विराटनगर । महानगर बन्नका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक आम्दानीको इण्डिकेटर विराटनगर महानगरपालिकाले प्राप्त गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगर हनुका लागि चाहिने न्यूनतम आयको पुगनपुग ५० प्रतिशत मात्र आम्दानी गर्न सक्यो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले महानगर बन्ने योग्यता प्रमाणित गर्न अझै वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ थप आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरपालिकाको न्यूनतम आन्तरिक आम्दानी एक अर्ब हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । तर, गत वर्ष महानगरले ४९ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो ।
महानगरपालिकासँग स्रोत नभएका कारणले भने आम्दानी नगरेको होइन । यहाँका ठूला तथा मध्यम स्तरका करदाताहरुले नै महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेका कारण महानगरलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउन हम्मे परेको हो ।
विराटनगरमा सञ्चालित ठूला व्यवसायिक घरानाहरुले नै नियमित कर नतिर्दा महानगरलाई राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको पाइएको छ । विराटनगरको ठूलो व्यवसायिक घरानाको रुपमा चिनिएको दुगड ग्रुपले विराटनगर महानगरपालिकालाई वर्षौंदेखि सम्पत्ति कर तिरेको छैन । विराटनगर ७ मेनरोडमा दुगड समूहको दुगड हाउस नामबाट चिनिएको महल छ । विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्र थुप्रै ठाउँमा उनीहरुको नाममा जग्गाजमिन पनि छन् ।
विराटनगर १४ मा ठूला गोदाम घर र भवनहरु उनीहरुका नाममा छन् । तर, त्यसबाट महानगरले केही वर्ष यता राजश्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । दुगड हाउसले विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्पत्ति र बहाल करसमेत गरेर ८८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । पटक–पटक कर तिर्नका लागि ताकेता गरेपनि कर तिर्न आनाकानी गरेको महानगरले जनाएको छ ।
महानगरलाई व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर नतिर्नेमा विराटनरको व्यवसायिक समूह आर.के.मल पनि छ । आर.के. मलबाट २८ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । विराटनगर ८ स्थित हाटखोलामा ३ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको मलले व्यवसायकर, बहाल कर र सम्पत्ति कर तिरेको छैन ।विराटनगर ५ मा सञ्चालित दिल्ली पब्लिक स्कुलले पनि महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर तिरेको छैन । डिपिएसको नाममा रहेको जग्गा, भवनलगायत अन्य भौतिक सम्पत्तिवापत महानगरले ३५ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी देखिएको छ ।
विराटनगरको हिमालय रोडमा रहेको हिमालय सिनेमा हलले पनि महानगरपालिकालाई लाखौं राजश्व तिरेको छैन । हिमालय सिनेमा हलले सम्पत्ति करवापत महानगरलाई ३८ लाख रुपैयाँ राजश्व तिर्न बाँकी छ ।
निजी क्षेत्रले मात्र होइन महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरुले समेत सम्पत्ति कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका संस्थानहरुले पनि महानगरलाई कर तिरेका छैनन् । प्रत्येक संस्थानसँग ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका दरले कर अशुल्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरु नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम र दुग्ध वितरण आयोजनाले भने नियमित कर तिर्ने गरेको महानगरको राजश्व शाखाका अधिकृत सरोज गौतमले जानकारी दिए । विराटनगर महानगरपालिकाले ठूला करदाताहरुलाई नियमित कर तिर्न ताकेता गरिरहेको भएपनि बेवास्ता गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ ।
‘ठूला र सचेत करदाताहरुले नै कर नतिर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था महानगरले व्यहोरिरहेको छ, हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छांै । तर, पनि उहाँहरु कर तिर्न चासो देखाउनुहुन्न’ गौतमले भने । कर तिर्न ताकेता गर्दा व्यवसायीहरुले कर्मचारीहरुलाई प्रलोभन दिने, प्रभावित पार्न खोज्नेजस्ता गैरजिम्मेवार व्यवहारसमेत गर्ने गरेको उनले बताए ।
‘हामी कर तिर्न ताकेता गर्छौं सम्पर्कमा पनि आउनुहुन्छ,’ गौतमले भन्नुभयो ‘सम्पर्कमा आएपछि हिसाब गर्नुहुन्छ र कतिपयले सर बेग्लै भेटौं न, अलि मिलाइदिनोस् न हामी तपाईँलाई पनि हेर्छौं पो भन्न थाल्नुहुन्छ । कर तिर्ने कुरै गर्नुहुन्न ।’ महानगरपालिकाभित्रका दर्जनौं व्यक्तिबाट १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी प्राप्त गर्नुपर्ने विवरण महागनरसँग छ । तर, महानगर उनीहरुलाई कर तिराउने वातावरण बनाउन पनि असफल हुँदै आएको छ ।
कर नतिर्नेलाई के गर्ने वा नतिर्दा हुने दण्ड जरिवानाको प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसक्दा स्रोत भएर पनि महानगरले अपेक्षित राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । ‘हामीसँग राजश्वको स्रोत नभएर होइन, राजश्व तिर्न लगाउने वातावरण बनाउन नसकेर कम आम्दानी भइरहेको छ,’ गौतमले भने ‘अब राजश्व परामर्श समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीति बनाउने तयारीमा महानगर जुटेको छ ।’
व्यवसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका बजार क्षेत्रका घरहरु धेरैले बहाल कर नतिर्ने गरेको, तिर्नेले पनि सम्झौता रकमभन्दा अत्यन्त न्यून तिर्ने गरेको, बसोबास क्षेत्रका घर बहालमा लगाएवापत महानगरले करनै नपाइरहेको अवस्थाले गर्दा स्रोत भएर पनि राजश्व आम्दानीको न्यूनतम मापदण्ड भेटाउन नसकेको महानगरले जनाएको छ । ‘भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आउनुभएको छ अब हामी राजश्व परामर्श समिति गठन गरेर करको क्षेत्रमा देखिएका यावत समस्याहरुका बारेमा अध्ययन गर्ने र राजश्व वृद्धि गर्ने योजना अगाडि बढाउँछौं,’ अधिकृत गौतमले भने ।