधानसभामा फोरम लोकतान्त्रिक बाहेक १ स्वतन्त्रसहित १० मधेश केन्द्रीत दलले संविधानसभा बहिस्कार गरेका थिए । तैपनि संविधान जारी भएको थियो ।
त्यसबेला संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाएका संविधानसभा सदस्यहरुले भने अहिले दुःख मनाउ गरेका छन् । ‘त्यसबेला कतिपय राजनीतिक एजेण्डामा कुरा मिल्न नसकेकोले हामीले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका हौं,’ संविधानसभा सदस्य कल्पना चौधरीले भनिन्, ‘संविधानमा हाम्रो पनि हस्ताक्षर भएको भए अझै खुसी हुने थियौं, हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा दुःख लागेको छ ।’
चौधरी मात्रै होइन तत्कालीन विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको फोरम लोकतान्त्रिकबाट संविधानसभा सदस्य बनेका उद्योगी पवनकुमार सारडा पनि संविधानमा हस्ताक्षर नभएकोमा दुःख लागेको बताउँछन् । ‘संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा दुःख लागेको छ’ उनी भन्छन्, ‘ठूलो अवसरबाट हामी वञ्चित भयौं, त्यसबेला हाम्रो पार्टीले उठाएका मधेशी, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतको मुद्दा संविधानमा उल्लेख भएन, त्यसकारण हामीले बहिष्कार गर्नुपर्यो ।’
सारडाले भनेजस्तै अधिकारको लडाइँमा सहभागी हुँदा आफुहरुले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर पनि हस्ताक्षर गर्न नपाएको संविधानसभा सदस्य जयराम यादव बताउँछन् । ‘म पहिलो संविधानसभाको सदस्य हुँ, पहिलो संविधानसभाले नै झण्डै ९० प्रतिशत संविधान निर्माण गरिसकेको थियो,’ यादवले भने, ‘तर, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, महिला तथा आदिवासी जनजाति र दलितको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी संविधान जारी गर्न खोजेको कारण हाम्रो पार्टीले बहिष्कार गरेको हो ।’
यादवले ०७२ सालको संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेशी जनताको टाउको र छातीमा गोली हानिरहेको अवस्थाको स्मरण गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘एकातिर संविधान जारी हुँदैथियो, अर्कोतिर संविधानमा आफ्ना हक र अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने माग गर्दै गरेका मधेशीहरुको टाउको र छातिमा गोली हानिँदै थियो,’ यादवले भने, ‘यद्यपि संविधान जारी भएको छ, त्यही संविधानअनुसार हामी यहाँसम्म आएका छौं, यसलाई संशोधन गर्दै बाँकी अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।’
देशभर सोमबार संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका व्यवस्थालाई मजबुद बनाउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ । ‘यो संविधानलाई अझै मजबुत बनाउँदै जानुपर्छ,’ संविधानसभा सदस्य सारडाले भने, ‘बाँकी रहेका कामलाई पूरा गर्दैै जानुपर्छ ।’
त्यसबेलाको संविधानमा माओवादी केन्द्रले भने ४४ वटा धारा र एउटा अनुसुची चारका सन्दर्भमा फरक मत राखेको थियो । माओवादीले दर्ज गराएका मुख्य फरकमत शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन हो । उसले संघीय कार्यपालिका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने र सोको लागि अन्य व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै माओवादीले प्रदेशको संरचना पहिचान र सामाथ्र्यमा आधारित भएर गठन गरिनु पर्ने, प्रतिनिधि सभाको गठन समानुपातिक निर्वाचनमा उमेदवारी दिँदा मजदुर, किसान, विपन्न वर्ग थप गर्नुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरेको थियो ।