नामकरणमा प्रदेशसभाकै अर्घेल्याइँ ?

प्रदेशसभाको बैठक आइतबार अनिश्चित समयका लागि स्थगित भयो । प्रदेशसभामा बिजनेश नभएकोले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो । सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त बिजनेश दिन नसकेको साँचो हो । बजेट अधिवेशनको रुपमा सुरु भएको दशौं तथा बर्खे अधिवेशनबाट बजेट सम्बन्धित विधेयकहरु बाहेक प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

प्रदेशसभामा बिजनेशको अभाव भएको यो पहिलो भने होइन । संसदको छैंठौं अधिवेशनपछि प्रदेशसभाले बिजनेशको अभाव झेल्दै आएको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चर्कोको विवादका कारण प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको थियो । सातौं अधिवेशनमा एउटै पनि विधेयक दर्ता तथा पारित भएको थिएन । त्यसपछि आठौं अधिवेशनमा पनि आर्थिक विधेयक बाहेक कृषि अनुदान सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान प्रशिषण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यस मध्ये प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमा दशौं अधिवेशनमा मात्र छलफल अघि बढ्ने अवस्था बन्यो । नवौं अधिवेशनमा प्रदेश सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भयो । दशौं अधिवेशनमा सरकारले अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव र विनियोजन विधेयक बाहेक अरु बिजनेस उपलब्ध गराएन ।

संसदको जारी दशौं तथा अन्तिम अधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो बिजनेश नामकरणको हुनेछ भन्ने अपेक्षा प्रदेशसभा सदस्य र आम नागरिकहरुको थियो । सरकारले पनि बजेट पारित भएपछि प्रदेश नामकरणमा केन्द्रीत हुने भनेर पटक पटक भन्दै आएको थियो । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट केही समय अघिबाटै अनौपचारिक र औपचारिक संवादको वातावरण पनि बनाइएको थियो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संसदको नवौं अधिवेशनकै क्रममा दलहरुबीच अनौपचारिक छलफल आरम्भ गरेर प्रदेशसभाले नामकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिनुभयो । दलहरुसँग वार्ता गर्न सरकारको तर्फबाट फोकल पर्सन तोकेर मुख्यमन्त्रीले दलहरुसँग सहजीकरणको प्रयत्न गर्नुभएको देखियो । पछिल्लो समय औपचारिक छलफलनै बोलाउनुभयो । त्यहि छलफलमा दलहरुले आफ्ना प्रस्तावहरु अगाडि सारेका थिए । जसले नामकरणको विषय एक स्टेप अगाडि बढेको अनुभूति भएको थियो ।

प्रदेश नामकरणको बिजनेश प्रदेश सरकारको होइन । यो नितान्त प्रदेशसभाको बिजनेश हो । सरकारले समन्वय गर्नेसम्मको कर्तव्य पूरा गर्न सक्थ्यो । मुख्य जिम्मेवारी प्रदेशसभाकै हो । तर प्रदेशसभाले एउटा औपचारिक छलफल बोलाउने भन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन । मुख्यतः सभामुखलेनै नामकरणप्रति त्यति रुचि देखाउनुभएको पाइएन । औपचारिक छलफल अघि अनौपचारिक छलफलहरु गर्ने, दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन भूमिका खेल्ने काममा सभामुखले आवश्यक मिहेनत गरेको देखिएन । जसले गर्दा दशौं तथा अन्तिम अधिवेशनबाट बजेट पारित भइसकेपछि नामकरणको प्रस्ताव कुनै न कुनै रुपमा बढ्ला र त्यसको वातावरण सभामुखले तयार गर्नुहोला भन्ने प्रदेशबासीको विश्वासमा आइतबारको घटनापछि चिसो पसेको छ । साउन ६ गतेको छलफलपछि सभामुखले नामकरणमा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सत्तारुढ दलको मुख्य घटक नेपाली काँग्रेसको टाउकोमा हालेर आरामले बस्ने बाटो रोज्नुभयो । जुन दलहरुको अपेक्षाभन्दा फरक थियो । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री जीवन घिमिरेले काँग्रेसले बैठक बोलाउने सहमति अनुसार काम नगरेको भनेर सभामुखले लिनुभएको स्टेपको पर्दाफास गर्नुभएको छ ।

केही समय अगाडिसम्म नेकपा एमालेका नेताहरु पूर्णविश्वासका साथ प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने बताउने गर्नुहुन्थ्यो । नामकरणको विषयमा त्यतिबेला गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेससँग प्रमुख विपक्षी दल एमालेको आन्तरिक सहमति बनेको थियो । तर जब बजेट पारित भएर प्रदेशसभा नामकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भयो त्यसबेला काँग्रेस सहमतिबाट पछि हट्यो । आफ्नो प्रस्ताव पारित हुने नदेखेपछि नेकपा एमालेले नामको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन बरु रणनीतिको रुपमा उपयोग गर्नथाल्यो । त्यसै रणनीति अन्तरगत सभामुखलाई एउटा छलफल राख्न लगाएर छलफल नगरेको भन्ने आरोपबाट जोगाइदिने बाहेक प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने आवश्यकता ठानेन । अनिश्चितकालीन बैठक स्थगित गरेर पनि नामकरणका लागि सभामुखले अनौपचारिक औपचारिक छलफललाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छैन । जसले प्रदेश नामकरणमा प्रदेशसभाकै तर्फबाट अर्घेल्याइँ त भएन भन्ने आशंका पैदा गरिदिएको छ ।