विराटनगर । ‘बैंकिङ कसुर’ मुद्दामा पक्राउ परेका सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेवा विभागमा वरिष्ठ सहायक होमप्रसाद पौडेल दुइ लाख रुपैयाँ धरौटिमा छुटेका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश प्रेमराज ढकाल र राजन प्रसाद भट्टराईको संयुक्ता वाणिज्य इजाशले आज दुइ लाख रुपैयाँ धरौटिमा छोडन आदेश दिएका हुन् । अदालतले तोकेको धरौटि रकम बुझाएर पौडल रिहा भएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले सुवेदीले जानकारी दिए ।
बैंकका तत्कालिन सिइओ नविन सुवेदीसहित तीन जना कर्मचारी पक्राउ गरेपछि उनी पनि पक्राउ परेका थिए । मोरङ प्रहरीको न्यायीक हिरासतमा रहेका पौडेललाई कोभिड देखिएपछि आइसोलनमा बसेका थिए । संक्रमणमुक्त भएपछि प्रहरीले उनलाई बुधबार उच्च अदालत उपस्थित गराएपछि शुक्रबार थुनछेक बहसपछि आदेश आएको हो ।
यसअघि गत शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबावु श्रेष्ठको वाणिज्य इजालशले तत्कालिन सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालिन सिइओ नविन सुवेदीसहित तीन जना कर्मचारीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश भइसकेको छ । अदालतको आदेशपछि सुवेदीसहित बैंकका लेखा प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी र बैंकका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट (जीएसडी) प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई पुर्पक्षको लागि मोरङ कारागारमा थुनामा छन् । बैंकका अपरेसन प्रमुख अमित थापा मगरलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटिमा छोडन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि थापामगरले पनि धरौटि रकम बुझाएपछि रिहा भइसकेका छन् ।
बैकिङ कसुर मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले पक्राउ परेका सिइओ सुवेदीसहित पाँच र ७ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पाँच जनाको हकमा सुनवाइ भएको छ भने फरार रहेका ७ जना प्रतिवादीलाई अदालतले ३५ दिनको म्याद जारी गरेको छ । म्याद जारी भएको ३५ दिनभित्र फरार प्रतिवादी अदालत उपस्थित नभए अदालले प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ । फरार रहेका प्रतिवादीहरुमा बैंकका कार्यालय सहयोगी चुडा बहादुर निरौला, बैंकका कार्यालय सहयाक पदबाट राजिना दिएका निश्चल सुवेदी, बैकको कनिष्ठ सहायक पदबाट राजीनामा दिएकी समिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक शुभेच्छा निरौला, खाता वाला बबिता बस्नेत, कमल दाहाल र मनोज भट्टराई छन् ।
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक विराटनगरमा रहेको कर्पोरेट कार्यालबाट सुवेदीको योजनामा १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ अपचन गरेको आरोपमा बैंकका ९ जना कर्मचारी र ३ जना खातावाला गरि १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा फागुन १० गते मुद्दा दर्ता भएको थियो ।