विराटनगर । विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको एचडिसियु वार्ड बन्द भएको छ । अस्पतालमा कार्यरत करारका ३१ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूको म्याद थप नभएपछि वार्ड बन्द भएको हो ।
वार्डमा करारका १९ जना मेडिकल अधिकृत चिकित्सक र १२ जना स्टाप नर्सहरू कार्यरत थिए । उनीहरुको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेसँगै साउनदेखि एचडिसियु वार्डको सेवा बन्द भएको छ ।
मन्त्रालयको असार ३१ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय कोभिड १९ उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि विगत वर्षहरुमा सञ्चालनमा आएको ६४९ स्थानीय तहका कोभिड १९ अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको लागि चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने थियो । उक्त निर्णय कोशी अस्पतालले कार्यान्वयन गर्दा ३१ जना स्वास्थ्यकर्मी, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, २ जना स्वीपर, ४ जना कार्यालय सहयोगी र १ जना इलेक्ट्रिसियन गरि ४१ जनाको म्याद थप नभएको कोशी अस्पतालका सूचना अधिकारी रामप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।
मेडिकल अधिकृत डाक्टर र स्टाप नर्सको करार म्याद थप नगरेपछि अस्पतालको आइसियुसँगै रहेको १२ शैय्याको एचडिसियू वार्ड बन्द भएको हो । वार्डमा आइसियूमा राखेका विरामीको स्वास्थ्य सुधारउन्मुख भएपछि राखिन्छ । त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा अक्सिजन र भेन्टिलरसहित उपचार हुन्छ ।
कोशी अस्पतालको एचडिसियु वार्ड बन्द भएपछि आर्थिक अवस्था विपन्न भएका विरामी चर्को शूल्क बुझाएर निजी हस्पिटलमा उपचार गर्न जान बाध्य भएका छन् । कोशी अस्पतालमा दैनिक १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेपछि एचडिसियू वार्डमा विरामी राखिन्थ्यो । निजी अस्पतालमा भने ३ देखि ६ हजार रुपैयाँसम्म दैनिक बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।
एचडिसियु वार्ड बन्द भएकोले आइसियूमै राखेर उपचार गरिनुपर्ने बाध्यता रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । अब विरामीको बसाई आसियूमा लम्बिने भएकोले नयाँ विरामी भर्ना गर्न समस्या हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
करारका स्वास्थ्यकर्मी रहँदा कोशीको आइसियु २४ शैय्यामा विस्तार भएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीको करार थप नभएपछि आईसियु पनि १० शैय्यामा झरेको छ । आइसियूको वार्ड कम भएपछि धेरै विरामी बाहिर रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक चिकित्सकले बताए ।
कोशी अस्पतालका मेसु डा.यज्ञराज खरेलले करारका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको म्याद थप नभएपछि अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव भएको बताए । जसको कारण सेवा प्रवाहमा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । थप जनशक्तिको लागि मन्त्रालयसँग माग गरेको उनले जानकारी दिए ।
