विराटनगर । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको बिन्दवासिनी कृषि फर्ममा ४० वटा गाई छन् । फर्म संचालक खेमनाथ अधिकारी खत्रीले आफ्नो फर्ममा रहेका पशुको बिमा गरेको बताए । गत साल ३ वटा क्षति भयो । तीनवटैको उनले बिमा दाबी पनि पाए । तर, उनलाई बिमा रकम पाउन धेरै झन्झट व्यहोर्नु परेको अनुभव छ । ‘बिमा कम्पनीले हेलचेक्र्याइँ गरिदिने गरेका छन् । कहिले कर्मचारी छैन भन्दिने, कहिले कम्प्युटर बिग्रियो भन्ने कहिले फाइल धेरै भएर समस्या भयो भन्दिने गर्छन्,’ खत्री भन्छन्, ‘बिमा कम्पनीलाई पनि हामीले निशुल्क मागेको होइन । हामीले प्रिमियम तिरेवापत मागेको हो । तर, बिमा गरेवापतको दाबी रकम सहजरुपमा पाइएन । अझै पनि दबाब दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।’
खत्री मात्रै होइन सुनसरीको रामधुनी ५ का नवीनकुमार चौधरीले माछा तथा कुखुरा पालेका छन् । उनले ०७७ सालमा बिमा गराउन खोज्दा प्राविधिक आएनन् र बिमा भएन । जसको कारण बाढीले झण्डै २२ हजार कुखुरा बगायो । उनले क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन् । समयमै बिमा कम्पनीले प्राविधिक नपठाउँदा उनले क्षति व्यहोर्नु परेको गुनासो गर्छन् । ‘त्यसबेला ४/५ करोड क्षति भयो, समयमा बिमा कम्पनीले प्राविधिक नपठाउँदाको परिणाम मैले क्षति व्यहोर्नु पर्यो,’ उनी भन्छन् ।
यही वर्ष पनि असार १४ र १५ गते आएको बाढीका कारण उनले ६ विगाहामा लगाएको माछा बाढीले बगायो । उनले बिमा गराएका पनि थिए । ‘६ विगाहाको पोखरी हो । बैंकले ३५ लाखको बिमा गर्नु भन्यो र त्यति नै गरेको हुँ । ६५ लाखको बिमा गराउनु पर्ने रहेछ । तर, बेलैमा बैंकले नभनिदिँदा अहिले खबर आयो तपाईंले क्लेम गरेको रकम पनि ५० प्रतिशत मात्रै पाउनु हुने भयो भनेर,’ उनी भन्छन्, ‘बिमा गराउँदा जसरी सजिलै पैसा लिन्छन्, दिने बेलामा धेरै झन्झट दिन्छन् । १ करोडको बिमा गराउँदा २० लाख लिन पनि धेरै मुस्किल छ ।’उनको अनुभवमा सामान्य किसानले त डकुमेन्ट मिलाउनै नसक्ने अवस्था छ । ‘बिमा कम्पनीले मिलाउने कागजात पनि किसानलाई मिलाउन लगाउँछन् । बैंकले पनि समस्यामा सपोर्ट गर्दैन र बिमाबाट हामीले सहयोग पाएका छैनौं,’ उनको भनाइ छ ।
मोरङ बेलबारी ८ का पोल्ट्री व्यवसायी होमनाथ बास्कोटाको पनि त्यस्तै अनुभव छ । ‘मेरो फर्ममा २२ हजार कुखुरा छ । मैले बिमा चाहिं गरेको छु । बिमा गर्दा जुन सहज तरिकाले एजेन्ट र कम्पनी आउँछ त्यो अनुसारको दाबी सहज भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । किसान ठगिएको महसुस हामीले गरेका छौं,’ उनी भन्छन् ।
तथ्याङ्कमा दुई वर्ष
बिमा कम्पनीहरुले दिने धेरै झण्झट र भुक्तानी प्रक्रिया लामो हुँदा किसानहरु बिमामा आकर्षित हुनुको सट्टा परपर हुँदै गएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । बिमा समितिले दिएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा बिमा गर्ने किसानको संख्या ६६ हजारले घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा नेपालमा अनुमानित १ लाख ८७ हजार किसानले ४२ अर्ब ४९ करोड बिमाङ्क रकम बराबरको बाली तथा पशुपंक्षी बिमा गरेका थिए । जसमा बीमा शुल्क १ अर्ब ९० करोड, सरकारको अनुदान १ अर्ब ४२ करोड, बिमालेख संख्या १ लाख ८७ हजार, दाबी भुक्तानी संख्या २१ हजार ६ सय र दाबी भुक्तानी रकम ६७ करोड ५९ लाख थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा यो संख्या घटेको छ । यो वर्ष बिमा गराउने किसानको अनुमानित संख्या १ लाख २१ हजार मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष ४२ अर्ब ४९ करोडको बिमाङ्क रकम रहेको भएपनि गत आर्थिक वर्षमा भने बिमाङ्क रकम पनि घटेर ३२ अर्ब ६२ करोडमा आइपुगेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा बिमा शुल्क १ अर्ब ४२ करोड, अनुदान १ अर्ब ५ करोड, बिमालेख संख्या १ लाख २१ हजार, दाबी भुक्तानी संख्या ८ हजार ५ सय र दाबी भुक्तानी रकम २२ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बिमा कम हुनु झन्झिटिलो प्रक्रिया
यसरी बिमा गर्ने किसानको संख्या घट्नुमा झन्झटिलो प्रक्रिया नै रहेको किसान बताउँछन् । नेपाल इन्स्युरेन्स लि. प्रदेश १ का कार्यालय प्रमुख नविन खतिवडाले अझै पनि वास्तविक किसानसँग बिमा बारे जनचेतना नपुगेको बताए ।
‘वास्तविक किसानले बिमा के हो भन्ने विषय थाहा पाएको अवस्था छैन । ठूलो फर्म तथा बैंकमार्फत कारोबार गर्नेलाई बिमा अनिवार्य गरेको कारण बिमामा उहाँहरु पुग्नुहुन्छ । तर, आफ्नै घरमा गाईभैंसी तथा बाख्रा पाल्न साना किसानको पहुँचमा बिमा पुगेको छ्रैन,’ उनको भनाइ छ ।
उनले बिमा समिति, बिमा कम्पनीहरुले पनि साना किसानसम्म पहुँच पु¥याउन, थोरै थोरै प्रिमियम लिने ठाउँमा जान नचाहेको पनि बताए । ‘किसानले पनि बिमा गर्दाखेरीको बुझाइ र बिमाको सिद्धान्तबारे बुझेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।
किसानमा बिमा गरेपछि क्षतिपूर्ति तत्कालै पाइन्छ भन्ने छ । तर, यसको लामो प्रक्रियाको बारेमा जानकारी छैन । यसो हुँदा डकुमेन्टेसनको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारण अर्को पटक बिमा गर्न किसानहरू सकारात्मक छैनन् । ‘हामीले पनि यो झन्झटिलो भुक्तानी प्रक्रिया चाहिँ सरल बनाउनु पर्ने अवस्था छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले ठूला किसानको लागि र साना किसानको लागि पनि फरक फरक प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पनि बिमाको विषयलाई समेट्न आवश्यक छ ।’
स्थानीय तहबाटै बिमा भुक्तानी दिने छलफल सुरु
यता, बिमा समितिका पशु विकास अधिकृत डाक्टर स्वतन्त्र डाँगी पनि झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याउने विषयमा छलफल भइरेको बताएका छन् । ‘हामीले झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याउनका लागि स्थानीय तहबाटै भुक्तानी गर्ने हो कि भनेर छलफल चलाएका छौं,’ डाँगी भन्छन्, ‘यो विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको छ, तत्कालै त नहोला तर यो नै उपर्युक्त विधि हो जस्तो लाग्छ ।’ किसानले पहिले बिमा रकम दाबी गर्ने, कागज लिएर कम्पनीको शाखा कार्यालय कहाँ जाने, शाखाले कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने, त्यहाँबाट स्वीकृत भएपनि सरकारले कम्पनीको खातामा पैसा पठाउने र फेरि शाखा कार्यालय हुँदै किसानसँग आइपुग्न धेरै ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले किसानले बिमा सुविधा भने पाइरहेको बताएका छन् । ‘कतिपय झन्झटिलो पनि छ प्रक्रिया । अनुदानको कुरा धेरै राम्रो छ । किसानले पाएका पनि छन् । नपाएका केस पनि धेरै छन् । अब यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्थानीय तह मार्फत् नै गरियो भने चाहिं धेरै मात्रामा समस्या न्यूनीकरण हुन्छ होला,’ उनले भने । निम्न स्तरका किसानलाई चाहिं कसरी धेरै भन्दा धेरै बिमाको प्रक्रियामा ल्याउन सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल चलाउनु पर्ने उनले बताए ।