पुण्य पी अधिकारी
सातमध्ये ६ वटा प्रदेशले नामाकरण सिध्याएका छन् । प्रदेश १, को नामाकरणका लागि राजनीतिक दलबिच लामो समयदेखि राजनीति चलिरहेको छ । यद्यपी निचोड भने निस्किएको छैन । प्रदेशको नामाकरणका लागि चलिरहेको राजनीतिको भलै आफ्नै महत्व होला । हामी सर्वसाधारणलाई नामाकरण भए पुग्छ । तर, कतिपय अवस्थामा हरेक प्रदेशवासीलाई नामाकरणको विषयले नजानिँदो ढङ्गले गिजोलेको भने पक्कै छ ।
सगरमाथा प्रदेश, कोशी प्रदेश, मेची–कोशी प्रदेश, लिम्बूवान प्रदेशलगायतमध्ये एउटा नामाकरणगरे भइहाल्यो नि भन्ने धेरैलाई छ । विश्वसामु माउण्ट एभेष्टको देश भनेर चिनिने भएकाले सगरमाथाको व्यापक परिचयलाई एउटा प्रदेशको नामाकरणमा खुम्च्याउन नमिल्ने तर्कवितर्क चलेकै हुन् । ऐतिहासिक दृष्टिकोणले किराँत वा विराट राजाको समयलाई मध्यनजर गरी प्रदेशको नामाकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ती ज्ञापनपत्रमाथिको कारवाही वा दृष्टिकोण सम्बन्धित निकायले पक्कै राखेको होला ।
प्रदेश १ को नामाकरणका लागि प्रदेशसभामा नेकपा एमाले ३९, नेपाली कांग्रेस २१, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, नेकपा माओवादी केन्द्र १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रियमञ्चका तर्फबाट एक÷एक सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरीरहेका प्रतिनिधिको सामूहिक छलफलपछि सबैलाई मान्य हुने गरी प्रदेश १, को न्वारान छिट्टै हुने आशामा हामी छौँ ।
हुनत, कतिपयले विकासका कुरालाई नामले नरोक्ने तर्क गर्छ भने कतिपयले नामसमेत राख्न नसक्नेले विकासका सपना नदेखे हुने सुझाव दिएका छन् । सङ्घीयताको अभ्यासपछि तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा धेरै आलोचना हुँदै आएको र बिचको सरकारको काम नै छैन भन्ने जनगुनासो प्रतिदिन प्रदेश सरकारमाथि नै पर्दै गएको छ । प्रदेश १, मा प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिले केही दललाई फाइदा पुगेको होला वा क्षति त्यसको हिसाव छुट्टै हुनसक्छ । तर, प्रदेशको नामाकरण समयमा नहुँदा विविध खाले समस्या भने सिर्जना भएका छन् ।
सरकारी कार्यालयदेखि संस्थान, प्राधिकरण र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाले प्रदेश १ मा यकिन नामका साथ कार्यालयहरू स्थापना गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश १ मा भएका नदीनाला वा प्राकृतिक संरचनालाई आधार मानेर प्रदेशको नामाकरण हुने सकेको खण्डमा सबैको अपनत्व हुने थियो भन्ने आम प्रदेशवासीको बुझाइ छ ।
हुनत, प्रदेश १ ऐतिहासिक भूमि भएकाले ऐतिहासिकताका आधारमा प्रदेशको नामाकरणका आवश्यक छ भन्ने जमात पनि ठूलै छ । प्रदेशको नामाकरण अनिर्वाय र अपरिहार्य भएकाले प्रदेशको नामाकरणका लागि जुटेका प्रतिनिधिहरूले तत्काल महत्वपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक छ । अन्यथा भोलिका दिनमा प्रदेशको नामाकरण गर्नसमेत नसक्नेहरूले सुखी र समृद्ध प्रदेश बनाउँछौँ भन्ने फूइँ नलगाए हुन्छ । तसर्थ प्रदेशवासीले माननीय ज्यू प्रदेशको न्वारान कहिले ? भन्ने प्रश्न गर्नु नपरोस् ।
