बजेटमा दलित अधिकार उपेक्षामा

संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय र प्रदेशले मात्र नभएर स्थानीय सरकारले पनि हरेक आर्थिक बर्षमा बजेट निर्माण गर्दै आएका छन् । तर, निर्माण भएर खर्चसमेत भइसकेका हालसम्मका बजेटहरुमा सदियौंदेखि पिँधमा पारिएको दलित समुदाय भने सधै उपेक्षामा पर्दै आएको छ । कसैले पनि सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरेका छैनन् । बरु दलितका नाममा छुट्याइएको बजेट पनि यो या त्यो बहानामा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरिएको छ ।
गाउँ विकास समिति हुँदा ऐनमै व्यवस्था गरेर दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, मधेशी आदिवासी जनजातिहरुको सशक्तिकरणका लागि निश्चित बजेट छुट्याउने गरिएको थियो । जुन रकम दाबेदार समुदायले आफैं कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने गरेका थिए । तर, देशमा संबिधान निर्माण भएर संघीयता कार्यान्वयन भएपछि उक्त रकम दिने ऐन नै खारेज गरेर कटौती गरियो । जसले गर्दा अधिकारका दाबेदार समुदायले सशक्तिकरणका लागि पाउँदै आएको बजेट पाउन छाडे ।
सदियौंदेखि अमानवीय हिंसा भोग्दै आएको दलित समुदायलाई लागेको थियो, संघीयता कार्यान्वयनपछि अब हामी पनि सहभागिताको अधिकारबाट बञ्चित हुनेछैनांै । तर, व्यवहार भने ठिक उल्टो भयो । तीनै तहका सरकारहरुले बजेट निर्माण गर्दा दलितहरुलाई वास्ता गरेनन् । बरु झन् धेरै उपेक्षा गरे । राजनीतिक दलहरुले पनि निर्वाचनमा दलितहरुलाई प्राथमिकता दिएर जिताउन चासो देखाएनन् । धन्न संबिधानमै वडा तहमा एक जना दलित महिला सदस्य हुनुपर्छ भन्ने लेखिएकोले देशभरि दलित महिला सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् । तर, उनीहरु निर्णायक नभएकोले योजना प्रस्ताव गरेर पारित गराउन र बजेट निर्माण गने अधिकारबाट चाँही बञ्चित छन् ।
प्रदेश नं. १ को कुल जनसंख्यामध्ये दलितहरुको संख्या ५ लाख बराबर छ । खसहरुको जनसंख्या पनि लगभग त्यही हाराहारीमा छ । तर, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा भने सधै एउटै बर्गले हालीमुहाली गरिरहेको छ । कतिसम्म भने त्यो वर्गले पिँधमा पारिएकोले सबैभन्दा पहिले अगाडि बढाउनुपर्ने दलित समुदायलाई विशेष हकअधिकार दिनुको साटो अझै दया मात्र बाँडिरहेको छ । दलितहरु अझै यो देशको पहिलो दर्जाका नागरिक भइसकेका छैनन् । उनीहरु दोस्रो दर्जाकै हुन् र भइरहनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । दलितहरु विकासका दाबेदार हैनन्, उनीहरुलाई हकअधिकार आवश्यक नै छैन भन्ने झैं व्यवहार छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म चारवटा पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । र आगामी १ असारमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि बजेट निर्माण गर्दैछ । त्यसका लागि सरकारले १४ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाब पनि संकलन गरिसकेको छ । त्यति मात्र भएर उद्योगी व्यवसायी, सांसद र अर्थसास्त्रीलगायतसँग अलग–अलग कस्तो बजेट बनाउनुपर्छ भनेर राय तथा सुझाव पनि लिइसकेको छ । तर, गरिब दलित संस्था र संगठनहरुसँग एक घण्टा पनि पछाडी पारिएको वर्गलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सोधपुछ गर्नसम्म आवश्यक ठानेको छैन । हो, संघसंगठनहरुले दलितहरुको पक्षमा पनि बजेट निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अघिल्ला वर्षहरुमा झैं यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र चाँही बुझाईसकेका छन् । आफंैले छलफल कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर खबरदारी पनि गरिसकेका छन् ।
