धरान । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको वर्तमान अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं १ ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई बेथिती एवं विसंगतिहरुको अन्त्य गर्न पहल गर्न पटक पटक मौखिकरूपमा अनुरोध गर्दा सुधार नगरेको भन्दै कांग्रेसले विभिन्न ९ बुँदे सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । आर्थिक संकटले प्रतिष्ठान बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सुधारको लागि विभिन्न ९ बुँदा सुझाव दिइएको क्षेत्रीय सचिव एवं प्रवक्ता केशव पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सुधारको कार्यहरु नगरिए सशक्त संघर्ष गर्न बाध्य हुने पनि उल्लेख छ ।
कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले प्रतिष्ठानको सुधारको लागि राखेका मागहरुको समर्थन गर्ने पनि जनाएको छ । साथै, डा.केसीले भदौ १२ गतेबाट शुरु गर्न लागेको सत्याग्रहको समर्थनमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि जनाएको छ ।काँग्रेसले प्रतिष्ठानको हालको विरामी उपचार शुल्कहरु नेपाल सरकार मातहतका अस्पताल सरह निर्धारण गर्न र उपचार शुल्क सम्बन्धि नागरिक बडापत्र जारी गर्न माग गरेको छ । पेयिङ्घ सेवा मार्फत मोलमोलाई गरेर उपचार नगर्न, विरामीहरुले विरामी जांच, उपचार, अपरेसन र प्रयोगशाला तथा अल्ट्रासाउण्ड÷एक्स–रे सम्बन्धि सेवाको लागि हप्तौं÷महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने, तत्काललाई पेयिङ्घ सेवा बन्द गरि यसलाई व्यवस्थित गरेर मात्र सूचारू गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानमा डायलाइसीस र आईसियूको सेवा वृद्धि गर्नुपर्ने, २००/२०० वेडको मुटु र क्यान्सर उपचार केन्द्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने पनि काँग्रेसको माग छ ।
प्रयोगशाला जांचका रिपोर्टहरु अनलाइन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने , पदाधिकारीहरुको अनियन्त्रित खर्च कटौती गरिनुपर्ने ्र पदाधिकारीको पदमा बसेर तलबको अतिरिक्त भत्ता लिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, .प्रतिष्ठानका अनियमितता सम्बन्धि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाण रहंदा रहंदै पनि कारवाही नगरेको देखिंदा तत्काल कारवाही हुनुपर्ने माग काँग्रेसले अघि सारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ कै भरमा अनेकौं आर्थिक निर्णयहरु गरिएको देखिएकाले अन्तरिम आदेशको हद म्याद तोकिनु पर्ने पनि काँग्रेसको माग छ । काँग्रेसले प्रतिष्ठानका दक्ष विशेषज्ञहरु क्रमशः प्रतिष्ठान छोडेर जाने क्रम बढेकोले सो रोक्न ठोस योजना ल्याउनु पर्ने पनि माग गरेको छ ।
