सुकुम्बासीको विवरण संकलनमा महानगर उदासीन

विराटनगर । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले उदासिनता देखाएको छ । जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये विराटनगर महानगरपालिकासहित मोरङका तीनवटा पालिकाले समस्या समाधानमा जाँगर नदेखाएका हुन् ।

मोरङका १४ स्थानीय तहहरुले यसअघि गठन भएको आयोगकै कार्यकालमा सबै अव्यवस्थित बसाबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी र जग्गा प्राप्त गरेर भोगाधिकार, नक्सा तथा फिल्डबुकमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्नेहरुको विवरण संकलन गरिसकेको छ । संकलन भएका मध्ये स्थानीय तहहरुले ११ हजार ४८४ वटा विवरण अनलाइन प्रविष्ट गरिसकेका छन् । गत साउन १८ गते दिउँसो १२ बजेसम्म प्रविष्ट भएको विवरणमा त्यतिबेलै संकलित विवरण थप गर्ने काम केही दिन अघिबाट सुरु भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका नायव सुब्बा शालिग्राम कोइरालाले जानकारी दिए । कोइरालाका अनुसार पहिले तथ्यांक संकलन गरेका ८ वटा पालिकासँग आयोगको नयाँ समितिले सम्झौता गरिसकेको छ भने पहिले सम्झौतासमेत नगरेका विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका र धनपालथान गाउँपालिकाले पनि केही दिन अघि सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन सहमत भएका छन् ।

स्थानीय तहहरुले संकलन गरेको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेपछि स्थानीय स्तरमै सर्जमिन गर्ने, नापजाँच गर्ने र नक्सा तयार गरेपछि पूर्जाबन्ने प्रकृयामा जाने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहहरुलाई विवरण संकलन तथा त्यसको प्रवृष्टि र सर्जमिन गरी निक्र्यौल गर्ने काममा बढी समय लाग्ने भएकोले आयोगले स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गर्दै कामलार्य अघि बढाएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास र भूमिको भोगाधिकारमा देखिएका अन्य समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले विगत वर्षदेखि काम गर्दै आएपनि लामो समयसम्म विराटनगर महानगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहहरुले त्यस तर्फ चासो दिएनन् । त्यसको परिणाम स्वरुप अरु तहहरुमा सर्जमिन र जग्गाको नापजाँचको तयारी सुरु हुन लाग्दा विराटनगर लगायत बाँकी तहहरुमा विवरण संकलन नै कहिले सुरु हुन्छ पत्तो छैन । जसले गर्दा सरकारबाट जग्गाको पूर्जा पाउने आशामा बसेका हजारौं भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी अन्यौलमा परेका छन् । ‘महानगरले कहिलेबाट निवेदन संकलन गर्छ भनेर हामी तयारी साथ बसेका छौं’, विराटनगर ४ नहरटोलका भिखारी पासवानले भने ‘अरु सबैतिर काम सुरु भएर नापजाँच गर्न थाले रे भन्ने सुन्दैछौं तर हामीसँग नगरपालिकाले केही मागेको छैन ।’

मोरङका १४ स्थानीय तहहरुले साउन १८ सम्म २० हजार भन्दा बढी विवरण संकलन गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये करिव १७ सय वटा विवरणहरु पूर्जा, नक्सा तथा फिल्डमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । संकलन भएमध्ये ११ हजार ४८४ वटा विवरण अनलाइन इन्ट्री भइसकेको छ । मोरङका सबैपालिकाबाट विवरण संकलन भइसक्दा २५ हजार भन्दा धेरै हुने अनुमान आयोगले गरेको छ ।

मोरङमा अहिलेसम्म भूमिहीन दलितको १ हजार ४५८ वटा, भूमिहीन सुकुम्बासीको ४१३२ वटा र अव्यवस्थित बसोबासीका ५८९४ वटा विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिसकिएको आयोगले जनाएको छ । केही दिनभित्रमा संकलन भएका विवरणहरु प्रविष्ट भइसक्ने बताइएको छ ।
‘विराटनगर महानगरपालिकाले केही दिन अघि हामीसँग सम्झौता गरेको छ, पहिले उहाँहरुले गर्नुभएको रहेनछ,’ आयोग मोरङकी अध्यक्ष बिनिता घिमिरेले भनिन् ‘महानगर लगायत विवरण संकलन नगरेका पालिकाहरुले सूचना प्रकाशित गरी विवरण संकलन गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय तहहरुले सुरुमा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेर सबै वडाहरु भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको विवरण संकलन थाल्नुपर्छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाका सामाजिक महाशाखाका प्रमुख पुनम दाहालले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको विवरण संकलन नगरेको विषयमा महानगरसँग पुरानै तथ्यांक रहेको दाबी गरेका छन् । ‘हामीसँग धेरै विवरणहरु छन्, अब छिट्टै हामी भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने काममा लाग्छौं ।’ विराटनगरमा मात्र पाँच हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु भएको हुनसक्ने अनुमान आयोगले गरेको छ ।

विवरण संकलन भइसकेका पालिकाहरुमा भने अब सर्जमिन र नापजाँचको प्रकृया अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी भइरहेको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहहरुले काम सकेका ठाउँहरुमा नापी कार्यालयको सहयोगमा जग्गा नापी गर्ने तयारीमा जुटेको भन्दै उनले बुधबार सुन्दरहरैंचा नगरपालिका ९ जनता बस्तीमा नापजाँच भएको जानकारी दिइन् ।