२१ जेठ राज्यले नै घोषणा गरेको राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस थियो । तर, कुनै पनि तहका सरकारले त्यसलाई मनाउन जरुरी ठानेनन् । बरु दलितहरु आफैं उक्त दिवस मनाउन सडकमा खवरदारी गरेर ओलिए । सरकारले संविधान र कानुनले दण्डनीय बनाइसकेको जातीय छुवाछुत जस्तो अमानवीय अपराधलाई व्यवहारिक रुपमा उन्मुलन गराउन कुनै योजनाहरु नै निर्माण पनि गराउन चाहेको छैन । बरु सबैकुरा दलितलाई नै चाहिने ? भन्ने खालको आरिसे व्यवहार देखाउन थालेको छ । प्रदेश १ सरकारको वर्तमान १४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा एक जना पनि दलित सहभागी नहुनुले त्यही पृष्टि गरेको छ । कोभिड महामारीमा प्रदेश सरकारले निर्वाहमुखी खेती गर्ने कृषकदेखि अन्य सबैलाई राहत दियो । तर, परम्परात पेशा गर्दै आएका दलितहरुलाई पनि दिनुपर्छ भनेर ठानेन । हालसम्म प्रदेश सरकारले दलितका नाममा अलग्गै बजेट नै छुट्याएको छैन ।
तात्कालिन सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले मोरङको पथरी शनिश्चरेमा दलित संग्राहलयका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर एक लाख रुपैयाँ छुट्याइदिएको रकम पनि कोभिडले कोल्याप्स भयो । दलित महिला सशक्तिकरणका लागि भनेर बनाएको कार्यक्रम पनि कोभिडकै मारमा पर्यो । सरकारले केही झिनामसिना कुरा नीति कार्यक्रमा ल्याए पनि बजेट भने छुट्याउँदै छुटयाएन ।
बर्तमान सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बिष्णु तुम्बाहाम्फेले यसपालि दलितहरुलाई चासो दिएर बजेट निर्माण हुँदै गरेको भन्दै दलितहरुलाई सान्त्वना दिएकी छन् । यसैले यसपालि दलित सशक्तिकरण बिधेयक आउने, दलित विकासका लागि संरचना निर्माण गरिने, जातीय भेदभाव र छुवाछुत हिंसा व्यहारमा अन्त गराउने कार्यक्रमहरु निर्माण हुने, गरिब दलित विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्तिलगायतका कार्यक्रमहरु आउलान् की भनेर दलितहरुले आशा गर्ने गर्न थालेका छन् । यसपाली प्रदेश सरकारले मात्र नभएर स्थानीय पालिकाहरुले पनि दलितमैत्री बजेट निर्माण गर्ने रहेछन् भनेर उनीहरु आशावादी भएका छन् ।
के दलितहरुलाई आफ्नो परम्परागत पेशा आधुनिकीकरण गरेर उद्योगमा रुपान्तरित गर्ने हक छैन ? के दलितहरुलाई बैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण पाउने अधिकार छैन ? के दलितहरुलाई साना तथा मझौला कृषि पेशातर्फ अग्रसर गराउनु हुदैन ? के दलितहरुलाई उच्चशिक्षा पढ्न छात्राबृत्ति दिनु हुदैन ? के दलितहरुलाई मन्त्री, सांसद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरको नेतृत्व दिँदा प्रलय हुन्छ ? के महादलित भनिएका मरिक र मुसहरहरुलाई अगाडि बढाउन आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिदैन ?
उनीहरुले सदियौंदेखि भोग्दै आएको अमानवीय जातीय छुवाछुतको हिंसाबाट व्यवहारिक रुपमा मुक्ति खोजेका छन् । जर्जर गरिबीबाट मुक्त हुन चाहेका छन् । त्यो उनीहरुको मानब अधिकार पनि हैन र ?