अर्जुन आचार्य
सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गतेलाई तोकिसकेको छ । तर, आफ्नो कार्यकाल सकिन अब साढे ३ महिनामात्रै बाँकी छँदा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो प्रदेश १ को नामकरण गर्न सकेको छैन ।
अहिलेसम्म दलहरुको तयारी र प्रदेशसभाको अवस्था हेर्दा नामकरणको विषय अब यो कार्यकाल हल्लाहल्लैमा सीमित हुने देखिन्छ । सबैभन्दा बढी सांसद (दुई तिहाई) संख्या भएको तत्कालीन नेकपा हुँदा पनि नामको टुंगो लाग्न सकेन ।
‘संविधानसभाले ८ वर्षमा टुंगो लगाउन नसकेको नाम सजिलै टुंगिहाल्छ भन्ने होइन,’ प्रदेशसभा गठन भएको केही वर्षसम्म तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भन्ने गर्दथे । तर, पटकपटक बसेको बैठक, छलफल तथा संसदको हरेकजसो बैठकको शून्य समयमा नामकरणको विषय उठ्ने गर्दथ्यो ।
तत्कालीन संविधानसभाले गर्न नसकेको मध्ये प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने कार्यभार प्रदेशसभालाई थियो । देशभरका सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले यो कार्यभार पुरा गरे । तर, प्रदेश १ ले पूरा गर्न सकेन ।
प्रदेशको नामको विषयमा टुंगो लाग्न नसक्नुमा पार्टीहरुको निस्क्रियता पनि प्रमुख कारण हो । पार्टीका संसदीय दलहरु सक्रियतापूर्वक लागिरहे । मन्त्रीहरु पनि दौडधूपमै देखिए । यद्यपि प्रमुख दलका प्रदेश पार्टीको जिम्मामा रहेका नेताहरु नामकरणको सवालमा उदासिन जस्तै बने । प्रदेश १ मा नामकरणको टुंगो लगाउने भनेर सरकारको आव्हानमा १ पटक मात्रै सर्वदलीय बैठक बस्यो । तर, पार्टीहरु आफैंले बैठक बसाउने, छलफल गर्ने, सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने विषयमा मौनजस्तै रहे । अर्थात् पार्टीहरू सरकार र संसदको छायाँ जस्तै बने ।
‘अहिले राजनीतिक दल र तिनका नोताहरु संघ र प्रदेशको चुनावी दौडधूपमा व्यस्त हुन थालिसकेका छन् । अब नामकरणतिर ध्यान कसको जाने ?,’ एक सांसद भन्छन् ।
संसदको कार्यकालको अन्तिम चरणमा नामको टुंगो लगाउन सांसदहरुले जोडतोडका साथ आवाज उठाए । कतिपय सांसदले नाम नटुंग्याई आफूहरुलाई जनतामा जान लाज हुने भन्दै भावनात्मक अभिव्यक्तिहरु दिए । प्रदेशसभामा गुहार माग्नेदेखि चर्को आवाजमा नाम नराखे ‘बर्बाद’ हुनेसम्मका धम्की दिए । तर, नामको टुंगो लाग्न अहिलेसम्म सकेन ।
प्रदेशको नाम टुंगो लाग्न नसक्नुको मुख्य जिम्मेवार आफू नभएको पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनिरहेका छन् । तर, यसअघि उनी आफैंले ‘नाम राख्न नपाएकोमा पछुतो छ’ पनि भनेका छन् । यो अभिव्यक्ति दिनुभनेको उनले कमजोरी स्वीकार गर्नु हो । पछिल्लो पटक प्रदेशको नाम किरात नराखे द्वन्द्व हुने, हिंसा हुने, देशै विखण्डन हुनसक्ने भन्दै चर्को अभिव्यक्ति दिएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि ठोस पहल गर्न सकेनन् । बरु उनले दिएका अभिव्यक्तिले एमाले मात्रै होइन उनका आफ्नै दलका र सहकर्मी दलहरुसमेत भड्कीने अवस्था बन्यो । ‘मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यसरी बोल्नु भनेको कि त हुस्सुपना हो, कि त उनले पहिचानसहितको नाम आउन नदिन यस्तो बोलिरहेका छन्,’ पहिचानवादी नेता गोपाल किराती भन्छन् ।
नेपाली काँग्रेस प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा इमान्दारिताका साथ प्रस्तुत भएको जस्तो देखिन्छ । उसले ‘पहिचान जोडेर भएपनि, पहिचान नजोडी भएपनि जस्तो भएपनि नाम चाहिँ आउनुपर्छ’ भन्दै आएको छ । संसदमा बोल्ने काँग्रेसका सांसदहरुले पनि यस्तै आशय प्रकट गरिरहेका छन् । आइतबारको संसद बैठकमा पनि काँग्रेस सांसदहरुले पहिचान जोडेर भएपनि नाम आउनु पर्ने बताएका थिए ।
तर, कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एसको पार्टीगत इगोका कारण नामकरणमा हुन समस्या देखिन्छ । ‘एमालेले कोशी बाहेक अर्को नाम नै नहुने भनेको छ, उसको एजेण्डा किन लागू हुन दिने ?,’ कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रदेश १ सरकारमा सहभागी एक मन्त्री भन्छन्, ‘पहिचान सहितको नाम नहुने हो भने विजयपुर प्रदेश नामाकरण गरौं या विराट प्रदेश घोषणा गरौं भन्दा पनि एमाले मान्दैन, हामीले सगरमाथा भएपनि लौन त भनेका थियौं ।’
तर, पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सहजकर्ताको भूमिका पुरा नगर्दा प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री आफैले जनता भिडाउन खोजेका छन्, सरकारले सहजीकरण गरे नेकपा एमाले छलफलका लागि तयार छ,’ संखुवासभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका छन् । प्रदेशको नामकरणका लागि नेपाली काँग्रेसले खुट्टा कमाएको राईले बताए । नेकपा एमाले सहमतिका लागि कोशी, सगरमाथा, विजयपुर, सप्तकोशी, किरात लगायतका नाममा छलफल गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ । एमालेले औपचारिक रुपमा दलहरुको बैठकमा कोशी प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि काँग्रेसको एउटा पक्षले पनि सप्तकोशी नाम राख्नुपर्ने बताएको थियो ।
तर, दुवै नाम पहिचान विरोधी भएको भन्दै माओवादी, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रि मञ्चलगायतले फरक रणनीति तय गरे । सोही रणनीति अन्तर्गत आन्दोलन चर्काउने र पहिचानसहितको नामकरण गराउने, नसके पहिचानवादीहरुको आन्दोलन र प्रदर्शनलाई देखाउँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य वा विघटन गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । त्यही छनक पाएका एमाले र काँग्रेसले पनि गम्भीरतापूर्वक छलफललाई अगाडि बढाएनन् । जसको परिणाम प्रदेशसभाले बजेट पास भएको केही हप्तामै प्रदेशको नाम दिने भनेर गरिएको अपेक्षा हल्लामै सीमित भएको छ । त्यति मात्रै होइन अब यही प्रदेशसभाले नाम ल्याउने विषय पनि टर्दै गएको छ ।
