विराटनगर । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको बेरुजु रहेकाहरु आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने आचारसंहिता बनाएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीले धमाधम बेरुजु फछ्र्याैट गर्न थालेका छन् ।
कार्यकाल सकिनलाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आगामी निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्न बेरुजु फछ्र्याैट गर्न लागिपरेका छन ।
कार्यकाल सकिनै लाग्दा निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवार बन्नकै लागि उनिहरु बेरुजु फछ्र्याैट गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा रहेको बेरुजु अनिवार्य फछ्र्याैट गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले बेरुजु असुली हुन थालेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औल्याएका बेरुजु तिर्नका लागि जनप्रतिनिधि आउन थालेका मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमप्रसाद पौडेले बताए । ‘फेरि पनि निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवार बनाउँला जस्तो छ भन्दै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू आउँनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उम्मेदवार हुन छाँटकाँट नदेखाउनेहरू अहिलेसम्म चुपचाप बसिरहेका छन् ।’ बहालवाला जनप्रतिनिधिहरू को–को टिकटको दौडमा छन् भन्ने समेत बेरुजु तिर्न आउनेबाट थाहा हुने गरेको उनले बताए ।
मिक्लाजुङमा गत आवमा मात्रै ९२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्ना नाममा भएको बेरुजु तिर्न थालेका छन् । महालेखाले देखाएको बेरुजु फछ्र्याैट गरेको पत्र पाउँ भनेर जनप्रतिनिधिले पत्र पठाउन थालेका विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए । गत आर्थिक वर्ष ०७६ ÷०७७ मा १० करोड ४१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा धेरै बेरुजु रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी कानूनमा प्रस्ट भए पनि ‘हामी पनि सरकार हौं’ भन्दै आफ्नो सेवासुविधा बढाउने काममा उहाँहरू लाग्नुभयो,’ एक लेखा अधिकृतले भने, ‘फछ्र्याैट नगरी उम्मेदवारी बन्न नपाउने भएपछि छटपटाइरहनुभएको छ ।’
ती लेखा अधिकृतका अनुसार जनप्रतिनिधि इच्छाभन्दा पनि बाध्यताले बेरुजु फछ्र्याैट गरिरहेका छन् । उमेदवार बन्न इच्छा नदेखाउनेहरु भने आफनो बेरुजुको बारेमा सोधिखोजीसमेत नगर्ने गरेको कर्मचारीहरु बताँउछन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत सरकारी पेस्की बेरुजु नभएको भनी उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने जनाएको छ । चैत्र १६ गते जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाको (ड) नम्बरमा बेरुजुबारे उल्लेख गरिएको छ ।
‘उम्मेदवारले आफैंले पनि स्वघोषणा गर्नुपर्छ,’ प्रदेश १ निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीले भने, ‘उम्मेदवारले ढाँटेमा उजुरी परे उम्मेदवारी खारेज हुनसक्ने अवस्था पनि आउँछ ।’ उनले उमेदवार हुने वहालवाला जनप्रतिनिधिलाई समयमै बेरुजु फछ्र्याैट गर्नसमेत सुझाव दिए ।
