विराटनगर । विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने विराटनगर महागनरपालिकाको निर्णय उच्च अदालत विराटनगरले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
विराटनगर २ स्थित जनता नमूना माध्यामिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको जग्गामा भएको पुरानो संरचना हटाएर महानगरले सार्वजनिक शौचालय बनाउने प्रक्रिया बढाएको थियो ।
वडा समितिको निर्णय कानुन विपरित रहेको भन्दै स्थानीय मनोज भट्टराई, राजकुमार कार्की, विद्यालयका कर्मचारी सिर्जन थापाले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५८ र १५९ तथा विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७६ को दफा २२ समेतको प्रतिकुल हुने भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दिइएको थियो
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले ‘सामुदायिक विद्यालयको हक भोगमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५८ र १५९ बमोजिम हुन सक्नेमा त्यसो नभई विद्यालय र वडा कार्यालयबीच भएको अमूर्त सम्झौताबाट विद्यालयको भोगमा रहेको जग्गामा सार्वजनिक शौचालयसमेत निर्माण गर्ने भनी जग्गा लिनुदिनु गरेको निर्णयलाई कानुनसम्मत भएको मान्न मिल््ने देखिएन । यस्तो अवस्थामा जनता नमुना माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भनी विपक्षीहरुबाट गरेको निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने देखियो ।’
विद्यालयको जमिन संरक्षण गर्ने सवालमा व्यवस्थापन समितिले सकारात्क भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्पष्ट पार्दै फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘जनता माविको हक भोगमा रहेको जग्गा तथा सम्पत्ति शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५८ बमोजिम संरक्षण गर्न गराउनु भनी विपक्षी मध्येका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाममा परमादेश आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’
नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न, व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७४ ले पनि स्थानीय तहले संरक्षण गर्न कर्तव्य तोकेको र बेचबिखन, भाडा लगाउन, लिजमा दिन वा कब्जा गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ ।
‘कानुनको उलंघन गर्दै जनता नमुना मा वि का प्रअ, व्यवस्थापन समिति तथा वडा कार्यालयको मिलेमतोमा भएको अतिक्रमण रोक्न सफल भएको स्थानीय मनोज भट्टराईले बताए । उनले अदालतबाट न्याय मिलेको उल्लेख गरे ।
अदालतले विद्यालयको जग्गामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने निर्णय बदर गरेपनि विद्यालय र व्यवस्थापन समितिले भने अडान नछोडेको र उल्टै स्थानीयलाई धम्की दिने गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
